मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को अलीराजपुर जिले में फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए। इस मानसून में प्रदेश में सबसे कम बारिश इसी जिले में हुई है। पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने का भरोसा भी दिलाया।
बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आदिवासी बहुल जिले के जोबट में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जिला कलेक्टर को सर्वे के निर्देश दे रहे हैं।
पीटीआई के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं जिला कलेक्टर को सभी प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए सर्वे कराने के निर्देश दे रहा हूँ।"
प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश की कमी
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 1 जून से 30 सितंबर के बीच अलीराजपुर में सामान्य से 51 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई। इसी वजह से यह इस साल प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला रहा।
बारिश की इस भारी कमी से खरीफ़ की बुवाई करने वाले किसानों को नुकसान हुआ है और रबी फ़सल की सिंचाई के लिए पानी मिलने को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।
कुएँ, तालाब और बावड़ियाँ
सर्वे के अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत नए कुएँ खोदे जाएँगे और मौजूदा तालाबों व बावड़ियों को गहरा किया जाएगा। उनके मुताबिक इससे पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार जिले में सिंचाई का ढाँचा मज़बूत करेगी, ताकि हर खेत तक पानी पहुँचे।
किसानों और विपक्ष का हफ़्तों से दबाव
यह घोषणा सूखे को लेकर कई हफ़्तों से चल रहे विरोध के बाद आई है। फ़्री प्रेस जर्नल की उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कम बारिश से फ़सलों के नुकसान और अघोषित बिजली कटौती के विरोध में अलीराजपुर के सिनेमा चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया था। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और ज्ञापन सौंपकर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने, किसानों को तुरंत राहत व मुआवज़ा देने और बिजली समस्या के स्थायी समाधान की माँग की।
भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने भी सरकार पर दबाव बनाया था। फ़्री प्रेस जर्नल के अनुसार संघ ने 13 अक्टूबर को माँगपत्र सौंपा, जिसमें कम बारिश से हुए फ़सल नुकसान का मुआवज़ा, खेतों में जाकर फ़सलों का सर्वे, कम वर्षा वाले जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करना, सिंचाई की समस्याओं का हल और अघोषित बिजली कटौती बंद करना शामिल था। अख़बार ने 2 नवंबर को बताया था कि मुख्यमंत्री 3 नवंबर को भोपाल में संघ के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और बातचीत के बाद कुछ जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है।
अभी क्या साफ़ नहीं
रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में मुख्यमंत्री ने सर्वे की समय-सीमा या मुआवज़े की राशि नहीं बताई। पीटीआई की रिपोर्ट में यह भी नहीं कहा गया है कि अलीराजपुर को औपचारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा या नहीं। ये बातें कलेक्टर के आकलन पर निर्भर रहने की संभावना है।
पड़ोसी धार में अलग परियोजना
इसी दिन इससे पहले राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री ने धार जिले में ₹1,353 करोड़ की दही माइक्रो लिफ़्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। पीटीआई के अनुसार मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे धार के 84 और अलीराजपुर के 42 गाँवों को सिंचाई का पानी मिलेगा।




