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गाज़ा के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर इज़राइली हमले की 18 अरब-मुस्लिम देशों ने की निंदा

तुर्किये, सऊदी अरब, मिस्र, क़तर और पाकिस्तान समेत 18 देशों के विदेश मंत्रियों ने खान यूनिस के अस्पताल पर हमले को मानवीय कानून का उल्लंघन बताया और इज़राइल से युद्धविराम मानने को कहा।

फरवरी 2025 में गाज़ा के खान यूनिस की मुख्य सड़क पर ध्वस्त इमारतें और मलबा
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18 अरब और मुस्लिम बहुल देशों के विदेश मंत्रियों ने शनिवार, 14 नवंबर को एक संयुक्त बयान जारी कर दक्षिणी गाज़ा के खान यूनिस स्थित नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर इज़राइली हवाई हमले की "कड़े से कड़े शब्दों में" निंदा की। उन्होंने इज़राइल से युद्धविराम का पालन करने और मानवीय सहायता को बिना रोक-टोक आने देने की मांग की।

तुर्किये के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इस बयान पर तुर्किये, अल्जीरिया, जिबूती, मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, ओमान, पाकिस्तान, फ़लस्तीन, क़तर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के दस्तखत हैं।

नासिर अस्पताल में क्या हुआ

एनबीसी न्यूज़ के अनुसार यह हमला गुरुवार, 12 नवंबर को आधी रात के कुछ ही देर बाद हुआ। फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कम से कम छह लोगों की मौत हुई, जिनमें चिकित्साकर्मी और मरीज शामिल थे। मृतकों में सर्जन डॉ. रिज़्क़ अबू शाइरा और 13 साल का एक लड़का भी था। कुछ रिपोर्टों में घायलों की संख्या करीब 20 बताई गई।

इज़राइली सेना और इज़राइल सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि उनका निशाना मुहम्मद अबू इस्माइल था, जिसे उन्होंने हमास की खान यूनिस ब्रिगेड का कमांडर बताया। उनका दावा था कि हमास ने अस्पताल परिसर को "कमांड सेंटर" की तरह इस्तेमाल किया, पहले से चेतावनी दी गई थी, और स्वास्थ्यकर्मियों व मरीजों की मौत की खबरों की जांच की जा रही है। हमास ने इन आरोपों को खारिज करते हुए हमले को "युद्ध अपराध" कहा। अस्पताल के सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. ऐमन अबू ओबैद ने एनबीसी से कहा कि कोई चेतावनी नहीं मिली थी और वहां सिर्फ मरीजों का इलाज कर रही मेडिकल टीम थी।

मंत्रियों ने क्या कहा

मंत्रियों ने कहा कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है, जो अस्पतालों और स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष सुरक्षा देता है। उन्होंने विस्थापित लोगों के तंबुओं और आश्रयों समेत आम नागरिकों पर जारी इज़राइली हमलों की भी निंदा की और कहा कि ये युद्धविराम को कमजोर करते हैं तथा "राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापक योजना" के खिलाफ जाते हैं।

बयान में तंबू, कैरवैन और मोबाइल होम जैसी आश्रय सामग्री और दवाओं पर इज़राइली पाबंदियों को लेकर "गंभीर चिंता" जताई गई। मंत्रियों ने आगाह किया कि सर्दी शुरू होने के साथ अपर्याप्त आश्रय और चरमराती पानी, स्वच्छता व स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बच्चों और नवजातों की ठंड से मौत का खतरा फिर पैदा हो गया है।

इज़राइल और अमेरिका से मांग

हस्ताक्षरकर्ता देशों ने इज़राइल से शर्म अल-शेख समझौते, व्यापक योजना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के तहत अपनी जिम्मेदारियां "तुरंत और पूरी तरह" निभाने को कहा। उन्होंने सुरक्षित और लगातार सहायता आपूर्ति, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और राहत संगठनों को बिना बाधा काम करने देने, और पहले चरण की प्रतिबद्धताओं को "बिना और देरी या अतिरिक्त शर्तों के" लागू करने की मांग की। उनका कहना था कि जरूरी मानवीय सहायता को योजना के अगले चरणों की प्रगति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

मंत्रियों ने अमेरिका और 'बोर्ड ऑफ पीस' से अपील की कि वे इज़राइल से इन प्रतिबद्धताओं पर अमल कराने और सहायता पर लगी सभी पाबंदियां हटवाने के प्रयास तेज करें। उन्होंने युद्धविराम को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम जारी रखने की बात भी कही।

यह क्यों अहम है

अक्टूबर 2025 में लागू हुआ युद्धविराम लगातार दबाव में है। एनबीसी के मुताबिक फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्धविराम के बाद से 1,600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इज़राइल के अनुसार इस दौरान उसके चार सैनिकों की मौत हुई है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं। अपनी मांगें सीधे वाशिंगटन और बोर्ड ऑफ पीस के सामने रखकर इन 18 सरकारों ने अस्पताल पर हुए हमले को इस बात की कसौटी बना दिया है कि युद्धविराम का ढांचा टिक पाएगा या नहीं।

PS · Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0

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