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आसियान देशों ने मनीला में डिजिटल अर्थव्यवस्था समझौते DEFA पर किए हस्ताक्षर, 180 दिन बाद होगा लागू

आसियान के सदस्य देशों ने 14 नवंबर को मनीला में डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसमें डिजिटल व्यापार, डेटा, भुगतान, साइबर सुरक्षा और एआई के साझा नियम हैं।

फिलीपींस के मेट्रो मनीला में मकाती शहर की इमारतें (फ़ाइल फ़ोटो)
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दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान (ASEAN) के सदस्य देशों ने शनिवार, 14 नवंबर को मनीला में आसियान डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट (DEFA) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 28वीं आसियान आर्थिक समुदाय परिषद (AECC) की बैठक में हुआ। इसके अगले दिन से फिलीपींस की राजधानी में 49वां आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है।

सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने इसे ऐतिहासिक समझौता बताया। मंत्रालय के मुताबिक सदस्य देशों ने अपने डिजिटल एकीकरण के सफ़र में "एक और मील का पत्थर" पार किया है। द फिलीपीन स्टार के अनुसार, फिलीपींस की व्यापार मंत्री क्रिस्टीना रोके ने इसे "ऐतिहासिक उपलब्धि" बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में यह अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय डिजिटल अर्थव्यवस्था समझौता है। रोके इस साल AECC की अध्यक्ष हैं।

समझौते में क्या है

द स्ट्रेट्स टाइम्स के अनुसार, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर यह आसियान का पहला स्वतंत्र और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसमें इन क्षेत्रों के लिए साझा नियम तय किए गए हैं:

  • डिजिटल व्यापार और सीमा-पार ई-कॉमर्स
  • एक देश से दूसरे देश में डेटा का प्रवाह
  • इलेक्ट्रॉनिक भुगतान
  • साइबर सुरक्षा
  • आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस

अख़बार ने सिंगापुर मंत्रालय के हवाले से बताया कि समझौता हस्ताक्षर के 180 दिन बाद लागू होगा। यह 2019 के आसियान ई-कॉमर्स समझौते की जगह लेगा। इस पर बातचीत सितंबर 2023 में शुरू हुई थी।

क़रीब 68 करोड़ लोगों का बाज़ार

रोके ने कहा कि यह समझौता क़रीब 68 करोड़ लोगों वाले क्षेत्र के लिए है। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक आसियान की डिजिटल अर्थव्यवस्था का मूल्य दोगुना होकर 2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सके। उन्होंने कहा, "लेकिन DEFA सिर्फ़ आर्थिक विकास के बारे में नहीं है।" उनके मुताबिक इससे ई-कॉमर्स, आईटी और बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट, डिजिटल सेवाओं और रचनात्मक उद्योगों में नौकरियों के मौक़े बन सकते हैं।

हस्ताक्षर के बाद सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गान किम योंग ने पत्रकारों से कहा कि शुरुआती प्राथमिक परियोजनाओं में डिजिटल भुगतान, कारोबारों की डिजिटल पहचान और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं। द स्ट्रेट्स टाइम्स के अनुसार समझौते पर अमल 2027 की शुरुआत से होने की उम्मीद है।

गान ने यह भी बताया कि समझौते में कुछ छूट की गुंजाइश रखी गई है, क्योंकि सदस्य देशों की चिंताएं और तैयारी का स्तर अलग-अलग है। उनका कहना था कि इस लचीलेपन की वजह से आसियान को सबसे धीमे सदस्य की रफ़्तार से आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा।

एडीबी की मदद

द फिलीपीन स्टार के अनुसार, मनीला में आसियान बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट समिट में एशियाई विकास बैंक (ADB) के अध्यक्ष मासातो कांडा ने कहा कि बैंक इस समझौते को लागू करने के लिए 2030 तक 5 अरब डॉलर तक की मदद देगा। यह पैसा डिजिटल बुनियादी ढांचे, सीमा-पार डेटा और भुगतान, साइबर सुरक्षा, एआई की तैयारी और डिजिटल समावेशन पर ख़र्च होगा।

यह क्यों अहम है

डेटा, भुगतान और ऑनलाइन व्यापार के साझा नियमों से कारोबारों, ख़ासकर छोटी कंपनियों, के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया में सरहद पार सामान और सेवाएं बेचना आसान हो सकता है। हालांकि कारोबारी संगठनों का कहना है कि असली परीक्षा अमल में होगी। सिंगापुर बिज़नेस फ़ेडरेशन के मुख्य कार्यकारी कोक पिंग सून ने द स्ट्रेट्स टाइम्स से कहा कि कामयाबी का पैमाना यह होगा कि ज़मीनी स्तर पर कारोबारों को क्या अनुभव होता है।

आगे क्या

रविवार से आसियान नेता और संवाद साझेदार देश मनीला में 49वें शिखर सम्मेलन के लिए जुट रहे हैं। इस दौरान फिलीपींस आसियान की बारी-बारी से मिलने वाली अध्यक्षता सिंगापुर को सौंपेगा। सिंगापुर 2027 में अध्यक्ष बनेगा, जब यह संगठन अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाएगा।

PS

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