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सुप्रीम कोर्ट ने NRC पर AASU की याचिका पर केंद्र और असम सरकार को जारी किए नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने NRC पर AASU की याचिका पर केंद्र और असम सरकार को जारी किए नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की अंतिम सूची में कथित विसंगतियों के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) की याचिका पर केंद्र और असम सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों सरकारों से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 नवंबर 2026) को असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के पुनर्मूल्यांकन की मांग वाली एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और असम सरकार को नोटिस जारी किया है । यह याचिका ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने दायर की है, जिसमें NRC की अंतिम सूची में कथित विसंगतियों का हवाला देते हुए इसकी पुनः जांच की मांग की गई है । जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की और दोनों सरकारों से जवाब मांगा ।

AASU की मुख्य चिंताएं

AASU ने अपनी याचिका में कहा है कि असम के लोग एक सटीक और त्रुटि रहित NRC के हकदार हैं। संगठन का तर्क है कि सही नागरिक सूची की मांग दशकों तक चले लंबे आंदोलन का केंद्र बिंदु रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से हुई चूकों के कारण अंतिम सूची में कई विसंगतियां रह गईं । AASU ने विशेष रूप से इस तथ्य की ओर इशारा किया कि NRC के पहले मसौदे में लगभग 40 लाख नामों को बाहर रखा गया था, लेकिन अंतिम सूची में यह संख्या घटकर लगभग 19 लाख रह गई । संगठन के अनुसार, यह आंकड़े अंतिम NRC की सटीकता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

सरकार की स्थिति और याचिका का आधार

AASU ने यह भी बताया कि सरकार ने अंतिम NRC पर असंतोष व्यक्त किया था, लेकिन उसने इसकी पुनः जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया । इसके बाद AASU ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर नागरिक रजिस्टर की नई जांच की मांग की । अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के साथ, केंद्र और असम सरकार को इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करना होगा ।

NRC की पृष्ठभूमि

असम में NRC को अवैध प्रवासियों की पहचान करने के उद्देश्य से अपडेट किया गया था, और यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी हुई थी। असम में NRC का मुद्दा राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है और यह राज्य की राजनीति में एक केंद्रीय विषय बना हुआ है। कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने अंतिम सूची की सटीकता पर सवाल उठाए हैं।

आगे की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब केंद्र और असम सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। अदालत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह तय करेगी कि क्या NRC की पुनः जांच की जरूरत है और अगर हां, तो किस प्रक्रिया के तहत। यह मामला असम के लाखों लोगों के नागरिक अधिकारों और राज्य की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।