दस्तावेज आधारित विश्लेषण · Election Audit 2024
साक्ष्य की सीमा: पूरा कच्चा आंतरिक डेटासेट स्वतंत्र पुनः परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है। रिकॉर्ड की विसंगति, मानवीय गलती और सिद्ध चुनावी धांधली अलग बातें हैं।
रिकॉर्ड में सवाल और परिणाम में धांधली—दो अलग निष्कर्ष
चुनाव का हिसाब सार्वजनिक विश्वास का विषय है। किसी आधिकारिक तालिका में असंगति मिले तो उसका स्पष्टीकरण मांगना जरूरी है। लेकिन उस असंगति से सीधे यह निष्कर्ष निकालना कि किसी उम्मीदवार को अवैध तरीके से जिताया गया, उपलब्ध साक्ष्य से आगे जाना होगा। इस पड़ताल में दस्तावेज की प्रामाणिकता, उसमें दर्ज संख्या का अर्थ और चुनाव परिणाम पर उसका प्रभाव अलग-अलग कसौटियों पर देखे गए हैं।
बड़खल का उपलब्ध आधिकारिक सांख्यिकीय रिकॉर्ड पंजीकृत मतदाताओं और मतदान करने वालों को अलग रखता है। कैथल के Form 20 में बूथवार मत और अंतिम जोड़ हैं। ये दस्तावेज सार्वजनिक रिकॉर्ड के एक हिस्से को जांचने देते हैं; ये अपने-आप किसी अलग आंतरिक सारणी की हर प्रविष्टि का स्पष्टीकरण नहीं बन जाते।
रिपोर्ट का केंद्रीय निष्कर्ष सीमित है: सार्वजनिक सत्यापन योग्य चुनावी हिसाब जरूरी है; उपलब्ध सामग्री किसी सांसद या विधायक को “फर्जी” घोषित करने का आधार नहीं देती। जहां मूल दस्तावेज नहीं पढ़े जा सके, वहां दावा आरोप के रूप में रखा गया है। किसी दल या अधिकारी की मंशा का अनुमान नहीं लगाया गया है।
मूल जांच का दायरा
The Reporters’ Collective की 10 नवंबर 2026 की जांच महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के 467 विधानसभा तथा 63 लोकसभा क्षेत्रों पर है। 531 क्षेत्रों के रिकॉर्ड खोजे गए; देवसर का रिकॉर्ड नहीं मिलने से 530 शामिल हुए। संख्यात्मक अंतर वाले 32 मामलों में 12 में गिनती कम और 20 में अधिक बताई गई। पूरा कच्चा डेटासेट श्रृंखला के समापन पर जारी करने की बात है। नीचे उसी जांच का बताया दायरा है; पूरा डेटासेट हमने स्वतंत्र रूप से ऑडिट नहीं किया।


चार्ट का सुलभ डेटा
वर्ग: संख्यात्मक अंतर
मूल जांच की संख्या: 32
वर्ग: Zero / Nil
मूल जांच की संख्या: 19
जांच का दायरा और सीमाएं
उपलब्ध चुनावी दस्तावेजों और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर यह विश्लेषण तैयार किया गया है। सभी बूथों की स्वतंत्र पुनर्गणना और मतदाता रजिस्टरों की भौतिक जांच इसमें शामिल नहीं है।
हर संख्या के लिए पूछा गया: दस्तावेज किस चुनाव का है; क्षेत्र लोकसभा है या विधानसभा; संख्या व्यक्ति गिनती है या मत गिनती; उसमें डाक मत और NOTA शामिल हैं या नहीं; और दस्तावेज प्राथमिक वैधानिक प्रपत्र है या बाद का सांख्यिकीय संकलन। एक ही नाम वाले क्षेत्र के अलग चुनावों की संख्या मिलाना खास जोखिम है।
ECI के हरियाणा सांख्यिकीय दस्तावेज का अपना disclaimer कहता है कि ये Index Cards के द्वितीयक डेटा से शोध के लिए बने हैं; संबंधित Returning Officer के वैधानिक प्रपत्रों का डेटा अंतिम है। इसलिए सरकारी PDF मिल जाना और बूथवार मिलान पूरा हो जाना समान बात नहीं हैं।
मूल जांच से जुड़े आयोग के जवाब का पूरा दस्तावेज स्वतंत्र रूप से पढ़ा नहीं जा सका।
