अपडेट (19 नवंबर 2026, सुबह 7:00 बजे IST): लाइवलॉ की ख़बर के मुताबिक़ 18 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की याचिका पर अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को आपराधिक अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया। अटॉर्नी जनरल की सहमति पर ग़ौर करते हुए पीठ ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि एससीबीए की अर्ज़ी पर कार्यवाही आगे बढ़नी चाहिए। सिंघल 8 जनवरी तक जवाबी हलफ़नामा दाख़िल कर सकते हैं, और पीठ ने उन्हें जनवरी में सुनवाई की तारीख़ पर ख़ुद हाज़िर रहने का निर्देश दिया है। एससीबीए अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने अदालत को बताया कि वह वकील एससीबीए के सदस्य नहीं हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का पूरा समर्थन किया।
भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के ख़िलाफ़ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है। मामला भरी अदालत में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के बारे में की गई टिप्पणियों से जुड़ा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक़ यह सहमति 17 नवंबर 2026 की तारीख़ वाले पत्र में दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की सचिव प्रज्ञा बघेल को संबोधित है। बार एंड बेंच और लाइव लॉ, दोनों के अनुसार सीजेआई ने कहा है कि एससीबीए की याचिका बुधवार, 18 नवंबर को सूचीबद्ध की जाएगी।
16 नवंबर को अदालत में क्या हुआ
दोनों क़ानूनी समाचार पोर्टलों के अनुसार सिंघल सोमवार, 16 नवंबर को सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के सामने पहुँचे और तत्काल सुनवाई की माँग की। उनका कहना था कि उन्होंने 2 नवंबर को सीजेआई के कार्यालय में काग़ज़ात दिए थे, पर कोई जवाब नहीं मिला। बार एंड बेंच के मुताबिक़ यह मामला न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा बताया गया।
सीजेआई ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा तो सिंघल ने कथित तौर पर इनकार कर दिया और व्यक्तिगत टिप्पणियाँ कीं। लाइव लॉ के अनुसार उन्होंने कहा:
"आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके योग्य नहीं हैं। आपमें इसके लिए ज़रूरी सत्यनिष्ठा नहीं है!"
दोनों रिपोर्टों में कहा गया है कि इसके बाद अदालत का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया और सुरक्षाकर्मी वकील को अदालत कक्ष से बाहर ले गए।
अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा
बार एंड बेंच और लाइव लॉ के अनुसार अटॉर्नी जनरल ने अपने पत्र में सिंघल के आचरण और टिप्पणियों को "अत्यंत निंदनीय और अक्षम्य" बताया। लाइव लॉ ने लिखा कि उन्होंने इसे न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 15(1)(बी) के तहत कार्रवाई के लिए उपयुक्त मामला माना। यह धारा सरकार के शीर्ष विधि अधिकारी की सहमति से दायर होने वाली अवमानना याचिकाओं से संबंधित है।
राउत-वागले मामले के साथ सुनवाई की माँग
मंगलवार, 17 नवंबर को एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने सीजेआई की पीठ के सामने मामले का उल्लेख किया। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल की सहमति मिल चुकी है और उनके पास ऐसे वीडियो हैं जिनमें सिंघल अन्य मौक़ों पर भी सीजेआई के बारे में इसी तरह की बातें कहते दिखते हैं।
एससीबीए पदाधिकारियों ने यह भी आग्रह किया कि नई याचिका को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के ख़िलाफ़ लंबित अवमानना मामले के साथ जोड़ा जाए। बार एंड बेंच के अनुसार उस मामले में 16 अक्टूबर को सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बागची की पीठ ने नोटिस जारी किए थे। वे टिप्पणियाँ तब की गई थीं जब सीजेआई ने विपक्षी नेताओं के उस प्रतिनिधिमंडल से मिलने से मना कर दिया था जो चुनाव आयोग के कामकाज पर चर्चा करना चाहता था।
आगे क्या
दोनों पोर्टलों के मुताबिक़ सीजेआई ने एससीबीए को भरोसा दिलाया कि नई याचिका 18 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध होगी। अदालत सिंघल को नोटिस जारी करती है या नहीं और मामला राउत-वागले प्रकरण के साथ जुड़ता है या नहीं, यह उसी सुनवाई के बाद साफ़ होगा। रिपोर्टों में आरोपों पर सिंघल का पक्ष नहीं दिया गया है।
PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




