भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 13 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्टूबर 2026 तक देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल कर्ज़ एक साल पहले के मुकाबले करीब 19.5 प्रतिशत बढ़कर लगभग ₹231.8 लाख करोड़ पहुंच गया। इसी दौरान जमा राशि में करीब 16.9 प्रतिशत की बढ़त हुई, यानी कर्ज़ जमा से तेज़ी से बढ़ा।
ये आंकड़े RBI के पाक्षिक विवरण 'भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति' से लिए गए हैं। इस रिपोर्ट में दी गई वृद्धि दरें RBI के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निकाली गई हैं।
कर्ज़ और जमा का हाल
अंतर-बैंक अग्रिम को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कर्ज़ 31 अक्टूबर 2026 को ₹2,31,82,499 करोड़ रहा, जबकि एक साल पहले यह ₹1,93,93,655 करोड़ था। यानी करीब ₹37.9 लाख करोड़ की बढ़ोतरी।
बैंकों को छोड़कर अन्य ग्राहकों की जमा राशि ₹2,41,75,757 करोड़ से बढ़कर ₹2,82,51,076 करोड़ हो गई, जो करीब ₹40.8 लाख करोड़ की बढ़त है। इसमें सावधि जमा लगभग 17.6 प्रतिशत बढ़कर ₹2,47,74,222 करोड़ और मांग जमा करीब 12.1 प्रतिशत बढ़कर ₹34,76,854 करोड़ रही।
कर्ज़ की रफ्तार जमा से ज़्यादा रहने के कारण इन बैंकों का ऋण-जमा अनुपात एक साल पहले के करीब 80.2 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 82.1 प्रतिशत हो गया।
RBI ने स्पष्ट किया है कि पिछले साल के आंकड़े पुरानी पखवाड़ा परिभाषा के तहत उसी रिपोर्टिंग शुक्रवार के हैं, इसलिए सालाना तुलना अनुमानित मानी जानी चाहिए।
पिछले पखवाड़े में क्या बदला
15 अक्टूबर 2026 की तुलना में 31 अक्टूबर तक के पखवाड़े में बैंक कर्ज़ करीब ₹4.4 लाख करोड़ बढ़ा, जबकि जमा में करीब ₹3.75 लाख करोड़ का इज़ाफ़ा हुआ।
केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में बैंकों का निवेश (बही मूल्य पर) इस पखवाड़े में करीब ₹10,670 करोड़ घटकर ₹75,27,428 करोड़ रहा। हालांकि यह एक साल पहले से करीब 9.3 प्रतिशत अधिक है।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की RBI से उधारी 15 अक्टूबर के ₹630 करोड़ से बढ़कर 31 अक्टूबर को ₹29,134 करोड़ हो गई।
खाद्य ऋण में तेज़ उछाल
भारतीय खाद्य निगम जैसी सरकारी खरीद एजेंसियों को दिया जाने वाला खाद्य ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ₹1,23,267 करोड़ पहुंच गया। पखवाड़े भर पहले यह ₹1,00,093 करोड़ और एक साल पहले ₹70,371 करोड़ था।
क्यों अहम हैं ये आंकड़े
यह पाक्षिक विवरण दिखाता है कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था में कर्ज़ और जमा किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और ताज़ा आंकड़ों में कर्ज़ की रफ्तार जमा से आगे है।
RBI के अनुसार इस रिपोर्ट में 120 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, 26 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक और 55 अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं।
आगे क्या
RBI ने बताया कि पुरानी पखवाड़ा परिभाषा के आधार पर सालाना तुलना 30 नवंबर 2026 के विवरण के प्रकाशन तक जारी रहेगी।
PS · Pinakpani, CC BY-SA 4.0




