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फर्जी कोर्ट ऑर्डर से वेबसाइट ब्लॉक मामले में PMO ने दूरसंचार सचिव को तलब किया

फर्जी कोर्ट ऑर्डर से वेबसाइट ब्लॉक मामले में PM मोदी ने दूरसंचार सचिव को तलब किया
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सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मोदी कार्यालय ने जांच की मांग की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने शनिवार को दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब किया है। यह कदम रॉयटर्स की उस खोज के बाद उठाया गया है, जिसमें पता चला था कि अधिकारियों ने फर्जी उच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर 100 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। यह जानकारी दो सरकारी सूत्रों ने दी।

रॉयटर्स ने बुधवार को बताया था कि दूरसंचार अधिकारियों ने 129 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, जो फर्जी उच्च न्यायालय के आदेशों पर आधारित थे। ये आदेश वकीलों के रूप में पेश आने वाले लोगों द्वारा ईमेल किए गए थे। मामले ने भारत की सामग्री-हटाने प्रणाली में सुरक्षा उपायों की कमी पर चिंता जताई है।

आंतरिक जांच और आपराधिक जांच जारी

इस मामले में राज्य पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज किया है। दूरसंचार मंत्रालय ने शुक्रवार को आंतरिक जांच शुरू की थी। सूत्रों के अनुसार, अग्रवाल को दूसरे राज्य की यात्रा बीच में ही छोटी करनी पड़ी।

दो फर्जी अदालती आदेशों में नकली अदालत के लोगो, मुहर और फर्जी क्यूआर कोड थे। ये कई महीनों तक दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध थे। शनिवार तक, एक फर्जी आदेश अभी भी सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध था, जबकि एक हटा दिया गया था।

अग्रवाल और उनके मंत्रालय ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया है। यह मामला डिजिटल शासन में सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। सरकार पर जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का दबाव बढ़ रहा है।