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बांग्लादेश की जीडीपी वृद्धि 2014-15 से हर साल 1.3 अंक तक बढ़ाकर दिखाई गई: ऑडिट समिति

सरकारी समिति के फॉरेंसिक ऑडिट के मुताबिक बांग्लादेश की वृद्धि दर हर साल 0.7 से 1.3 प्रतिशत अंक तक बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर: काले बादलों के नीचे ढाका की ऊंची इमारतें
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बांग्लादेश में सरकार की बनाई एक समिति ने पाया है कि वित्त वर्ष 2014-15 से देश की जीडीपी वृद्धि दर हर साल करीब 0.7 से 1.3 प्रतिशत अंक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई। ढाका के अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, सात सदस्यों वाली इस समिति ने 14 नवंबर को ढाका के अगारगांव स्थित बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो (बीबीएस) के मुख्यालय में फॉरेंसिक ऑडिट के शुरुआती नतीजे पेश किए और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे।

अवामी लीग सरकार के दौर में बांग्लादेश की आधिकारिक वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इसी आंकड़े के दम पर उसे एशिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था।

आंकड़ों में गड़बड़ी कहां हुई

अखबार के मुताबिक, समिति ने बढ़े हुए अनुमानों के सात कारण बताए। इनमें फैक्ट्रियों द्वारा खुद बताए गए उत्पादन के आंकड़े, औद्योगिक उत्पादन आंकने के लिए टैक्स वसूली के आंकड़ों का इस्तेमाल, निर्यात के बढ़े हुए आंकड़े, सरकारी एकाधिकार वाली कंपनियों के बिना जांचे आंकड़े, निर्माण क्षेत्र के गलत अनुमान, छोटे उद्योगों के लिए यांत्रिक तरीके से किए गए अनुमान और सब्सिडी का गलत समायोजन शामिल हैं।

जांचे गए 22 औद्योगिक उप-क्षेत्रों में से 16 में अचानक ऐसी तेज़ उछाल दिखी, जो परिधान (गारमेंट) उद्योग की धीमी रफ्तार से मेल नहीं खाती। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में गारमेंट क्षेत्र का भार 34.84 प्रतिशत है। इस क्षेत्र की औसत वृद्धि वित्त वर्ष 2010-11 से 2013-14 के बीच 13.55 प्रतिशत थी, जो अगले दो वर्षों में घटकर 8.69 प्रतिशत रह गई।

  • सीमेंट: लगातार तीन साल 61.6, 51.7 और 45.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जो जीडीपी में इसके योगदान से मेल नहीं खाती।
  • जहाज़ निर्माण: 2014-15 में 242.4 प्रतिशत और अगले साल 97.6 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई। समिति के अनुसार, शायद एक ही ऑर्डर या एक ही कंपनी को पूरा क्षेत्र मान लिया गया।
  • पेट्रोलियम रिफाइनिंग: 2015-16 में 87.4 प्रतिशत की छलांग और फिर 50.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। दोनों आंकड़े सिर्फ ईस्टर्न रिफाइनरी के डेटा पर टिके थे।

ऑडिट में यह भी सामने आया कि निर्यात संवर्धन ब्यूरो, सीमा शुल्क विभाग और बांग्लादेश बैंक के निर्यात आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार अब केंद्रीय बैंक के आंकड़ों को ही आधिकारिक मानती है।

अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों की राय

अखबार के अनुसार, प्रधानमंत्री के वित्त एवं योजना सलाहकार राशिद अल महमूद तितुमीर ने कहा कि आंकड़े "राजनीतिक हितों को साधने के इरादे से" बढ़ाए गए। समिति के सदस्य और बांग्लादेश विकास अध्ययन संस्थान के महानिदेशक ए.के. इनामुल हक ने बताया कि करीब 60 प्रतिशत डेटा बीबीएस से आता है और बाकी दूसरे स्रोतों से। उन्होंने मानक डेटा टेम्पलेट अपनाने और जीडीपी का संकलन बीबीएस के नेतृत्व में करने की ज़रूरत बताई।

सांख्यिकी एवं सूचना विभाग के सचिव मोहम्मद फिरोज़ सरकार ने कहा कि मकसद कमियां पहचानना है, किसी पर दोष मढ़ना नहीं। सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के तौफीकुल इस्लाम खान ने आगाह किया कि एक प्रतिशत अंक से कम का बढ़ा हुआ अनुमान भी 12 से 15 साल में बड़ा अंतर पैदा कर देता है।

पहले भी उठे थे सवाल

द डेली स्टार ने याद दिलाया कि 2024 में एक श्वेत पत्र समिति ने 2012-13 के बाद की वृद्धि दर पर सवाल उठाए थे। उसी साल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने आंकड़ों के प्रकाशन में देरी का हवाला देते हुए बांग्लादेश के राष्ट्रीय लेखा ढांचे को "सी" ग्रेड दिया था।

यह क्यों मायने रखता है

नीति-निर्माता, कर्ज़ देने वाली संस्थाएं और निवेशक किसी अर्थव्यवस्था को उसकी वृद्धि दर के आंकड़ों से ही परखते हैं। तौफीकुल इस्लाम खान की बात के मुताबिक, हर साल की छोटी-छोटी गलतियां दस-पंद्रह साल में जुड़कर बड़ा फर्क बना देती हैं। यानी संशोधित आंकड़े यह तस्वीर बदल सकते हैं कि पिछली सरकार के दौर में बांग्लादेश वास्तव में कितनी तेज़ी से बढ़ा। तितुमीर की टिप्पणी से यह भी साफ है कि सरकार इस मामले को सिर्फ तकनीकी नहीं, राजनीतिक भी मानती है।

आगे क्या

ये नतीजे अभी शुरुआती हैं। अंतिम रिपोर्ट से पहले समिति ने सुझाव मांगे हैं। प्रस्तुति के दौरान अर्थशास्त्रियों ने जीडीपी अनुमान की पद्धति को संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के अनुरूप बनाने की मांग की।

PS

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