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भोपाल मास्टर प्लान-2047: सुनवाई में किसानों ने जलाई ड्राफ्ट की कॉपी, भोजताल संरक्षण जोन हटाने की मांग

भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर आपत्तियों की सुनवाई के दूसरे दिन मंगलवार को किसानों ने हुजूर तहसील कार्यालय में ड्राफ्ट की कॉपी जलाई। 1,047 आपत्तिकर्ताओं को बुलाया गया था, 292 ही पहुंचे।

प्रतीकात्मक तस्वीर: खेत में गेहूं की बाली का क्लोज-अप
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भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट का विरोध कर रहे किसानों ने मंगलवार, 17 नवंबर को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में ड्राफ्ट की कॉपी जला दी। यह आपत्तियों पर सुनवाई का दूसरा दिन था। नईदुनिया और फ्री प्रेस जर्नल, दोनों ने इस प्रदर्शन की खबर दी है। किसानों ने कैचमेंट की पाबंदियों से मुक्ति की मांग को लेकर नारेबाजी भी की।

किसानों की आपत्ति क्या है

नईदुनिया के अनुसार किसानों का आरोप है कि बड़े तालाब के आसपास के 78 गांवों की खेती की जमीन को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट और ग्रीन बेल्ट में बदला जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका छिन जाएगी। उन्होंने ड्राफ्ट से भोजताल संरक्षण जोन बीआईजेड-1 और बीआईजेड-2 हटाने और पहले ग्रामसभाओं की सहमति लेने की मांग की।

फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक भारतीय किसान संघ चाहता है कि 78 गांवों के विकसित रिहायशी इलाकों को व्यावसायिक गतिविधि के साथ आवासीय दर्जा मिले और कृषि भूमि का उपयोग न बदला जाए। अखबार ने संगठन के महामंत्री राहुल धूत के हवाले से बैरागढ़ कलां, भौंरी, बकानिया, कोलूखेड़ी, खजूरी और फंदा समेत कई गांवों के नाम गिनाए। किसानों ने अखबार से कहा कि योजना लागू हुई तो करीब पांच लाख किसान प्रभावित होंगे; यह आंकड़ा किसानों का अपना दावा है।

फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार किसानों ने कॉपी इसलिए जलाई क्योंकि उन्हें सुनवाई में नहीं बुलाया गया था। जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने नईदुनिया से कहा कि जनप्रतिनिधियों की सूची से उनका नाम ऐन वक्त पर हटा दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि ड्राफ्ट में सुधार नहीं हुआ तो पूरे जिले में आंदोलन होगा। जागृत किसान मंच के अध्यक्ष सजल जैन ने नईदुनिया से कहा, "जमीनों पर किसी भी प्रकार का कैचमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा।" संयुक्त किसान मोर्चा के मनोहर सिंह ठाकुर ने सवाल उठाया कि मेंडोरी, सेवनिया गौड़, बरखेड़ी और रातीबड़ में विकास की अनुमति दी गई है तो बाकी प्रभावित गांवों से भेदभाव क्यों।

सुनवाई के आंकड़े

नईदुनिया के मुताबिक मंगलवार को 1,047 आपत्तिकर्ताओं को बुलाया गया था, लेकिन 292 ही पहुंचे। इस दिन कैचमेंट में शामिल किए गए 78 गांवों और भूमि उपयोग परिवर्तन से जुड़ी आपत्तियां सुनी गईं। अखबार के अनुसार इन दो विषयों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को करीब पांच हजार आपत्तियां मिली हैं। फ्री प्रेस जर्नल ने ड्राफ्ट पर कुल आपत्तियों की संख्या 13,400 से अधिक बताई है।

नईदुनिया के अनुसार एक अन्य आपत्ति कोलार रोड के ग्राम नयापुरा को लेकर थी, जहां आपत्तिकर्ता ने जमीन का भू-उपयोग आरजी-5 से बदलकर आरजी-4 आवासीय करने की मांग रखी।

आगे क्या

नईदुनिया के मुताबिक बुधवार को कैचमेंट वाले गांवों और भूमि उपयोग परिवर्तन से जुड़ी करीब 1,079 आपत्तियों पर सुनवाई होनी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ज्वाइंट डायरेक्टर नीरज आनंद लिखार ने अखबार से कहा कि जिन किसानों को सुनवाई के मैसेज नहीं मिले, उन्हें दोबारा मैसेज भेजे जाएंगे और जो आपत्तिकर्ता मंगलवार को नहीं आ सके, वे 30 नवंबर को अपना पक्ष रख सकते हैं।

कांग्रेस नेताओं ने भी ड्राफ्ट की आलोचना की। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार रवि सक्सेना ने कहा कि इसमें बस नेटवर्क, साइकिल ट्रैक या पैदल क्षेत्रों का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

PS

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