प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नौकरी और वेतन को लेकर कड़ी आलोचना के एक दिन बाद, वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि कंपनी ने हाल ही में लगभग 1 लाख कर्मचारियों को उनके वार्षिक वेतन का 10% अतिरिक्त 'चेयरमैन ग्रांट' दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को FICCI के वार्षिक सम्मेलन में भारतीय उद्योग जगत को नौकरी सृजन और वेतन वृद्धि को लेकर कड़ी फटकार लगाने के एक दिन बाद, शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को उद्योग जगत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि कंपनी ने हाल ही में एक विशेष 'चेयरमैन ग्रांट' शुरू की है, जिसके तहत लगभग 1,00,000 कर्मचारियों को उनके वार्षिक वेतन का 10% अतिरिक्त दिया गया है।
उद्योग जगत की प्रतिक्रिया
अधिकांश उद्योगपतियों और व्यापारिक संगठनों ने प्रधानमंत्री के आह्वान का समर्थन किया। कई ने यह भी बताया कि वे अपनी-अपनी कंपनियों में रोजगार और वेतन को लेकर सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। हालांकि, कुछ ने अपने क्षेत्रों में नौकरी सृजन को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता भी जताई।
उद्योग जगत के सामने चुनौतियां
कुछ उद्योग संगठनों ने अपने क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया। इंडियन मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (IMTMA) की अध्यक्ष मोहिनी मिलिंद केलकर ने कहा कि संगठन प्रधानमंत्री की चिंताओं को साझा करता है और कार्यबल की कमी को दूर करने के लिए काम कर रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज ने कहा कि खनन और मूल्य वर्धन में निवेश को प्रोत्साहित करने से गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।
PM मोदी की कड़ी फटकार
गुरुवार को FICCI के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कॉर्पोरेट जगत को "कम्फर्ट जोन" में रहने के लिए आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने कॉर्पोरेट कर की दर 30% से घटाकर 22% कर दी और 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया, लेकिन उद्योग जगत ने अपेक्षित नौकरी सृजन और वेतन वृद्धि नहीं की। उन्होंने उद्योग जगत से घरेलू बाजार को केवल 'कम्फर्ट जोन' न समझने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अपील की थी।
FICCI सम्मेलन का संदर्भ
यह पूरा घटनाक्रम FICCI के 100वें वार्षिक सम्मेलन के बाद का है, जिसमें प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को 'इंडिया फर्स्ट' के आधार पर निवेश करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले 20 वर्षों में हर दीर्घकालिक निवेश निर्णय का आधार देशहित होना चाहिए।
उद्योग जगत के लिए संदेश
प्रधानमंत्री की फटकार और उद्योग जगत की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि सरकार कॉर्पोरेट क्षेत्र से केवल मुनाफा नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी चाहती है। नौकरी सृजन और वेतन वृद्धि को लेकर बढ़ता दबाव आने वाले समय में उद्योग जगत के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है।
उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन यह देखना बाकी है कि आने वाले महीनों में नौकरी सृजन और वेतन वृद्धि के मामले में ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं। सरकार भी उद्योग जगत के सुझावों पर विचार कर सकती है।




