कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से तय की गई वार्ड सीमाओं के आधार पर चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोका गया है। कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को यह जानकारी दी।
रिपोर्ट के मुताबिक याचिका 13 नवंबर 2026 को अधिवक्ता उद्यम मुखर्जी के जरिए दाखिल की गई। राज्य ने किन आधारों पर आदेश को चुनौती दी है, इसका ब्योरा रिपोर्ट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की कोई तारीख भी अभी सामने नहीं आई है।
हाई कोर्ट ने क्या कहा था
बार एंड बेंच के अनुसार 6 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अर्जुन राय मुखर्जी की खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि परिसीमन को चुनौती देने वाली लंबित याचिका पर फैसला होने तक कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 की संशोधित अनुसूची II के तहत चुनाव की कोई अधिसूचना जारी न की जाए। खंडपीठ ने इसके लिए एकल न्यायाधीश के पहले के आदेश में बदलाव किया।
यह आदेश दीपू दास की अपील पर आया। रिपोर्ट में उन्हें 2005 से 2010 के बीच माकपा शासन के दौर का पूर्व वार्ड पार्षद बताया गया है।
विवाद: 144 से 209 वार्ड
मामले की जड़ में 11 सितंबर 2026 की वह अधिसूचना है, जिसके जरिए निकाय चुनाव से पहले वार्डों की सीमाएं बदली गईं। रिपोर्ट के अनुसार इसमें केएमसी के वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने का प्रस्ताव है।
दास का आरोप है कि सीमाएं इस तरह खींची गईं कि सत्तारूढ़ दल को राजनीतिक फायदा मिले। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी कवायद वास्तविक जनसंख्या के आंकड़ों के बजाय मतदाता सूचियों पर टिकी थी।
अदालत ने दखल क्यों दिया
रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि निर्वाचित निगम के भंग होने के बाद नियुक्त प्रशासक क्या केएमसी अधिनियम की धारा 601 के तहत वार्ड सीमाओं में बदलाव की सिफारिश कर सकता है।
- खंडपीठ ने माना कि यह अधिकार निर्वाचित निगम का है और प्रशासक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता; वरना राज्य सरकार अपने ही नियुक्त प्रशासक के जरिए खुद को ही सिफारिश भेज रही होगी।
- अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243ZG, जो नगरपालिका चुनाव से जुड़े कुछ मामलों में न्यायिक दखल को सीमित करता है, इस चुनौती के आड़े नहीं आता, क्योंकि यह धारा 601 के तहत जारी कार्यकारी अधिसूचना थी।
- घटनाक्रम में मनमानी की आशंका पर अदालत ने चिंता जताई, पर साथ ही कहा कि कानूनी दुर्भावना और मनमाफिक वार्ड गढ़ने के आरोपों पर पूरी सुनवाई जरूरी है और अंतरिम चरण में इन पर फैसला नहीं हो सकता।
आगे क्या
राज्य की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। परिसीमन को चुनौती देने वाली मूल याचिका अब भी कलकत्ता हाई कोर्ट में लंबित है और 6 नवंबर के आदेश के तहत उस पर फैसला होने तक नई सीमाओं के आधार पर चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हो सकती।