चार निर्वाचन क्षेत्र: तुलना से पहले परिभाषा
दावे और स्वतंत्र पुष्टि की स्थिति
निर्वाचन क्षेत्र: मुंबई उत्तर · लोकसभा
मूल जांच में उद्धृत तुलना: 18.11 लाख बनाम 10.33 लाख (राउंडेड)
हमने क्या मिलाया: सार्वजनिक ECI संकलन: 18,12,115 electors; 10,32,503 EVM मत
सीमा: आंतरिक प्रविष्टि का पूरा मूल रिकॉर्ड नहीं; राउंडेड आंकड़ों को exact नहीं बनाया
निर्वाचन क्षेत्र: बड़खल · विधानसभा
मूल जांच में उद्धृत तुलना: 3.32 लाख बनाम 1.60 लाख (राउंडेड)
हमने क्या मिलाया: ECI: 3,32,253 electors; 1,60,553 electors who voted
सीमा: दो अलग माप; दूसरे आंकड़े में डाक मत भी हैं
निर्वाचन क्षेत्र: कैथल · विधानसभा
मूल जांच में उद्धृत तुलना: 215 बनाम 1,67,285
हमने क्या मिलाया: Form 20 का EVM total 1,67,285
सीमा: 215 की आंतरिक प्रविष्टि स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं
निर्वाचन क्षेत्र: श्रीनगर · लोकसभा
मूल जांच में उद्धृत तुलना: 6,66,046 बनाम 6,72,942
हमने क्या मिलाया: इस पड़ताल में दोनों का मूल बूथवार मिलान नहीं हो सका
सीमा: 6,896 गणितीय अंतर है; “फर्जी वोट” का निष्कर्ष नहीं
इन चारों क्षेत्रों के आंतरिक आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अधूरी है। राउंडेड आंकड़ों को उसी रूप में रखा गया है और इनकी तुलना को धांधली का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
मुंबई उत्तर के लिए ECI की विधानसभा खंडवार तालिका में EVM मतों का योग अलग है और मतदाता सूची की संख्या अलग। उस दस्तावेज के आधार पर मतदाता सूची में नाम वाले लेकिन मतदान न करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को “गायब वोट” कहना संभव नहीं। आंतरिक सारणी का कॉलम गलत भरा गया था या पढ़ने में अंतर हुआ, यह तय करने के लिए उसका संपूर्ण शीर्षक, पृष्ठ और तैयार करने वाले अधिकारी का उत्तर चाहिए।
बड़खल: आधिकारिक रिकॉर्ड में तीन अलग जोड़
ECI के AC-wise Voters Information में बड़खल की कुल मतदाता संख्या 3,32,253 है। मतदान करने वाले 1,60,553 हैं और मतदान प्रतिशत 48.32 है। वैध उम्मीदवार मतों की संख्या 1,58,475 है। यही दस्तावेज 26 अस्वीकृत डाक मत, EVM से बाहर रखे/परीक्षण संबंधी श्रेणी में 543 और NOTA में 1,509 दिखाता है।
1,60,553 − 26 − 543 − 1,509 = 1,58,475
यह सार्वजनिक तालिका का अंकगणितीय मिलान है। इससे उक्त 543 मतों का बूथवार कारण स्वयं नहीं मिलता; तालिका का संयुक्त कॉलम अलग-अलग संभावनाओं को साथ रखता है। किसी खास कारण का दावा करने के लिए संबंधित लिखित आदेश और बूथ का हिसाब जरूरी है। उम्मीदवारों के वैध मत से NOTA निकालने का अर्थ NOTA का अवैध या चोरी होना नहीं है।
यह उदाहरण दो जांचों में फर्क दिखाता है। पहली, उपलब्ध तालिका अपने भीतर जुड़ती है या नहीं। दूसरी, तालिका में दर्ज प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक दस्तावेज से साबित होती है या नहीं। पहला परीक्षण सफल होने से दूसरे की जरूरत खत्म नहीं होती। लेकिन दूसरा परीक्षण बाकी होने से पहला परीक्षण बेकार भी नहीं हो जाता।
कैथल: Form 20 से क्या स्वतंत्र रूप से मिलता है
