भोपाल के ऐशबाग स्थित जर्जर जनता क्वार्टरों को तोड़ने की जो कार्रवाई शनिवार, 14 नवंबर से शुरू होनी थी, वह उस दिन नहीं होगी। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हालांकि यह राहत अस्थायी है। कार्रवाई की नई तारीख तय नहीं हुई है, और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की इस बस्ती में रह रहे करीब 600 परिवारों का भविष्य अब भी अनिश्चित है।
कार्रवाई टलने से एक दिन पहले यह खबर आई थी कि बस्ती की पांच महिलाओं ने गुरुवार रात कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। बताया गया कि उन्हें घर छिन जाने का डर था।
क्यों तोड़े जाने हैं क्वार्टर
हाउसिंग बोर्ड ने जनता क्वार्टर में करीब 600 फ्लैट बनाए थे। टाइम्स नाउ हिंदी के अनुसार भोपाल नगर निगम ने मई 2016 में ही इन इमारतों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया था। बोर्ड ने रहवासियों को अंतिम नोटिस देकर 13 नवंबर तक मकान खाली करने और सामान हटाने को कहा था, और 14 नवंबर से तोड़फोड़ प्रस्तावित थी।
रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड रीडेवलपमेंट पॉलिसी-2022 के तहत पुरानी इमारतें गिराकर यहां आधुनिक बहुमंजिला आवासीय परिसर बनाना चाहता है। इस योजना में वैध आवंटियों को मौजूदा मकान से लगभग 20 प्रतिशत बड़ा फ्लैट और निर्माण के दौरान किराया सहायता देने की बात है।
टाइम्स नाउ हिंदी और हरिभूमि के अनुसार बोर्ड का कहना है कि इनमें से केवल करीब 110 फ्लैट मूल आवंटियों के पास हैं, जबकि बाकी पर अनधिकृत कब्जा है।
"घर के बदले घर" की मांग
रहवासी पोस्टर, ज्ञापन और धरना-प्रदर्शन के जरिए तोड़फोड़ का विरोध करते रहे हैं। उनकी मांग है कि बेदखली से पहले पुनर्वास हो, यानी "घर के बदले घर" मिले। उनका आरोप है कि ठोस पुनर्वास योजना के बिना उन पर मकान खाली करने का दबाव डाला जा रहा है। हरिभूमि के मुताबिक रहवासियों का कहना है कि करीब 1,400 रुपये का प्रस्तावित किराया एक परिवार के लिए मकान लेने को काफी नहीं है।
महिलाएं अस्पताल में, पुलिस की पुष्टि बाकी
टाइम्स नाउ हिंदी के अनुसार पांचों महिलाओं को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
हरिभूमि ने शुक्रवार सुबह ऐशबाग थाना प्रभारी संदीप पवार के हवाले से बताया कि पुलिस को इस संबंध में कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली थी। सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद एक टीम बस्ती पहुंची, लेकिन शुरुआती जांच में स्थिति साफ नहीं हो सकी। उस समय तक प्रशासन की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था।
आगे क्या
फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जनता क्वार्टर हाउसिंग बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और बोर्ड जब भी तोड़फोड़ के लिए औपचारिक रूप से मदद मांगेगा, पुलिस पर्याप्त बल उपलब्ध कराएगी। यानी अगला कदम अब हाउसिंग बोर्ड को उठाना है। विवाद सुलझेगा या नहीं, यह काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि प्रशासन पुनर्वास और मुआवजे को लेकर रहवासियों की मांगों पर क्या रुख अपनाता है।




