उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को ओडिशा के विधायकों से कहा कि चुनाव जीतना सिर्फ़ शुरुआत है, जनता का सम्मान काम से ही मिलता है। वे भुवनेश्वर में 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह जानकारी उपराष्ट्रपति सचिवालय ने एक बयान में दी।
बयान के अनुसार उन्होंने कहा, "हम चुनाव वोटों से जीतते हैं, लेकिन लोगों का सम्मान केवल अपनी सेवा से ही अर्जित कर सकते हैं।"
सचिवालय के मुताबिक कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल ब्रज मोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी, उपाध्यक्ष भवानी शंकर भोई और सदन के सदस्य मौजूद थे।
'व्यवधान का नतीजा भी निर्णय होना चाहिए'
सदन की कार्यवाही में होने वाले व्यवधानों पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मतभेद, जनता और संविधान के प्रति बड़ी ज़िम्मेदारी के आड़े नहीं आने चाहिए। बयान में उनके हवाले से कहा गया, "लोकतंत्र में हम असहमत होने पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात पर हम सबको सहमत होना चाहिए – जनता और संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता।"
उन्होंने यह भी कहा कि बहस, चर्चा या कभी-कभी होने वाला व्यवधान भी अंत में किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने विधायकों से स्वस्थ बहस और रचनात्मक सहयोग का रास्ता अपनाने को कहा।
उपराष्ट्रपति ने प्रश्नकाल और शून्यकाल को ख़ास तौर पर अहम बताया। उनके अनुसार ये दोनों हर सदस्य के लिए अपने क्षेत्र की समस्याएं और नीतिगत मुद्दे उठाने के महत्वपूर्ण अवसर हैं। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे आसन के साथ सहयोग करें, ताकि ये बिना रुकावट चल सकें। उन्होंने कहा कि सदन का कामकाज तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति में जितनी अधिक सहमति बनेगी, कार्यवाही उतनी ही सुचारु और उपयोगी होगी।
नियम-प्रक्रिया सीखने की सलाह
बयान के अनुसार उपराष्ट्रपति ने सदस्यों से विधायी नियमों और प्रक्रियाओं, बजट प्रक्रिया, समिति प्रणाली, संसदीय परंपराओं और आचार-नीति को अच्छी तरह समझने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा केवल बहस का मंच नहीं है; यहां बनी हर नीति, पूछा गया हर प्रश्न और पारित हर क़ानून अनगिनत नागरिकों का जीवन बेहतर कर सकता है।
AI और डिजिटल तकनीक पर ज़ोर
उपराष्ट्रपति ने नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन के तहत ओडिशा विधानसभा में 'डिजिटल हाउस' के उद्घाटन का स्वागत किया। राज्यसभा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से संसदीय पत्र, प्रश्न और बहसें अब कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। बयान के मुताबिक उन्होंने विधायकों से कहा कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी उभरती तकनीकों को अपनाएं, ताकि विधायी संस्थाएं भविष्य के लिए तैयार हो सकें।
ओडिशा और 2036 की शताब्दी
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर देश की यात्रा में ओडिशा की प्रगति केंद्र में रहेगी। उन्होंने याद दिलाया कि 2036 में ओडिशा के एक प्रांत के रूप में गठन के 100 वर्ष पूरे होंगे, और 'विज़न ओडिशा 2036' का ज़िक्र करते हुए कहा कि युवाओं के लिए अवसर पैदा करने और विकास को हर गांव और हर परिवार तक पहुंचाने में विधायकों की अहम भूमिका होगी।
उपराष्ट्रपति ने भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं को भी याद किया। उन्होंने वैशाली की लोकतांत्रिक संस्थाओं और चोल काल की कुडावोलै प्रणाली का उल्लेख किया और कहा कि भारत को 'लोकतंत्र की जननी' कहलाने पर गर्व है। उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी की सराहना की और कहा कि ऐसी पहल विधायकों को अपने संवैधानिक दायित्व निभाने में मदद करती है।
पृष्ठभूमि
समाचार एजेंसी पीटीआई ने 9 नवंबर को ओडिशा के संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग के हवाले से बताया था कि 16 नवंबर के इस एक दिवसीय कार्यक्रम में तीन सत्र होंगे और पहले सत्र में उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे। पीटीआई के अनुसार सत्रों में विधायी समितियों और उनकी ज़िम्मेदारियों, समितियों की सिफ़ारिशों पर अमल तथा बजट और व्यय से जुड़े विषयों पर चर्चा होनी थी। एजेंसी ने राज्य के विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के हवाले से यह भी कहा था कि ओडिशा विधानसभा में यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है।
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