अमेरिका की ट्रंप सरकार के भीतर चल रहा एक झगड़ा शुक्रवार, 13 नवंबर को खुलकर सामने आ गया। मुद्दा यह है कि एनवीडिया के एआई चिप ख़रीदने वाली सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड को अब तक अमेरिका की निर्यात काली सूची, यानी एंटिटी लिस्ट में क्यों नहीं डाला गया। वित्त मंत्री (ट्रेज़री सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट ने सीएनबीसी से बातचीत में साफ़ कहा कि चार सरकारी विभाग महीनों से इसके पक्ष में थे, लेकिन फ़ैसला वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक के विभाग के हाथ में था। यह बयान ऐसे समय आया जब एक दिन पहले ही एनवीडिया के प्रमुख जेन्सन हुआंग ने मेगास्पीड की एक पूर्व अधिकारी से संबंधों को लेकर उठे विवाद के बीच इस्तीफ़ा दिया था।
बेसेंट ने क्या कहा
फ़ॉर्च्यून और न्यूज़वीक की रिपोर्टों के अनुसार, सीएनबीसी के 'स्क्वॉक बॉक्स' कार्यक्रम में बेसेंट ने कहा कि विभागों के बीच तालमेल था और ट्रेज़री, युद्ध विभाग, व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) तथा विदेश विभाग महीनों से मेगास्पीड को सूची में डालने के हक़ में थे। उन्होंने जोड़ा कि "क़लम वाणिज्य विभाग के पास है" और उसकी अंदरूनी प्रक्रिया के बारे में वहीं से पूछा जाना चाहिए। यहाँ उनका इशारा वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ़ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (बीआईएस) की ओर था, जो यह सूची संभालता है।
लटनिक से कथित टकराव पर पूछे जाने पर बेसेंट ने ब्योरा देने से इनकार कर दिया। फ़ॉर्च्यून के मुताबिक़ उन्होंने कहा कि सिचुएशन रूम की बातचीत बाहर नहीं दोहराई जाती।
एंटिटी लिस्ट अमेरिका का वह प्रमुख औज़ार है जिसके ज़रिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम मानी गई कंपनियों को संवेदनशील तकनीक का निर्यात रोका जाता है। सूची में आने के बाद अमेरिकी कंपनियों को आमतौर पर उन्नत एआई चिप जैसी चीज़ें भेजने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है।
विवाद कैसे बढ़ा
यह बयान एक हफ़्ते से आ रही रिपोर्टों का नतीजा है। 11 नवंबर को एक्सियोस ने ख़बर दी कि 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों के बाद व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई बैठक में बेसेंट ने लटनिक से पूछा था कि मेगास्पीड को सूची में क्यों नहीं डाला गया, और लटनिक ने कहा था कि वे इसे देखेंगे। न्यूज़वीक ने एक्सियोस और सीएनएन के हवाले से इस बैठक की तारीख़ 5 नवंबर बताई। वाणिज्य विभाग की प्रवक्ता क्रिस्टन आइकमर ने इसका खंडन किया और कहा कि दोनों मंत्रियों के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई।
एक्सियोस से बात करने वाले लोगों के मुताबिक़ व्हाइट हाउस और ख़ुफ़िया अधिकारी 2025 की शरद ऋतु से ही वाणिज्य विभाग पर कार्रवाई का दबाव बना रहे थे। सीनेटर टॉम कॉटन की वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार उन्होंने अक्टूबर 2025 में ही लटनिक को पत्र लिखकर मेगास्पीड की जाँच की माँग की थी और इसे चीन की एक सरकारी क्लाउड कंपनी से निकली इकाई बताया था।