CEO Haryana की वेबसाइट पर उपलब्ध कैथल Form 20 में EVM के कुल 1,67,285 मत हैं: उम्मीदवारों के 1,66,773 और NOTA के 512। डाक मतों की गिनी गई पंक्ति में 1,429 हैं। दोनों को जोड़ने पर 1,68,714 बनते हैं। उम्मीदवारों का अंतिम वैध योग 1,68,200 और कुल NOTA 514 है।

कैथल: Form 20 का जोड़
घटक: EVM · उम्मीदवार
मत: 1,66,773
घटक: EVM · NOTA
मत: 512
घटक: गिने गए डाक मत · उम्मीदवार + NOTA
मत: 1,429
घटक: कुल · उम्मीदवार + NOTA
मत: 1,68,714
उसी Form 20 में आदित्य सुरजेवाला के 83,744 और लीला राम के 75,620 मत हैं; अंतर 8,124 है। बूथ की क्रमांकित पंक्तियां 215 तक जाती हैं। यह संख्या देखकर आंतरिक सारणी में कथित “215” के बारे में संभावित कॉलम भ्रम का प्रश्न उठता है, लेकिन कारण का प्रमाण नहीं मिलता। मूल आंतरिक प्रपत्र के बिना इसे सिद्ध स्पष्टीकरण नहीं माना गया।
बूथों की संख्या, मतदाताओं की संख्या और गिने गए मत अलग-अलग माप हैं; इन्हें एक-दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
Form 17A और Form 17C: रिकॉर्ड का रास्ता
Form 17A मतदाता रजिस्टर है। Form 17C Part I मतदान के अंत का लेखा है; इसमें आवंटित electors, रजिस्टर की संख्या, मतदान न करने या अनुमति न मिलने के मामले और मशीन में मत जैसी प्रविष्टियां अलग हैं। Rule 49S के तहत मतदान समाप्ति पर मौजूद polling agents को सत्यापित प्रति दी जाती है। यह मतदाता की व्यक्तिगत पसंद का सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है।

प्रक्रिया का टेक्स्ट विकल्प: पहचान → Form 17A → EVM → Form 17C Part I → मतगणना / Part II → डाक मत जोड़कर Form 20। लागू अपवादों का समायोजन जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल 2024 के ADR v ECI निर्णय में इस प्रक्रिया और अपवादों का विवरण है। Rule 49O के तहत नाम दर्ज होने के बाद वोट न डालने तथा Rule 49M के तहत प्रक्रिया न मानने के मामले अलग दर्ज होते हैं। इसलिए Form 17A की संख्या और मशीन का total बिना लागू समायोजन किए बराबर मान लेना ठीक नहीं। मशीन और Form 17C का counting-stage मिलान एक और परीक्षण है।
व्याख्यात्मक सावधानी: NOTA मतदान का विकल्प है; वह “मतदान नहीं किया” वाली प्रविष्टि नहीं है। परीक्षण मत, tendered मत और डाक मतों का व्यवहार भी अलग है। किसी तुलना को पूर्ण वैधानिक reconciliation कहने के लिए सभी लागू फील्ड और आदेश देखना होगा। ऊपर का प्रवाह प्रक्रिया समझाता है, हर अपवाद का संपूर्ण नियम-पुस्तक विकल्प नहीं है।
किस तरह का अंतर किस प्रमाण से समझेगा
कारण की जांच का संपादकीय ढांचा
स्थिति: मतदाता सूची की संख्या बनाम वास्तविक मतदान
जरूरी परीक्षण: फॉर्म का शीर्षक, कॉलम और मतदाता श्रेणी
किस निष्कर्ष से बचें: अंतर को गायब वोट न कहें
स्थिति: EVM total बनाम उम्मीदवार मत
जरूरी परीक्षण: NOTA और लागू समायोजन
किस निष्कर्ष से बचें: NOTA को अवैध मत न कहें
स्थिति: बाद की सारणी में खाली / शून्य फील्ड
जरूरी परीक्षण: मूल फॉर्म, संशोधन इतिहास, अधिकारी का उत्तर
किस निष्कर्ष से बचें: Zero प्रविष्टि से शून्य वास्तविक मतदान न मानें
स्थिति: मशीन और polling account में असहमति
जरूरी परीक्षण: बूथवार Form 17C, सील पहचान और संबंधित आदेश
