भोपाल की आदमपुर खंती में वर्षों से जमा कचरे के निपटान के मामले में मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने भोपाल नगर निगम के अब तक के काम पर संतोष जताया। रिपोर्ट के मुताबिक आदमपुर में अब तक 2,64,577 टन पुराना कचरा (लेगेसी वेस्ट) प्रोसेस किया जा चुका है।
अदालत ने क्या कहा
अखबार के अनुसार अदालत ने निगम के प्रयासों और पेश किए गए प्रमाणों पर संतोष व्यक्त किया और काम की रफ्तार तथा दिशा की सराहना की। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोसेसिंग के लक्ष्य पूरे करने के लिए निगम ने जो कार्ययोजना बनाई है, उससे भी अदालत संतुष्ट दिखी।
रिपोर्ट में पीठ के न्यायाधीशों के नाम, कोई विशेष निर्देश या अगली सुनवाई की तारीख नहीं बताई गई है। खबर लिखे जाने तक अदालत का लिखित आदेश उपलब्ध नहीं था, इसलिए सुनवाई का ब्योरा अखबार की रिपोर्ट पर आधारित है।
रफ्तार कैसे बढ़ी
फ्री प्रेस जर्नल ने काम में आई तेजी का श्रेय निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार की सख्त निगरानी को दिया है। रिपोर्ट के अनुसार वे हर हफ्ते समीक्षा कर रहे हैं और खंती का निरीक्षण कर रहे हैं। इन्हीं निरीक्षणों के दौरान उन्होंने अतिरिक्त मशीनें लगाने के निर्देश दिए थे।
रिपोर्ट के मुताबिक आदमपुर में अब अधिक क्षमता वाले श्रेडर और दूसरी प्रोसेसिंग मशीनें काम कर रही हैं। पुराने कचरे से निकलने वाले जलने योग्य हिस्से, यानी आरडीएफ, के निपटान की क्षमता की समीक्षा निगमायुक्त रोज कर रहे हैं।
अभी कितना कचरा बाकी
लेगेसी वेस्ट वह कचरा है जो बरसों से डंपिंग साइट पर पड़ा है। इसे बायो-माइनिंग से हटाया जाता है, जिसमें ढेर को खोदकर मिट्टी जैसी सामग्री, रीसाइकिल होने वाली चीजें और ईंधन अलग किए जाते हैं।
जून 2026 में फ्री प्रेस जर्नल ने नगरीय प्रशासन विभाग के रिकॉर्ड के हवाले से बताया था कि आदमपुर में करीब 7.5 लाख टन पुराना कचरा जमा है और तब तक लगभग 95 हजार टन ही प्रोसेस हो पाया था। अखबार ने इसे भोपाल की सबसे बड़ी कचरा चुनौती बताया था। बचे हुए कचरे का ताजा सरकारी अनुमान मंगलवार की रिपोर्ट में नहीं है।
जून की उसी रिपोर्ट में स्वच्छ भारत मिशन के प्रबंध संचालक शिशिर गेमावत के हवाले से कहा गया था कि प्रदेश में बचे हुए लेगेसी वेस्ट का निपटान दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
आगे क्या
फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार निगम का कहना है कि आदमपुर खंती की सफाई तय समय-सीमा में पूरी कर ली जाएगी, हालांकि रिपोर्ट में वह तारीख नहीं दी गई है। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।




