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दक्षिण चीन सागर आचार संहिता इस साल भी अधूरी: ASEAN-चीन में 80% मसौदे पर अस्थायी सहमति

मनीला शिखर सम्मेलन में ASEAN और चीन दक्षिण चीन सागर आचार संहिता को अंतिम रूप नहीं दे सके। फ़िलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा लाज़ारो के अनुसार क़रीब 80% मसौदे पर अस्थायी सहमति है और अब मसौदा सिंगापुर को सौंपा जाएगा।

दक्षिण चीन सागर में चलते अमेरिकी नौसेना के आपूर्ति जहाज़ USNS Rappahannock की फ़ाइल तस्वीर; प्रतीकात्मक चित्र
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दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ़ कंडक्ट) पर ASEAN और चीन की लंबी बातचीत इस साल भी पूरी नहीं हो सकी। फ़िलीपींस की विदेश मंत्री ने रविवार, 15 नवंबर को मनीला में 49वें ASEAN शिखर सम्मेलन के समापन पर यह जानकारी दी। अब मसौदा सिंगापुर को सौंपा जाएगा, जो 2027 में संगठन की अध्यक्षता करेगा।

अल जज़ीरा ने एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स के हवाले से बताया कि फ़िलीपींस की विदेश मंत्री मा. थेरेसा लाज़ारो ने पत्रकारों से कहा, "अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।" इस साल ASEAN के अध्यक्ष फ़िलीपींस ने बातचीत तेज़ करने और 2026 के अंत तक समझौता करने का वादा किया था। द फ़िलीपीन स्टार के अनुसार मनीला अपनी अध्यक्षता ख़त्म होने से पहले क़ानूनी रूप से बाध्यकारी संहिता पूरी करने के लक्ष्य से चूक गया।

बातचीत कहाँ तक पहुँची

लाज़ारो ने फिर भी इसे बड़ी प्रगति बताया। द फ़िलीपीन स्टार और सरकारी फ़िलीपीन न्यूज़ एजेंसी (PNA) के अनुसार उन्होंने कहा कि पक्षों के बीच मसौदे के क़रीब 80 प्रतिशत अनुच्छेदों पर अस्थायी सहमति बन गई है और ASEAN-चीन आचार संहिता पर वार्ता "काफ़ी हद तक पूरी" हो चुकी है।

द फ़िलीपीन स्टार के मुताबिक़ चार बड़े मुद्दों में से एक सुलझ गया है: नई संहिता का 2002 की ASEAN-चीन 'दक्षिण चीन सागर में पक्षों के आचरण की घोषणा' से क्या संबंध होगा। तय हुआ है कि नई संहिता उस घोषणा के सिद्धांतों के अनुरूप होगी और उन्हीं पर आगे बढ़ेगी।

क्या अटका हुआ है

अल जज़ीरा के अनुसार लाज़ारो ने कहा कि कई अहम सवाल अब भी खुले हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि संहिता क़ानूनी रूप से बाध्यकारी होगी या नहीं। उन्होंने कहा कि ASEAN देशों और चीन के नज़रिये अलग-अलग हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सिंगापुर की अध्यक्षता में संहिता पूरी हो जाएगी।

दोनों पक्षों का रुख़

अल जज़ीरा के मुताबिक़ दक्षिण-पूर्व एशियाई देश चाहते हैं कि संहिता अंतरराष्ट्रीय क़ानून के अनुरूप हो, जिसकी अनदेखी का आरोप उनमें से कुछ देश चीन पर लगाते हैं; बीजिंग का कहना है कि उसकी कार्रवाइयाँ वैध और पेशेवर रही हैं। चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर दावा करता है, जो ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलीपींस और वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्रों से टकराता है। 2016 में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने चीन के व्यापक दावों को अंतरराष्ट्रीय क़ानून में आधारहीन बताया था; बीजिंग इस फ़ैसले को नहीं मानता।

अल जज़ीरा के अनुसार फ़िलीपींस का आरोप है कि चीनी जहाज़ उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में ख़तरनाक ढंग से जहाज़ चलाते हैं, पानी की बौछारें छोड़ते हैं और रसद आपूर्ति अभियानों में बाधा डालते हैं, जबकि चीन फ़िलीपींस पर अपने क्षेत्र में घुसपैठ का आरोप लगाता है। जिन रिपोर्टों को देखा गया, उनमें रविवार के नतीजे पर चीन का कोई नया बयान नहीं था।

प्रतिक्रियाएँ और आगे की राह

PNA के अनुसार मनीला में प्रतिनिधि सभा के दो उपाध्यक्षों ने सोमवार को नतीजे की सराहना की। पाओलो ओर्तेगा पंचम ने कहा कि एक ही साल में अस्थायी सहमति क़रीब 50 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत तक पहुँची। जे खोंगहुन ने कहा कि फ़िलीपींस ने ज़मीन तैयार कर दी है और अब सिंगापुर उसी पर आगे बढ़ सकता है।

PNA के मुताबिक़ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने सोमवार को कहा कि ASEAN और चीन को वार्ता के केंद्र में संयुक्त राष्ट्र समुद्री क़ानून संधि (UNCLOS) को रखना चाहिए।

यह बातचीत दो दशक से ज़्यादा समय से चल रही है। संहिता पूरी करने की कोई नई समय-सीमा घोषित नहीं की गई है।

PS

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