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आसियान ने म्यांमार के नेतृत्व को शीर्ष बैठकों से बाहर रखा, कहा- प्रगति नाकाफ़ी

मनीला में आसियान विदेश मंत्रियों ने म्यांमार का मंत्री-स्तरीय और शीर्ष बैठकों में लौटने का अनुरोध नहीं माना; पाँच सूत्री सहमति की समीक्षा अब नेताओं के पास।

ऊँचाई से दिखता मेट्रो मनीला की गगनचुंबी इमारतों का क्षितिज, गहरे नीले बादलों भरे आसमान के नीचे
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मनीला में शनिवार, 14 नवंबर को जुटे आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने म्यांमार के राजनीतिक नेतृत्व को संगठन की मंत्री-स्तरीय और शीर्ष नेताओं की बैठकों में लौटने की अनुमति नहीं दी। उनका कहना था कि क्षेत्रीय शांति योजना पर हुई प्रगति अभी इतनी नहीं है कि रुख़ बदला जाए।

मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने मलेशियाई राष्ट्रीय समाचार एजेंसी बरनामा से कहा कि मंत्रियों ने म्यांमार के पूर्ण भागीदारी बहाल करने के अनुरोध पर सहमति नहीं दी, हालाँकि मानवीय सहायता समेत कुछ मोर्चों पर "सकारात्मक संकेत" दिखे हैं।

मंत्रियों ने क्या तय किया

यह मुद्दा पाँच सूत्री सहमति (5PC) पर विस्तारित अनौपचारिक परामर्श में उठा। आसियान नेताओं ने 2021 में यह योजना अपनाई थी, जिसमें हिंसा रोकने, सभी पक्षों के बीच संवाद और मानवीय मदद पहुँचाने की बात है। मोहम्मद हसन ने कहा कि प्रगति हुई है और सकारात्मक संकेत भी हैं, लेकिन यह अभी मंत्री-स्तर तक नहीं पहुँची है। उन्होंने बताया कि अगले दिन नेताओं को इसकी जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि म्यांमार आसियान का सदस्य बना हुआ है और मंत्री-स्तरीय व शीर्ष बैठकों में ग़ैर-राजनीतिक वरिष्ठ अधिकारियों के ज़रिए उसका प्रतिनिधित्व हो सकता है। यह व्यवस्था अक्टूबर 2021 से चल रही है, जब 5PC पर पर्याप्त प्रगति न होने के कारण आसियान ने अपने शिखर सम्मेलन में म्यांमार से केवल ग़ैर-राजनीतिक प्रतिनिधि बुलाने का फ़ैसला किया था।

उन्होंने कहा कि म्यांमार को अलग-थलग होने से बचाने के लिए संपर्क बना रहना ज़रूरी है। उनके शब्दों में, आसियान नहीं चाहता कि म्यांमार पर इतना दबाव बने कि वह संगठन ही छोड़ना चाहे।

विशेष दूत पर खींचतान

मोहम्मद हसन ने बताया कि पिछले साल मलेशिया की अध्यक्षता के दौरान आसियान के विशेष दूत की भूमिका पर उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था, उसे म्यांमार ने ख़ारिज कर दिया। म्यांमार का तर्क था कि वहाँ चुनाव हो चुके हैं, इसलिए अब इस पद की ज़रूरत नहीं। हसन के मुताबिक़ प्रस्ताव पर चर्चा हुई और कई देश इससे सहमत थे, लेकिन म्यांमार ने इसे नहीं माना। उन्होंने कहा कि विशेष दूत की भूमिका ख़त्म करने का कोई भी प्रस्ताव नेताओं के स्तर पर ही तय होगा। बरनामा के अनुसार म्यांमार की आपत्तियों के चलते न दूत वाले प्रस्ताव पर और न ही उसकी प्रगति के आकलन पर आम सहमति बन सकी।

नेताओं के सामने औपचारिक समीक्षा

इस साल आसियान की अध्यक्षता कर रहे फ़िलीपींस की विदेश सचिव मा. थेरेसा लाज़ारो, जो म्यांमार पर आसियान की विशेष दूत भी हैं, ने बताया कि 49वें आसियान शिखर सम्मेलन में नेता "पाँच सूत्री सहमति के क्रियान्वयन पर आसियान नेताओं की समीक्षा और निर्णय" नाम का दस्तावेज़ अपनाएँगे। उन्होंने कहा कि म्यांमार के मामले में 5PC ही आसियान का मुख्य आधार है और ठोस प्रगति आख़िरकार इस पर निर्भर करेगी कि म्यांमार कौन-से क़दम उठाने को तैयार है।

लाज़ारो ने बताया कि 29 अक्टूबर को म्यांमार के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में उन्होंने यही संदेश दोहराया था। उन्होंने यह भी कहा कि म्यांमार ने आसियान मामलों की एक समिति बनाई है और उम्मीद है कि इससे ठोस प्रगति होगी। उनके मुताबिक़ अक्टूबर में उनके नेतृत्व में गए राहत मिशन ने एक महीने का अभियान शुरू किया, जिसके तहत कायिन, उत्तरी शान और दक्षिणी शान राज्यों के 11,000 से ज़्यादा परिवारों तक मदद पहुँचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि विशेष दूत के अपने कार्यकाल में वे मदद पहुँचाने की पहुँच बढ़ाने की वकालत करती रहेंगी।

क्यों अहम है

म्यांमार से आसियान कैसे निपटता है, इससे क्षेत्रीय संकटों पर संगठन की साख तय होती है।

आगे क्या

शिखर सम्मेलन और उससे जुड़ी बैठकें 15 से 17 नवंबर तक मनीला में होंगी। 5PC समीक्षा पर एक मसौदा फ़ैसला वहाँ नेताओं के सामने रखे जाने की उम्मीद है। म्यांमार की स्थिति या विशेष दूत की भूमिका में कोई भी बदलाव उन्हीं की मंज़ूरी से होगा।

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