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वीज़ा 'संप्रभु अधिकार': भारत समिट के 115 वक्ताओं पर थरूर के दावे पर विदेश मंत्रालय

शशि थरूर के इस आरोप पर कि हैदराबाद के भारत समिट के 315 में से 115 विदेशी वक्ताओं को रोका गया, विदेश मंत्रालय ने कहा कि वीज़ा मामले संप्रभु अधिकार हैं।

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विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार, 13 नवंबर को कहा कि वीज़ा से जुड़े फैसले किसी भी सरकार का "संप्रभु अधिकार" होते हैं। मंत्रालय कांग्रेस सांसद शशि थरूर के उस आरोप पर प्रतिक्रिया दे रहा था कि हैदराबाद में हो रहे भारत समिट में बुलाए गए 115 विदेशी वक्ताओं को भारत आने से रोका गया या उनके वीज़ा रद्द कर दिए गए।

सरकार ने क्या कहा

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नियमित प्रेस वार्ता में इस विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वीज़ा के मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु कार्य हैं और उन्हें इस पर इतना ही कहना है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वीज़ा वापस लेने का आदेश किस मंत्रालय ने दिया।

थरूर का आरोप

स्क्रॉल के मुताबिक थरूर ने शुक्रवार को कहा कि 315 निर्धारित वक्ताओं में से 115 को या तो प्रवेश नहीं मिला या उनके वीज़ा रद्द हुए, और यह "जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय के निर्देश पर" हुआ, जबकि इन लोगों को विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी थी। उन्होंने लिखा कि यह बिल्कुल साफ नहीं है कि सरकार ने किस कानूनी प्रावधान के तहत इतना कठोर कदम उठाया, और यह शर्म की बात है कि एक गौरवशाली लोकतंत्र इतना असुरक्षित हो गया है कि उसे आलोचना की आशंका वाली आवाज़ें दबानी पड़ रही हैं।

115 का आंकड़ा थरूर का दावा है, सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। स्क्रॉल के अनुसार पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने 316 विदेशी प्रतिनिधियों को राजनीतिक मंजूरी दी थी, जबकि आयोजकों ने कहा कि करीब 200 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।

नॉर्वे की पत्रकार का मामला

सबसे ज्यादा चर्चा नॉर्वे के अखबार डागसाविसेन की पत्रकार हेले लिंग स्वेंडसेन के मामले की है। स्क्रॉल के मुताबिक उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे के लिए निकलने से करीब 10 मिनट पहले ओस्लो स्थित भारतीय दूतावास ने उन्हें यात्रा न करने को कहा, जबकि उनके पास वीज़ा और राजनीतिक मंजूरी दोनों थे और उन्हें मीडिया व प्रेस की आज़ादी पर बोलना था। पीटीआई के अनुसार उन्होंने एक्स पर लिखा कि गृह मंत्रालय में "ऊपर से आदेश" आने पर उनका वीज़ा रद्द किया गया और गृह मंत्री अमित शाह से यात्रा की अनुमति देने की अपील की।

स्क्रॉल के मुताबिक स्वेंडसेन मई में तब चर्चा में आई थीं जब 18 मई को ओस्लो में एक संयुक्त प्रेस कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि वे प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते। पीटीआई के अनुसार कांग्रेस ने गुरुवार को एक्स पर सवाल किया कि मोदी और उनकी सरकार सवालों से इतना क्यों डरती है। स्क्रॉल की रिपोर्ट के समय तक गृह मंत्रालय और दूतावास ने उनके आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की थी।

भाजपा की प्रतिक्रिया

डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने शनिवार को इस आयोजन को "भारत-विरोधी समिट" बताया और वीज़ा रद्द करने का बचाव किया। एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि वीज़ा रद्द करना किसी भी सरकार का विशेषाधिकार है और आरोप लगाया कि मोदी सरकार के खिलाफ लिखने वालों को "अराजकता फैलाने" के इरादे से बुलाया गया। अखबार के मुताबिक बीआरएस ने राज्य सरकार से पूछा कि इस समिट से तेलंगाना को क्या फायदा है।

समिट के बारे में

दो दिन का भारत समिट 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में हो रहा है। रिपोर्टों के अनुसार इसे कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने आयोजित किया है, और इसमें लोकतंत्र, सामाजिक-आर्थिक न्याय, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और विदेश नीति पर सत्र हैं।

क्या अब भी साफ नहीं

सरकार ने यह नहीं बताया है कि कितने वीज़ा नामंजूर या रद्द हुए, फैसला किस प्राधिकरण ने लिया और किस कानूनी प्रावधान के तहत। समिट शनिवार को खत्म हो रहा है, इसलिए प्रभावित वक्ताओं का इसमें शामिल हो पाना मुश्किल है।

PS

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