स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

सुप्रीम कोर्ट के 'स्टिलबॉर्न' फ़ैसले के बाद भी गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर क्यों? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के एसीएस गृह से मांगा हलफ़नामा

लखनऊ पीठ ने अंबेडकर नगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई और यूपी के अपर मुख्य सचिव (गृह) से पूछा कि ऐसी एफआईआर अब भी क्यों दर्ज हो रही हैं।

फ़ाइल फ़ोटो: लखनऊ के गोमती नगर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ की इमारत
गलती बताएँ

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के शीर्ष अधिकारी से हलफ़नामे पर जवाब मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1986 के गैंगस्टर एक्ट को "स्टिलबॉर्न" (जन्म से ही निष्प्राण) बताए जाने के महीनों बाद भी पुलिस इस क़ानून के तहत एफआईआर क्यों दर्ज कर रही है। 21 नवंबर 2026 को सामने आया यह आदेश अंबेडकर नगर ज़िले की एक याचिका पर आया, और अदालत ने याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर पर रोक भी लगा दी।

लाइवलॉ और लॉट्रेंड की रिपोर्टों के मुताबिक़, जस्टिस अब्दुल मोईन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव (गृह) को तीन हफ़्ते में निजी हलफ़नामा दाख़िल करने का निर्देश दिया है। हलफ़नामा न देने पर अधिकारी को संबंधित रिकॉर्ड के साथ ख़ुद अदालत में पेश होना होगा। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

हाई कोर्ट ने सरकार से क्या जवाब मांगा?

अदालत ने अपर मुख्य सचिव से तीन बातें पूछी हैं: उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत एफआईआर अब भी क्यों दर्ज हो रही हैं, ज़िम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई प्रस्तावित है, और सरकार सुधार के लिए क्या क़दम उठाएगी।

पीठ ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस क़ानून पर स्थिति साफ़ कर चुका है, तो अधिकारियों के पास ऐसी एफआईआर दर्ज करते रहने का कोई कारण नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार राज्य के वकील ने इस बात पर आपत्ति नहीं जताई। न्यायाधीशों ने कहा कि लगातार हो रहे पंजीकरण के कारण लोगों को हाई कोर्ट आना पड़ रहा है और संवैधानिक अदालत का "क़ीमती न्यायिक समय" बर्बाद हो रहा है। लॉट्रेंड के मुताबिक़ पीठ ने यह भी दर्ज किया कि अपर शासकीय अधिवक्ता यह मुद्दा पहले ही अधिकारियों के सामने उठा चुके थे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।

मामला किसका था?

याचिकाकर्ता ब्रजेश कुमार उर्फ़ बंटी वर्मा ने अंबेडकर नगर के अकबरपुर थाने में 23 अक्टूबर 2026 को अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अपने ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। अदालत ने अगले आदेश तक इस एफआईआर पर रोक लगाते हुए इसके तहत आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस क़ानून पर क्या कहा था?

शिव प्रताप सिंह उर्फ़ चिनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 20 अगस्त 2026 के फ़ैसले में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा था कि यह अधिनियम "गिरोह" और "गैंगस्टर" को परिभाषित करता है और सज़ा तय करता है, लेकिन कोई अलग अपराध नहीं बनाता, इसलिए यह "स्टिलबॉर्न" है। अदालत ने टिप्पणी की थी कि हिंसा रोकने के नाम पर यह क़ानून असल में बेख़बर नागरिकों पर हिंसा को ही बढ़ा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले की सीमाएं भी स्पष्ट की थीं। उसने कहा था कि उसने अधिनियम की संवैधानिक वैधता की जांच नहीं की है, इसे सही ठहराने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के फ़ैसले को मंज़ूरी नहीं दी है, और अन्य दंड क़ानूनों के तहत लगे आरोप सामान्य प्रक्रिया से चलते रहेंगे।

क्या यह क़ानून अब भी लागू है?

इस सवाल पर हाई कोर्ट के भीतर भी अलग-अलग ज़ोर दिखा है। लाइवलॉ के अनुसार, 19 नवंबर 2026 को जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की एक अन्य खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम प्रभावी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया और इसे सही ठहराने वाला 1989 का अशोक कुमार दीक्षित मामले का पूर्ण पीठ फ़ैसला हाई कोर्ट पर बाध्यकारी है। फिर भी उस पीठ ने चार लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर रद्द की और गैंग चार्ट बनाने के लिए 12 निर्देश दिए, जिनमें हर नामित व्यक्ति के लिए अलग कारण और मंज़ूरी के हर स्तर पर दर्ज संतुष्टि शामिल है।

लखनऊ पीठ का इस हफ़्ते का आदेश जवाबदेही के मामले में एक क़दम आगे जाता है, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी अधिनियम के इस्तेमाल पर राज्य के सबसे वरिष्ठ गृह अधिकारी से जवाब मांगा है।

आगे क्या होगा?

उत्तर प्रदेश सरकार के पास हलफ़नामा दाख़िल करने के लिए तीन हफ़्ते हैं। पीठ 15 दिसंबर को मामले पर फिर सुनवाई करेगी, जब राज्य के स्पष्टीकरण और अधिकारियों पर संभावित कार्रवाई की पड़ताल होने की उम्मीद है। 21 नवंबर 2026 तक इस आदेश पर राज्य सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

फोटो स्रोत · Veera.sj, CC BY-SA 4.0

गैंगस्टर एक्ट एफआईआर पर हाई कोर्ट ने यूपी से मांगा हलफ़नामा | MapMyTimes