फ़ॉर्च्यून ने न्यूयॉर्क टाइम्स की 12 नवंबर की रिपोर्ट का सार देते हुए लिखा कि वाणिज्य विभाग के अवर सचिव जेफ़्री केसलर ने एनवीडिया की आपत्ति के बाद मेगास्पीड की औपचारिक जाँच रोक दी थी। उसी रिपोर्ट के मुताबिक़, जब अधिकारियों ने ओरेकल पर टेनसेंट के साथ लगभग 1 लाख उन्नत चिपों वाले 7 अरब डॉलर के सौदे को रद्द करने का दबाव डाला, तो लटनिक ने इस पर आपत्ति जताई थी। फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने 3 नवंबर को बताया था कि ओरेकल ने यह सौदा रद्द कर दिया।
रॉयटर्स ने गुरुवार, 12 नवंबर को बताया कि व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या लटनिक को हटाया जाए। हालाँकि न्यूज़वीक के अनुसार व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को मंत्री पर पूरा भरोसा है।
मेगास्पीड के बारे में क्या पता है
फ़ॉर्च्यून के अनुसार मेगास्पीड सिंगापुर की एक 'नियोक्लाउड' कंपनी है जो एआई कंप्यूटिंग क्षमता किराये पर देती है। यह 2015 में 7रोड इंटरनेशनल नाम से एक चीनी गेमिंग कंपनी के रूप में पंजीकृत हुई थी, जिसके सरकारी समर्थन वाले निवेशकों से संबंध थे। 2023 की शुरुआत में इसका नाम बदला गया और नवंबर 2023 में सिंगापुर की स्विफ़्टडेटा ने इसे ख़रीद लिया, जिसके बाद कारोबारी टैन योंग पोंग इसके अकेले निदेशक बने।
रक़म को लेकर आँकड़े अलग-अलग हैं। रॉयटर्स के मुताबिक़ मेगास्पीड ने जून 2024 से अब तक 4.8 अरब डॉलर से ज़्यादा के उन्नत एनवीडिया चिप ख़रीदे। 'द इन्फ़ॉर्मेशन' का दावा है कि दो साल में कम से कम 7.5 अरब डॉलर के चिप मेगास्पीड और उसकी मलेशियाई सहायक कंपनी स्पीडमैट्रिक्स के रास्ते गए और आख़िरकार बड़ी चीनी टेक कंपनियों को सेवा देने वाले डेटा सेंटरों तक पहुँचे। ये दावे अभी किसी अदालत में साबित नहीं हुए हैं।
मेगास्पीड ने किसी भी ग़लत काम से इनकार किया है और ख़ुद को नियमों का पालन करने वाली वैध कंपनी बताया है। द स्टार में छपी रॉयटर्स की ख़बर के मुताबिक़ टैन ने कहा कि कंपनी ने बीआईएस की जाँचों में सहयोग किया। एनवीडिया पहले कह चुकी है कि उसे चिपों के अवैध हस्तांतरण का कोई सबूत नहीं मिला। सिंगापुर कंपनी की जाँच कर रहा है, जबकि मलेशिया के व्यापार मंत्री का कहना है कि उनके मंत्रालय के सामने स्पीडमैट्रिक्स द्वारा क़ानून तोड़ने का कोई सबूत नहीं रखा गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने जासूसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
एक साल से सूची में कोई नया नाम नहीं
आलोचना का एक बड़ा हिस्सा व्यापक ठहराव को लेकर है। रॉयटर्स के अनुसार अक्टूबर 2025 के बाद से वाणिज्य विभाग ने एंटिटी लिस्ट में एक भी कंपनी नहीं जोड़ी, जो एक दशक से अधिक में सबसे लंबा अंतराल है। न्यूज़वीक ने याद दिलाया कि जून में रॉयटर्स ने बताया था कि सरकार ने चीन की डीपसीक, मेमोरी चिप निर्माता सीएक्सएमटी और 100 से ज़्यादा अन्य कंपनियों को सूची में डालना टाल दिया था। फ़ॉर्च्यून के अनुसार लटनिक का तर्क था कि चीन पर सख़्त निर्यात पाबंदियाँ व्यापार युद्ध भड़का सकती हैं।