किस निष्कर्ष से बचें: हर अंतर को hacking न कहें
स्थिति: राजनीतिक परिणाम बदलने का दावा
जरूरी परीक्षण: प्रमाणित प्रभावित मत और उनका नतीजे से संबंध
किस निष्कर्ष से बचें: दो totals का अंतर जीत का अंतर पार करे तो भी धांधली सिद्ध न मानें
ECI की EVM FAQ में आयोग का पक्ष है कि mock-poll डेटा या पर्चियां हटाने में मानवीय चूक जैसी स्थितियों के लिए निर्देश मौजूद हैं। आयोग उम्मीदवारों और एजेंटों की मौजूदगी में सील, मशीन पहचान तथा मतगणना की जांच को सुरक्षा प्रक्रिया बताता है। यह संस्था का सामान्य स्पष्टीकरण है; किसी खास बूथ में वही गलती हुई, इसका स्थानापन्न प्रमाण नहीं।
किसी भी अधिकारी का “clerical error” कहना जांच का अंत नहीं होना चाहिए। उस उत्तर में मूल गलत प्रविष्टि, सुधरी प्रविष्टि, सुधार की तारीख और आधार स्पष्ट हों तो वह परखा जा सकता है। इसी तरह पत्रकार के “विसंगति” कहने से उसका कारण तय नहीं हो जाता। दोनों पक्षों के दावों को एक ही दस्तावेजी कसौटी पर जांचना होगा।
चुनाव आयोग का पक्ष: नया खंडन और पुराने उत्तर
10 नवंबर की IANS डेटलाइन वाली प्रकाशित खबर में आयोग के अनाम सूत्रों ने बड़े अंतर के आरोप को electors और votes cast का भ्रम बताया। बड़खल तथा मुंबई उत्तर पर उनका तर्क है कि सूची में दर्ज मतदाताओं को वास्तविक मतदान समझ लिया गया। यह सूत्र-आधारित प्रतिक्रिया है, सभी आरोपों का हस्ताक्षरित, क्षेत्रवार सार्वजनिक उत्तर नहीं।
आयोग के इस तर्क का सार्वजनिक आंकड़ों से परीक्षण किया जा सकता है: बड़खल की सरकारी तालिका में दोनों कॉलम अलग हैं। फिर भी किसी अलग आंतरिक रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसका उत्तर वही रिपोर्ट देखकर मिलेगा। खंडन और आंतरिक रिकॉर्ड संबंधी सवाल को एक-दूसरे का पूर्ण विकल्प मानना अनुचित होगा।
हरियाणा CEO के 29 अक्टूबर 2024 के पत्र में कांग्रेस की 26 विधानसभा क्षेत्रों संबंधी शिकायतों को संबंधित Returning Officers को भेजने और उत्तर देने का विवरण है। पत्र चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवार प्रतिनिधियों की भागीदारी और परिणाम के बाद चुनाव याचिका के रास्ते का उल्लेख करता है। यह 2024 की शिकायतों का दस्तावेज है; इसे नवंबर 2026 की हर प्रविष्टि का नया जवाब नहीं कहा गया है।
महाराष्ट्र में कांग्रेस को दिसंबर 2024 के उत्तर पर Indian Express की खबर के अनुसार आयोग ने शाम पांच बजे के turnout को अंतिम मतदान से तुलना करने पर आपत्ति की थी। आयोग का तर्क था कि डेटा एकत्रीकरण और बाद की प्रक्रिया से आंकड़े बदलते हैं। यह पृष्ठभूमि है, कथित आंतरिक audit fields का स्वतः समाधान नहीं।
दिसंबर 2024 का संशोधन: असल शब्द क्या बदले
20 दिसंबर 2024 की राजपत्र अधिसूचना S.O. 5517(E) ने Rule 93(2)(a) में “papers” के बाद “as specified in these rules” जोड़ा। अधिसूचना में केंद्र सरकार द्वारा ECI से परामर्श का उल्लेख है। इसमें Form 17C का नाम लेकर उसे समाप्त करने या सभी चुनावी रिकॉर्ड पर एक समान रोक लगाने वाला वाक्य नहीं है।
