संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने 19 नवंबर 2026 को कहा कि किसी संगठन को बनाने या उससे जुड़ने के लिए लोगों को सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। यूएन न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने संगठन बनाने की आज़ादी पर नया दिशानिर्देश जारी किया है। जनरल कमेंट नंबर 38 नाम का यह दस्तावेज बताता है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (आईसीसीपीआर) के अनुच्छेद 22 की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए।
समिति ने कहा कि यह दिशानिर्देश ऐसे समय आया है जब दुनिया भर में नागरिक संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक दलों और जमीनी आंदोलनों के सामने कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें बढ़ रही हैं।
जनरल कमेंट क्या होता है?
यह प्रसंविदा के किसी प्रावधान के अर्थ और सरकारों की जिम्मेदारी पर समिति की औपचारिक व्याख्या होती है। आईसीसीपीआर का अनुच्छेद 22 संगठन बनाने की आज़ादी की गारंटी देता है, जिसके तहत लोग साझा लक्ष्यों के लिए स्वेच्छा से एकजुट हो सकते हैं, कार्यस्थल पर भी। समिति ने इस अधिकार को लोकतंत्र की आधारशिला और दूसरे अधिकारों के लिए जरूरी बताया।
क्या संगठनों का सरकार के पास पंजीकरण जरूरी है?
समिति के मुताबिक नहीं। उसने कहा कि यह अधिकार किसी सरकार की मंजूरी या मान्यता पर निर्भर नहीं है और इसके लिए पहले से अनुमति की जरूरत नहीं है। पंजीकृत या अनौपचारिक समूह बनाने या उससे जुड़ने का फैसला "पूरी तरह व्यक्तियों का अपना" है, और केवल किसी अपंजीकृत संगठन का सदस्य होने को "अपराध नहीं बनाया जाना चाहिए, न ही उस पर दंड दिया जाना चाहिए"।
समिति ने इस अधिकार पर हमलों को "मानवाधिकारों, कानून के शासन और लोकतंत्र पर व्यापक कार्रवाई का अहम पैमाना" बताया।
दिशानिर्देश में और क्या है?
- असहमति: यह अधिकार उन विचारों और गतिविधियों पर भी लागू होता है जिन्हें "विवादित, असहमति वाला या व्यवधान पैदा करने वाला" माना जा सकता है, जिसमें "शांतिपूर्ण सामूहिक सविनय अवज्ञा" भी शामिल है।
- सुरक्षा कानून: समिति ने आतंकवाद-रोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के दुरुपयोग के प्रति आगाह किया, खासकर ऐसे अस्पष्ट कानूनों के, जो तथाकथित "चरमपंथी" या "अवांछित" संगठनों को निशाना बनाते हैं।
- फंडिंग: संगठन विदेश से भी धन मांग, ले और इस्तेमाल कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग कर सकते हैं, बिना इस डर के कि उन पर "विदेशी एजेंट" या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का ठप्पा लगेगा।
- निगरानी: समिति ने संगठनों और उनके सदस्यों की डिजिटल समेत हर तरह की निगरानी, और गुप्त पुलिस या खुफिया एजेंटों की घुसपैठ के खिलाफ चेताया।
क्या सरकारें इस अधिकार पर पाबंदी लगा सकती हैं?
हां, लेकिन केवल अपवाद के तौर पर, क्योंकि समिति के अनुसार यह अधिकार असीमित नहीं है। किसी भी पाबंदी का स्पष्ट कानूनी आधार और वैध उद्देश्य होना चाहिए, और वह सख्ती से जरूरी और अनुपातिक होनी चाहिए।
समिति ने कहा कि किसी संगठन को जबरन निलंबित या भंग करना हमेशा आखिरी उपाय होना चाहिए और इसके लिए न्यायिक सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। उसके शब्दों में, "अधिकार और पाबंदी तथा नियम और अपवाद का रिश्ता उलटा नहीं होना चाहिए"।
मानवाधिकार समिति क्या है?
यूएन न्यूज़ के अनुसार, यह 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति है जो देखती है कि देश आईसीसीपीआर को कैसे लागू कर रहे हैं। इस प्रसंविदा को 175 देशों ने अनुमोदित किया है। सदस्यों को सदस्य देश चार साल के लिए चुनते हैं; वे संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी नहीं हैं और उन्हें इस काम के लिए वेतन नहीं मिलता।
यह क्यों अहम है और आगे क्या?
यह दस्तावेज कोई नई संधि नहीं, बल्कि मौजूदा संधि दायित्व की समिति द्वारा की गई व्याख्या है। यह सरकारों, अदालतों और नागरिक संगठनों के सामने पंजीकरण नियमों, विदेशी फंडिंग की सीमाओं और सुरक्षा कानूनों पर समिति का स्पष्ट रुख रखता है। अलग-अलग सरकारों की इस पर प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।
फोटो स्रोत · Nick-D, CC BY-SA 4.0




