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यमन की संसद ने हूतियों को 'आतंकवादी संगठन' घोषित करने वाला विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया, मृत्युदंड तक का प्रावधान

यमन की संसद ने हूतियों को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला 55 अनुच्छेदों का विधेयक पारित किया है; अब इसे रशाद अल-अलीमी की मंजूरी चाहिए, जबकि सरकारी सेनाएं अदन की ओर पीछे हट रही हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर: यमन के अदन बंदरगाह पर तट किनारे की इमारतें और नावें, 2010 में ली गई तस्वीर
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यमन की संसद ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है, जो हूती समूह को "आतंकवादी संगठन" घोषित करता है और कई अपराधों के लिए मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान करता है। समाचार एजेंसी अनादोलु और अल जज़ीरा ने यमन की सरकारी समाचार एजेंसी सबा के हवाले से यह जानकारी दी। मतदान सोमवार, 16 नवंबर को हुआ, जब अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार की सेनाएं बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास पीछे हट रही थीं।

विधेयक अभी कानून नहीं बना है। इसे लागू करने के लिए अब प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के अध्यक्ष रशाद अल-अलीमी के पास भेजा गया है।

विधेयक में क्या है

अनादोलु के अनुसार विधेयक में नौ अध्याय और 55 अनुच्छेद हैं और यह समूह की राजनीतिक, सैन्य और नागरिक, तीनों शाखाओं पर लागू होगा। इसके तहत:

  • समूह की गतिविधियां, उसे धन देना और हथियारों की आपूर्ति करना अपराध होगा;
  • कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड तक की सजा हो सकेगी, जिनमें सरकारी संस्थानों पर कब्जा, शहरों की घेराबंदी कर लोगों को भूखा रखना, नागरिकों और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी पर हमले, बारूदी सुरंगें बिछाना, बच्चों की भर्ती, अपहरण और जबरन गायब करना शामिल हैं;
  • समूह से जुड़े धन और संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें फ्रीज और जब्त करने का प्रावधान है;
  • अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहयोग, सबूतों के आदान-प्रदान और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के उपाय भी शामिल हैं।

कैसे पारित हुआ

अनादोलु ने बताया कि दो दिन की बहस के बाद सांसदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मतदान किया। इससे पहले उपसभापति मोहसिन बसुरा की अध्यक्षता वाली संसद की एक विशेष समिति ने सरकारी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में विधेयक की समीक्षा की थी। मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर को मसौदे को मंजूरी देकर संसद को भेजा था।

एजेंसी के मुताबिक संसद ने विधेयक पारित करने को "राष्ट्रीय और संवैधानिक कर्तव्य" बताया और दूसरे देशों से अपील की कि वे समूह को मिलने वाले धन और हथियारों की आपूर्ति के खिलाफ कदम उठाएं और अंतरराष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा में मदद करें। अनादोलु के अनुसार हूतियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

मोर्चे पर क्या हो रहा है

जिस दिन मतदान हुआ, उसी दिन सरकारी सेना ने लड़ाई का अपना ब्योरा भी जारी किया। अल जज़ीरा के अनुसार सैन्य प्रवक्ता कर्नल माजिद अल-नुज़ैली ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि सेना ने कई मोर्चों पर हूती ठिकानों पर 661 हमले किए, जिनमें तोपखाने के 526 हमले, 67 रॉकेट हमले, 53 ड्रोन हमले और 15 हवाई हमले शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि इनमें 173 हूती लड़ाके मारे गए या घायल हुए और 71 सैन्य वाहन व अन्य उपकरण नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। ये आंकड़े सेना के अपने दावे हैं।

ये हमले "डॉन ऑफ यमन" अभियान का हिस्सा हैं, जिसे सरकार ने 5 अक्टूबर को राजधानी सना समेत हूतियों के कब्जे वाले इलाके वापस लेने के लिए शुरू किया था। अल जज़ीरा के मुताबिक पॉपुलर रेजिस्टेंस के समर्थन से सरकारी सेनाएं ताइज़, मारिब और अल-जौफ प्रांतों में लड़ रही हैं।

हालांकि इस अभियान में सरकार को झटके भी लगे हैं। अल जज़ीरा ने बताया कि सरकार समर्थक बल बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास के ठिकानों से हट गए हैं और अस्थायी राजधानी अदन की रक्षा के लिए नए सिरे से तैनात हो रहे हैं। चैनल के संवाददाता यूसुफ मावरी के अनुसार हूतियों ने लाल सागर तट के साथ सरकार का एक अहम आपूर्ति मार्ग काट दिया, जिससे सैनिकों को कई ठिकाने छोड़ने पड़े, और अदन की ओर हूतियों के संभावित हमले को लेकर चिंता बढ़ रही है।

पृष्ठभूमि

अनादोलु के अनुसार हूतियों ने सितंबर 2014 में सना और देश के अन्य हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और मार्च 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सरकार के समर्थन में दखल दिया। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए संघर्षविराम के बाद कुछ समय शांति रही, लेकिन एजेंसी के मुताबिक जुलाई से लड़ाई फिर शुरू हो गई है।

PS · T3n60, CC BY-SA 3.0

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