अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को निर्यात नियंत्रण का एक नया नियम जारी किया है। इसका मक़सद उस रास्ते को बंद करना है, जिससे चीन और दूसरे प्रतिबंधित देशों की कंपनियां किसी तीसरे देश में बने डेटा सेंटर से किराये पर भारी कंप्यूटिंग क्षमता लेकर एआई मॉडल तैयार कर सकती थीं। इसी नियम के तहत सिंगापुर और मलेशिया समेत पांच देशों को उन्नत चिप भेजने के लिए अब लाइसेंस ज़रूरी होगा, और बाइडन सरकार के दौर का "एआई डिफ्यूज़न रूल" औपचारिक रूप से ख़त्म कर दिया गया है।
यह एक अंतरिम अंतिम नियम है, जिसका शीर्षक है "एड्रेसिंग रिमोट एक्सेस टू एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स"। इसे विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (बीआईएस) की वेबसाइट पर डाला गया है। दस्तावेज़ के मुताबिक़ नियम उसी दिन से लागू होगा, जिस दिन यह अमेरिका के फ़ेडरल रजिस्टर में छपेगा, और उसके बाद 60 दिन तक इस पर सुझाव दिए जा सकेंगे।
नियम किस पर लागू होगा
अब तक अमेरिकी नियमों में उन कंपनियों को उन्नत चिप भेजने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जिनका मुख्यालय या मूल कंपनी "कंट्री ग्रुप डी:5" कहे जाने वाले देशों या मकाऊ में है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार इस समूह में चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और 18 अन्य देश आते हैं।
नया नियम इससे एक क़दम आगे जाता है। अब दुनिया में कहीं भी स्थित ऐसे डेटा सेंटर को उन्नत चिप भेजने पर रोक रहेगी, जो इन कंपनियों को "बड़ी मात्रा" में कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराएगा। वाणिज्य विभाग ने इसे मौजूदा नियंत्रणों का "स्वाभाविक विस्तार" बताया है।
सीमा 1.2 करोड़ "एग्रीगेट टीपीपी" से अधिक तय की गई है। टीपीपी यानी टोटल प्रोसेसिंग परफ़ॉर्मेंस, जो अमेरिकी निर्यात नियमों में कंप्यूटिंग क्षमता का पैमाना है। यह क्षमता एक डेटा सेंटर में हो या नेटवर्क से जुड़े कई केंद्रों में, दोनों गिनी जाएंगी। टेकक्रंच के अनुसार यह लगभग 750 एनवीडिया एच100 या एच200 चिप की कुल क्षमता के बराबर है।
- बिचौलियों के ज़रिये पहुंच भी शामिल: अगर डेटा सेंटर को पता है कि उसका कोई दूसरा ग्राहक आगे प्रतिबंधित समूह की किसी कंपनी के लिए मॉडल तैयार कर रहा है, तब भी नियम लागू होगा।
- ग्राहक की जांच: डेटा सेंटर, विदेशी चिप फ़ाउंड्री और चिप निर्यातकों को अपने ग्राहकों की पड़ताल करनी होगी, जिसमें यह देखना भी शामिल है कि उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व या नियंत्रण प्रतिबंधित देशों के किसी व्यक्ति या कंपनी के पास तो नहीं।
- 90 दिन की मोहलत: जो डेटा सेंटर पहले से ऐसी सेवा दे रहे हैं और इसे जारी रखना चाहते हैं, उन्हें नियम लागू होने के 90 दिन के भीतर लाइसेंस लेना होगा, वरना आगे निर्यात प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं।
- छूट: ऑनलाइन रिटेल और सोशल मीडिया कंपनियों जैसी व्यावसायिक "रिकमेंडर" प्रणालियों के लिए ही इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटिंग क्षमता को नियम से बाहर रखा गया है। बाक़ी मामलों में लाइसेंस आवेदन पर एक-एक करके विचार होगा।
पांच देशों के लिए लाइसेंस अनिवार्य
इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राज़ील को उन्नत सेमीकंडक्टर निर्यात करने, दोबारा निर्यात करने या देश के भीतर हस्तांतरित करने के लिए अब लाइसेंस लेना होगा। विभाग का कहना है कि इन देशों में चिप के ग़लत हाथों में पहुंचने का जोखिम सामान्य से अधिक है। वाणिज्य मंत्री इस सूची में और देश भी जोड़ सकते हैं।
यह शर्त उन चिप पर लागू नहीं होगी, जो ऐसी कंपनियों को जा रही हैं जिनका मुख्यालय या मूल कंपनी अमेरिका में है, बशर्ते वे रिपोर्टिंग की तय शर्तें पूरी करें।
विभाग ने यह चेतावनी भी दी है कि नियम से बचने के तरीक़ों को बर्दाश्त करने वाले देशों पर नज़र रखी जाएगी। दस्तावेज़ में संभावित कार्रवाई के तौर पर आयात प्रतिबंध, चिप निर्यात पर नई लाइसेंस शर्तें, अमेरिकी निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में देश का दर्जा घटाना और संबंधित विदेशी लोगों को "एंटिटी लिस्ट" में डालना गिनाया गया है।
अमेरिका की दलील
नियम में कहा गया है कि इतने बड़े पैमाने की कंप्यूटिंग क्षमता से ऐसे उन्नत मॉडल तैयार और संचालित किए जा सकते हैं, जो सैन्य और ख़ुफ़िया गतिविधियों में मदद दें। इसमें सामूहिक विनाश के हथियारों और उन्नत पारंपरिक हथियारों के विकास, साइबर जासूसी और दुष्प्रचार को चिंता के रूप में दर्ज किया गया है।
दस्तावेज़ में "आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस" की जगह "सुपर इंटेलिजेंस (एसआई)" शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसमें बताया गया है कि ऐसा एक अमेरिकी कार्यकारी आदेश के अनुरूप किया गया है।
एआई डिफ्यूज़न रूल औपचारिक रूप से वापस
15 जनवरी 2025 को प्रकाशित "फ़्रेमवर्क फ़ॉर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूज़न" ने चिप निर्यात के लिए दुनिया के देशों को श्रेणियों में बांटा था और एआई मॉडल वेट्स पर भी नियंत्रण लगाया था। विभाग ने कहा है कि यह ढांचा कभी लागू ही नहीं किया गया और बीआईएस ने मई 2025 में ही इसे वापस लेने की घोषणा कर दी थी। सोमवार के नियम से यह वापसी औपचारिक हो गई है।
पृष्ठभूमि
टेकक्रंच के मुताबिक़ यह नियम एनवीडिया के सह-संस्थापक जेनसन हुआंग के इस्तीफ़े के कुछ ही दिन बाद आया है। रिपोर्ट के अनुसार यह इस्तीफ़ा कंपनी के एक ग्राहक से जुड़े विवाद के बीच हुआ। उस ग्राहक, मेगास्पीड, पर आरोप है कि उसने हज़ारों एनवीडिया चिप ख़रीदकर चीनी कंपनियों को कंप्यूटिंग क्षमता दी। ये मीडिया रिपोर्ट और आरोप हैं; वाणिज्य विभाग के नियम में किसी कंपनी का नाम नहीं है।
आगे क्या
फ़ेडरल रजिस्टर में प्रकाशन के साथ नियम लागू हो जाएगा और बीआईएस 60 दिन तक सुझाव लेगा। नए दायरे में आने वाले डेटा सेंटर संचालकों के पास लाइसेंस लेने के लिए 90 दिन होंगे। जारी दस्तावेज़ में चिप कंपनियों या सूची में जोड़े गए पांच देशों की कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है।