अधिसूचना में सभी चुनाव रिकॉर्ड पर एक समान प्रतिबंध की घोषणा नहीं की गई है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर इसके प्रभाव को संबंधित आदेशों और न्यायिक फैसलों के संदर्भ में समझना होगा।
सार्वजनिक पहुंच की बहस में तीन सवाल अलग हैं: एजेंट को मतदान के अंत में प्रति मिलना, किसी नागरिक को आवेदन पर निरीक्षण/प्रति मिलना और वेबसाइट पर सभी रिकॉर्ड स्वतः अपलोड होना। एक का नियम दूसरे का स्वतः उत्तर नहीं है। पहुंच सीमित होने को अनियमितता का प्रमाण कहना भी अनुचित होगा; लेकिन स्वतंत्र जांच के लिए उससे पैदा हुई बाधा को दर्ज करना जरूरी है।
हाईकोर्ट आदेश की तारीख और उसका सीमित दायरा
मूल आदेश की प्रति में तारीख 9 दिसंबर 2024 है—10 दिसंबर नहीं। मामला Mehmood Pracha v Election Commission of India, CWP-33005-2024 है। न्यायमूर्ति Vinod S. Bhardwaj ने नियमों के तहत प्रतिबंधित दस्तावेजों को छोड़कर आवश्यक प्रतियां, आवेदन और निर्धारित शुल्क जमा करने के छह सप्ताह में देने का निर्देश दिया। याचिका में videography, CCTV और Form 17C Parts I तथा II की मांग थी।
इस आदेश को किसी उम्मीदवार की जीत अवैध ठहराने वाला निर्णय बताना गलत होगा। आदेश दस्तावेजों की उपलब्धता पर है। उपलब्ध प्रति से चुनावी धांधली पर न्यायिक निष्कर्ष नहीं निकलता। खबर छपने या प्रति डाउनलोड होने की तारीख को निर्णय की तारीख समझने से समयरेखा बदल सकती है; इसलिए यहां आदेश पर मुद्रित तारीख ली गई है।
सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 निर्णय ने तत्कालीन EVM/VVPAT प्रणाली और सत्यापन उपायों पर विचार किया था। यह नवंबर 2026 में सामने आए प्रत्येक विशिष्ट दस्तावेज की जांच का फैसला नहीं है। पुराने निर्णय को नए आरोपों का पूर्ण निस्तारण या नए आरोपों को पुराने निर्णय के गलत साबित होने का प्रमाण कहना, दोनों अनुचित होंगे।
फैक्ट-चेक: वायरल निष्कर्ष कहां आगे निकल जाते हैं

दावे और उपलब्ध साक्ष्य
जांच के लिए दिया दावा: “51 BJP सांसद फर्जी हैं”
उपलब्ध साक्ष्य / सीमा: गिनती लोकसभा और विधानसभा का मिश्रण है; अवैध निर्वाचन का प्रस्तुत न्यायिक निष्कर्ष नहीं
संपादकीय निष्कर्ष: समर्थित नहीं
जांच के लिए दिया दावा: “तालिका का हर अंतर गायब वोट है”
उपलब्ध साक्ष्य / सीमा: पंजीकृत मतदाता, वास्तविक मतदान और वैध उम्मीदवार मत अलग माप
संपादकीय निष्कर्ष: भ्रामक सामान्यीकरण
जांच के लिए दिया दावा: “Zero / Nil का मतलब किसी ने वोट नहीं दिया”
उपलब्ध साक्ष्य / सीमा: एक रिकॉर्ड की प्रविष्टि से वास्तविक मतदान स्वतः तय नहीं
संपादकीय निष्कर्ष: सिद्ध नहीं
जांच के लिए दिया दावा: “EVM hacking साबित हो गई”
उपलब्ध साक्ष्य / सीमा: इस लेख में मशीन छेड़छाड़ का तकनीकी प्रमाण उपलब्ध नहीं
संपादकीय निष्कर्ष: समर्थित नहीं
जांच के लिए दिया दावा: “किसी तरह की जांच की जरूरत ही नहीं”
उपलब्ध साक्ष्य / सीमा: दस्तावेज की प्रविष्टि और उसका कारण स्पष्ट होना चाहिए
संपादकीय निष्कर्ष: अत्यधिक व्यापक दावा
जांच के लिए दिया दावा: “चुनाव हेरफेर अंतिम रूप से सिद्ध है”
उपलब्ध साक्ष्य / सीमा: बूथवार मूल मिलान तथा कारण-प्रभाव का प्रमाण अधूरा
संपादकीय निष्कर्ष: निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी
