विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें CII पार्टनरशिप समिट में आंध्र प्रदेश सरकार ने 109 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके तहत 9.02 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इससे राज्य में लगभग 1.98 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
दो दिवसीय यह शिखर सम्मेलन गुरुवार और शुक्रवार को विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। समिट के दौरान हुए समझौतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में निवेश शामिल है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि निवेशक उन राज्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो बेहतर प्रोत्साहन और सुगम कारोबारी माहौल प्रदान करते हैं।
समिट में किन क्षेत्रों में हुए समझौते?
समिट में हुए MoU में अक्षय ऊर्जा, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मा और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। राज्य सरकार ने दावा किया है कि ये निवेश आंध्र प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे। उद्योग विभाग के अनुसार, 109 MoU में से कई बड़ी कंपनियों के साथ किए गए हैं, जिनसे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी。
रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर
सरकार का अनुमान है कि इन निवेश परियोजनाओं से लगभग 1.98 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बिजली, भूमि और अन्य सुविधाओं में रियायत दे रही है, जिससे निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से एक बन रहा है।
पहले क्या व्यवस्था थी?
इससे पहले भी आंध्र प्रदेश सरकार ने कई निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इस बार का समिट पैमाने और राशि के मामले में बड़ा माना जा रहा है। राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक नीतियों में सुधार करते हुए एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था लागू की है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। हालांकि, विपक्ष ने पहले भी कई MoU के जमीन पर उतरने को लेकर सवाल उठाए हैं।
आगे क्या होगा?
राज्य सरकार ने कहा है कि वह इन समझौतों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए एक समन्वय समिति बनाएगी। उद्योग विभाग को निवेशकों के साथ नियमित बैठक करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में अधिकांश परियोजनाओं का शिलान्यास करना है।