फ़ॉर्च्यून ने हितों के टकराव का सवाल भी उठाया है। सरकार में आने से पहले लटनिक कैंटर फ़िट्ज़जेराल्ड के प्रमुख थे, जिसके पास ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले लगभग 1.2 अरब डॉलर के एनवीडिया शेयर थे। सितंबर 2025 में जेन्सन हुआंग ने कहा था कि प्रशासन में वे सबसे ज़्यादा बात लटनिक से ही करते हैं।
संसद में दोनों दलों की नाराज़गी
रिपब्लिकन सीनेटर जॉन केनेडी ने पूछा कि आख़िर लटनिक ने उन्नत चिप बेचने का रास्ता क्यों चुना, और कहा कि वे अभी तय नहीं कर पाए हैं कि लटनिक को पद छोड़ना चाहिए या नहीं। रिपब्लिकन सांसद बिल हुइज़ेंगा ने कहा कि लटनिक ज़्यादा जवाबदेह नहीं रहे। डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिज़ाबेथ वॉरेन और क्रिस कून्स ने अधिकारियों से एनवीडिया के चिप निर्यात से जुड़े दस्तावेज़ सुरक्षित रखने को कहा है।
न्यूज़वीक के अनुसार सीनेट बैंकिंग समिति के अध्यक्ष टिम स्कॉट ने जेन्सन हुआंग को 3 दिसंबर और लटनिक को 10 दिसंबर को गवाही के लिए बुलाया है, और लटनिक के प्रवक्ता ने कहा कि वे स्वेच्छा से पेश होंगे। तीन डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी लटनिक से जवाब माँगा है, जो 1 दिसंबर तक देने हैं।
भारत के लिए इसका मतलब
भारतीय पाठकों के लिए यह सिर्फ़ वॉशिंगटन की राजनीति नहीं है। सबसे उन्नत एआई चिप कौन ख़रीद सकता है, यह अमेरिकी निर्यात नियम तय करते हैं, और भारत का सार्वजनिक एआई ढाँचा भी ऐसे ही हार्डवेयर पर टिका है। लोकमत टाइम्स के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मार्च में बताया था कि इंडियाएआई मिशन के कंप्यूट पोर्टल पर 38,000 से अधिक जीपीयू जोड़े जा चुके हैं, जो स्टार्टअप और शोधकर्ताओं को सस्ती दर पर मिलते हैं।
मेगास्पीड मामले ने दिखाया है कि सिंगापुर और मलेशिया जैसे तीसरे देशों से होकर जाने वाले चिप अब कड़ी निगरानी में हैं। फ़ॉर्च्यून के मुताबिक़ अमेरिकी निचले सदन ने रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी एक्ट पास किया है, जिसका मक़सद विदेश में रखे एआई चिपों तक चीनी कंपनियों की पहुँच रोकना है, और यह अब सीनेट में लंबित है। ऐसे कदमों से पूरे एशिया के डेटा सेंटर संचालकों पर जाँच-पड़ताल बढ़ सकती है। भारतीय ख़रीदारों पर इसका कितना असर होगा, यह अभी साफ़ नहीं है, और इस विवाद पर भारत सरकार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
क्या तय है, क्या नहीं
- तय: 13 नवंबर को बेसेंट का सार्वजनिक बयान, मेगास्पीड का अब तक एंटिटी लिस्ट से बाहर होना, और दिसंबर में सीनेट की तय सुनवाइयाँ।
- विवादित: सिचुएशन रूम में टकराव हुआ या नहीं, जिसका वाणिज्य विभाग खंडन करता है; चीन पहुँचे चिपों की कुल क़ीमत, जिसके अनुमान 4.8 से 7.5 अरब डॉलर तक हैं।
- अप्रमाणित: मेगास्पीड की पूर्व अधिकारी पर जासूसी के आरोप, जिन्हें चीन ख़ारिज करता है, और कंपनी की कोई ग़लती, जिससे वह इनकार करती है।
आगे क्या
अगले अहम पड़ाव हैं 1 दिसंबर को लटनिक के लिखित जवाबों की समय-सीमा, 3 दिसंबर को सीनेट बैंकिंग समिति के सामने हुआंग की और 10 दिसंबर को लटनिक की पेशी। उससे पहले वाणिज्य विभाग मेगास्पीड को सूची में डालता है या नहीं, और लटनिक अपने पद पर बने रहते हैं या नहीं, वॉशिंगटन की नज़र अब इन्हीं दो सवालों पर है।