इन दावों की जांच उपलब्ध प्रमाण के आधार पर की गई है। आंकड़ों में अंतर अपने आप धोखाधड़ी सिद्ध नहीं करता।
क्या किसी परिणाम पर असर साबित होता है
गणितीय अंतर जीत के अंतर से बड़ा दिखे तो वह आगे जांच की प्राथमिकता बन सकता है। लेकिन उससे विजेता स्वतः बदल नहीं जाता। सबसे पहले पता करना होगा कि कथित अंतर वास्तव में मतों का है या फॉर्म की गलत इकाई का। फिर यह देखना होगा कि वह कौन-से बूथों का है, किस श्रेणी का है और क्या उम्मीदवारवार गिनती पर प्रभाव साबित है।
व्याख्यात्मक उदाहरण: यदि दो तालिकाओं में एक तरफ पंजीकृत मतदाता और दूसरी तरफ EVM वोट हैं तो उनके घटाव से “विवादित मत” पैदा नहीं होते। यदि कोई गलत सारणी बाद में सुधरती है तो उसे सुधार-इतिहास के साथ देखना चाहिए। और यदि प्राथमिक polling account तथा मशीन में वास्तविक असहमति हो तो केवल साफ-सुथरी अंतिम सारणी दिखा देना पर्याप्त उत्तर नहीं होगा। ये विश्लेषण की स्थितियां हैं, किसी सीट के बारे में नए तथ्य नहीं।
इस पड़ताल में किसी सीट का पुनर्गणना-आधारित वैकल्पिक परिणाम तैयार नहीं किया गया है। न कोई सांसद या विधायक अयोग्य घोषित हुआ बताया गया है। मतों का कुल अंतर किसी उम्मीदवार को कैसे लाभ पहुंचाता, इसका प्रमाण उपलब्ध हुए बिना परिणाम बदलने का दावा नहीं किया जा सकता।
राजनीतिक आरोप और जवाबदेही के अगले प्रश्न
कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, जिनका चुनाव आयोग ने जवाब दिया। दिसंबर 2024 के नियम संशोधन को केंद्र सरकार ने आयोग से परामर्श के बाद अधिसूचित किया।
शेष सवालों के जवाब के लिए संबंधित क्षेत्रों के मूल आंतरिक प्रपत्र, बूथवार आंकड़े, संशोधन का रिकॉर्ड और अधिकारियों का लिखित स्पष्टीकरण आवश्यक है।
कौन-सा सटीक फील्ड गलत या अनुपस्थित था और उसे भरने का निर्देश क्या था?
क्या त्रुटि केवल बाद की सारणी में है या प्राथमिक प्रपत्र में भी?
क्या डेटा-सुधार का दिनांकित रिकॉर्ड और जिम्मेदार अधिकारी का उत्तर उपलब्ध है?
क्या आयोग का नया खंडन सभी प्रश्नगत श्रेणियों का क्षेत्रवार जवाब देता है?
क्या उपलब्ध आंकड़ों से किसी उम्मीदवारवार परिणाम पर प्रभाव साबित होता है?
निष्कर्ष: जांच का आधार पूरा हिसाब होगा
चुनावी पारदर्शिता के लिए केवल विश्वास करने का आग्रह पर्याप्त नहीं; जांचने योग्य रिकॉर्ड चाहिए। उसी तरह संस्थागत सवालों को बिना साक्ष्य धोखाधड़ी में बदल देना जिम्मेदार पत्रकारिता नहीं। मतदाता सूची, मतदान लेखा और परिणाम को सही परिभाषाओं के साथ पढ़ना जांच की पहली शर्त है।
उपलब्ध सार्वजनिक दस्तावेजों में कुछ आंकड़ों का मिलान किया जा सकता है। प्रश्नगत आंतरिक रिकॉर्डों के लिए स्वतंत्र पुष्टि अभी सीमित है। इसलिए इस रिपोर्ट का निष्कर्ष प्रक्रिया और प्रमाण पर है: विशिष्ट गलत प्रविष्टि की पहचान करें, संबंधित मूल दस्तावेज मिलाएं और कारण का रिकॉर्ड मांगें। उसके बाद ही परिणाम या जिम्मेदारी पर कोई अधिक मजबूत निष्कर्ष उचित होगा।
स्रोत: The Reporters’ Collective, भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, भारत का राजपत्र, सुप्रीम कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, IANS, The Indian Express।




