राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में 2.10 करोड़ रुपये के संभावित पर्यावरणीय मुआवजे की तलवार लटकने के बाद भोपाल नगर निगम हरकत में आ गया है। फ्री प्रेस जर्नल की 14 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, बाणगंगा नाले से छोटे तालाब (लोअर लेक) में जा रहे सीवेज और कचरे को रोकने के लिए निगम के एक वरिष्ठ इंजीनियर शनिवार को खुद गंदगी से भरे नाले में उतर गए।
नाले में उतरे इंजीनियर, चार घंटे में बना स्टॉप-डैम
रिपोर्ट के मुताबिक कार्यपालन यंत्री आर.के. त्रिवेदी करीब एक घंटे तक नाले में रहे और सफाई कार्य की निगरानी की। इसी दौरान निगम ने लगभग चार घंटे में जाली से बना एक प्रायोगिक स्टॉप-डैम तैयार कर दिया, ताकि ठोस कचरा तालाब तक न पहुंचे।
इस ढांचे में पांच जालियां लगी हैं। इसे करीब एक टन ठोस कचरा रोकने और लगभग 3 एमएलडी सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की ओर मोड़ने के लिए बनाया गया है। त्रिवेदी ने बताया कि एक हफ्ते तक इसका परीक्षण होगा और सफल रहने पर पांच अन्य नालों पर भी ऐसे ढांचे लगाए जाएंगे।
कैसे बना 2.10 करोड़ का आंकड़ा
यह कवायद एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच में चल रहे मामले के बाद हो रही है। याचिकाकर्ता राशिद नूर खान ने छोटे तालाब में सीवेज छोड़े जाने, कचरा डालने और अन्य पर्यावरणीय उल्लंघनों का मुद्दा उठाया है। उनके वकील हर्षवर्धन तिवारी के अनुसार, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) ने दो नालों के लिए प्रति नाला प्रति माह 5 लाख रुपये की दर से 21 महीने (31 मार्च 2026 से 31 दिसंबर 2027) का मुआवजा आंका है। इस हिसाब से राशि 2.10 करोड़ रुपये बैठती है।
भोज वेटलैंड प्राधिकरण, एमपीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली चार सदस्यीय समिति ने 25 मई 2026 को तालाब का निरीक्षण किया था। रिपोर्ट के अनुसार समिति ने समन्वित कार्रवाई, नियमित निरीक्षण और अमृत 2.0 योजना के तहत प्रस्तावित 10 एमएलडी एसटीपी को तय समय में लगाने की सिफारिश की थी।
निगम का पक्ष
नगर निगम के अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग ने कहा कि बाणगंगा एसटीपी को चालू किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र में शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए 10 एमएलडी का नया एसटीपी भी प्रस्तावित है।
शहर के लिए क्यों अहम
एनजीटी में दायर याचिका छोटे तालाब में सीवेज और कचरा पहुंचने से जुड़ी है। यह मामला यह भी दिखाएगा कि बार-बार के निर्देशों के बजाय आर्थिक दंड का डर नगर निकायों को पुरानी समस्याएं सुलझाने के लिए कितना मजबूर कर पाता है। फिलहाल उठाए गए कदम अस्थायी हैं; असली नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि सीवेज को तालाब से दूर रखने का काम कितनी निरंतरता से होता है।
आगे क्या
एनजीटी में अगली सुनवाई 21 दिसंबर 2026 को होनी है। तब तक जाली वाले स्टॉप-डैम के एक हफ्ते के परीक्षण के नतीजे आ जाएंगे और निगम से बाणगंगा एसटीपी व प्रस्तावित 10 एमएलडी प्लांट पर प्रगति दिखाने की उम्मीद रहेगी। अधिकरण एमपीपीसीबी द्वारा आंका गया मुआवजा लगाता है या नहीं, यह काफी हद तक जमीन पर दिखने वाले काम पर निर्भर करेगा।




