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बांग्लादेश: वेतन बोर्ड की बैठक टलने पर कपड़ा मज़दूर सड़कों पर, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले; क़रीब 500 फ़ैक्ट्रियां बंद

वेतन बोर्ड की बैठक 23 नवंबर तक टलने के बाद मंगलवार को ढाका के आसपास हज़ारों कपड़ा मज़दूरों की पुलिस से झड़प हुई। वे न्यूनतम मज़दूरी 12,500 से बढ़ाकर 30,000 टका करने की मांग कर रहे हैं।

नीले कपड़े पर सिलाई करती सिलाई मशीन की सुई और प्रेसर फ़ुट का क्लोज़-अप (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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बांग्लादेश में मंगलवार, 17 नवंबर को ढाका के आसपास के औद्योगिक इलाक़ों में हज़ारों कपड़ा मज़दूर सड़कों पर उतर आए और पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए आंसू गैस के गोले और स्टन ग्रेनेड दागे। समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार यह प्रदर्शन नई न्यूनतम मज़दूरी तय करने वाले वेतन बोर्ड की बैठक टलने के एक दिन बाद हुआ। एजेंसी के मुताबिक़ मज़दूरों ने ईंटें फेंकीं, गाड़ियों में आग लगाई और ढाका को मयमनसिंह से जोड़ने वाला राजमार्ग जाम कर दिया।

अपडेट (19 नवंबर 2026, सुबह 8:45 बजे IST): बुधवार, 18 नवंबर को लगातार दूसरे दिन झड़पें हुईं और प्रदर्शन और फैल गए। यूरोन्यूज़ पर प्रकाशित एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय मीडिया ने बताया कि सावर में एक फ़ैक्ट्री के क़रीब 20,000 मज़दूरों ने ढाका-अरिचा हाईवे जाम कर दिया, जबकि गाज़ीपुर में प्रदर्शनकारियों ने ढाका-मैमनसिंह हाईवे रोका और पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस, स्टन ग्रेनेड और लाठियों का इस्तेमाल किया। द डेली स्टार के अनुसार अशुलिया में अशांति के चलते क़रीब 25 फ़ैक्ट्रियां बंद रहीं; अशुलिया के पुलिस प्रमुख सैफ़ुल आलम ने कहा कि मज़दूरों के हाईवे जाम करने और पत्थर फेंकने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। घायलों की कोई आधिकारिक संख्या जारी नहीं हुई है। वेतन बोर्ड की अगली बैठक 23 नवंबर को ही तय है।

कहां-कहां हुए प्रदर्शन

ढाका के अख़बार डेली स्टार के अनुसार प्रदर्शन गाज़ीपुर, सावर, आशुलिया और राजधानी के मीरपुर इलाक़े में हुए। गाज़ीपुर के भोगरा में सुबह क़रीब 8.30 बजे एक फ़ैक्ट्री के सामने विरोध शुरू हुआ। बाद में मज़दूरों ने सड़क का डिवाइडर तोड़कर यातायात रोक दिया और पुलिस ने कम से कम पांच साउंड ग्रेनेड दागे। इसके बाद ढाका-मयमनसिंह राजमार्ग के भोगरा बाइपास पर पुलिस और मज़दूरों के बीच दौड़-भाग चलती रही।

अख़बार के मुताबिक़ सावर के हेमायतपुर में मज़दूरों ने सड़क रोककर टायर जलाए, जिसके बाद पुलिस और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के जवानों ने आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। फुलबरिया में एक और समूह ने ढाका-आरिचा राजमार्ग जाम किया। आशुलिया के जामगोरा और खेजुरबागान में पुलिस ने जमा हो रहे मज़दूरों को खदेड़ दिया।

मीरपुर में पुलिस ने एक जुलूस को थाने के सामने रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों ने डेली स्टार को बताया कि मज़दूरों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड चलाए गए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। थाने के प्रभारी हफ़ीज़ुर रहमान ने कहा कि सिर्फ़ साउंड ग्रेनेड इस्तेमाल हुए। अख़बार की रिपोर्ट में किसी की मौत का ज़िक्र नहीं है और घायलों की संख्या भी नहीं दी गई है।

ग़ुस्सा क्यों भड़का

वेतन बोर्ड में फ़ैक्ट्री मालिकों और मज़दूरों, दोनों के प्रतिनिधि हैं और इसे नवंबर की शुरुआत में बनाया गया था। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफ़ैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बीजीएमईए) के एक सूत्र ने एएफ़पी को बताया कि सोमवार की बैठक इसलिए टाली गई क्योंकि मज़दूरों की ओर से शामिल एक सदस्य ने अपनी तबीयत ख़राब बताई। अगली बैठक 23 नवंबर को होनी है।

बांग्लादेश गारमेंट्स एंड स्वेटर्स वर्कर्स ट्रेड यूनियन सेंटर के क़ानूनी मामलों के सचिव ख़ैरुल मामून मिंटू ने डेली स्टार से कहा कि मज़दूरों को सोमवार को नई न्यूनतम मज़दूरी की ख़बर मिलने की उम्मीद थी, और बैठक टलने से उनका ग़ुस्सा और शक दोनों बढ़ गए।

मांग क्या है

  • मज़दूर 30,000 टका (क़रीब 240 डॉलर) मासिक न्यूनतम मज़दूरी चाहते हैं।
  • अभी न्यूनतम मज़दूरी 12,500 टका है, यानी मांग 140 प्रतिशत बढ़ोतरी की है।
  • एएफ़पी के अनुसार मज़दूर खाने, मकान, परिवहन और इलाज के बढ़ते ख़र्च का हवाला दे रहे हैं।

अपना नाम ख़ानम बताने वाली 24 साल की एक मज़दूर ने एएफ़पी से कहा, "लगता है मालिक हमारी वेतन की मांग मानने को तैयार नहीं हैं।" 28 साल के एक और मज़दूर राक़िब ने कहा, "हम अपनी मशीनों पर लौटना चाहते हैं।"

फ़ैक्ट्रियां बंद, गश्त बढ़ी

सूत्रों ने एएफ़पी को बताया कि देश की क़रीब 4,500 कपड़ा फ़ैक्ट्रियों में से लगभग 500 इस समय बंद हैं। बांग्लादेश के श्रम क़ानून में "काम नहीं तो वेतन नहीं" का प्रावधान है, जिसके तहत उत्पादन बाधित होने पर मालिक काम रोककर मज़दूरी रोक सकते हैं।

डेली स्टार के मुताबिक़ बीजीबी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ढाका, गाज़ीपुर और नारायणगंज के औद्योगिक इलाक़ों में उसकी 42 प्लाटून तैनात की गई हैं, जिनमें से 15 गाज़ीपुर में हैं। बल ने कहा कि ड्रोन और जवानों की वर्दी पर लगे कैमरों की मदद से हालात पर चौबीसों घंटे नज़र रखी जा रही है।

एएफ़पी के अनुसार फ़ैक्ट्री मालिकों के दो प्रमुख संगठनों, बीजीएमईए और बांग्लादेश निटवियर मैन्युफ़ैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बीकेएमईए), ने वेतन पर बातचीत जल्द से जल्द दोबारा शुरू करने की अपील की है।

यह अहम क्यों है

चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है। एएफ़पी के मुताबिक़ यह उद्योग हर साल क़रीब 38 अरब डॉलर कमाता है और इसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं।

आगे क्या

वेतन बोर्ड की बैठक 23 नवंबर को होनी है। एएफ़पी के अनुसार नई न्यूनतम मज़दूरी का एलान दिसंबर में होना है और यह जनवरी से लागू होगी।

PS

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