ब्रिटेन की सरकार ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को उन आठ इज़रायली निर्माण और विकास कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए जो क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाने के काम से जुड़ी हैं। इसके साथ ही इज़रायली कार्यकर्ता समूह त्साव 9 पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिस पर लंदन का आरोप है कि वह ग़ज़ा जाने वाली राहत सामग्री रोकता रहा है।
प्रतिबंधों में क्या है
अल जज़ीरा और द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्टों के अनुसार इन कदमों में संपत्ति फ्रीज़ करना और कंपनी निदेशकों को अयोग्य ठहराना शामिल है। आठ में से तीन कंपनियों के नाम इन रिपोर्टों में दिए गए हैं:
- हार हेवरोन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
- हेमदात शोमरोन लिमिटेड
- एस.ए.जी. (वेलवेल) कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लिमिटेड
ये कंपनियां वेस्ट बैंक की बस्तियों में मकान बनाती और विकसित करती हैं। बाकी पांच कंपनियों के नाम उन रिपोर्टों में नहीं थे जो MAP MY TIMES ने देखीं।
त्साव 9 पर अलग से कार्रवाई हुई है। अल जज़ीरा के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यह समूह ग़ज़ा में खाना, पानी और ईंधन ले जा रहे राहत ट्रकों को बार-बार रोकता रहा है।
ई1 टेंडर से ठीक पहले फ़ैसला
यह घोषणा ई1 परियोजना के टेंडर की अंतिम समय-सीमा से कुछ ही पहले हुई है। ई1 वह बस्ती परियोजना है जो वेस्ट बैंक को दो हिस्सों में बांट देगी और उसे पूर्वी यरूशलम से काट देगी।
ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने इस फ़ैसले को सीधे उसी परियोजना से जोड़ा। दोनों समाचार संस्थानों के अनुसार उन्होंने कहा कि दो-राष्ट्र समाधान की रक्षा करना इस सरकार की नीति का "ध्रुव तारा" है। ई1 टेंडर पर विचार कर रही कंपनियों से उन्होंने कहा, "बोली मत लगाइए, निर्माण मत कीजिए और दो-राष्ट्र समाधान के विनाश से मुनाफ़ा मत कमाइए।"
इज़रायल में प्रतिक्रिया
द जेरूसलम पोस्ट के अनुसार लंदन स्थित इज़रायली दूतावास ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया।
बिन्यामिन क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख और बस्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली येशा काउंसिल के अध्यक्ष इज़रायल गैंज़ ने इन प्रतिबंधों को "इज़रायल के ख़िलाफ़ आर्थिक युद्ध की घोषणा" बताया। अख़बार के मुताबिक उन्होंने कहा कि निर्माण और रियल एस्टेट कंपनियों को निशाना बनाने से इज़रायली नागरिकों और उनकी रोज़ी-रोटी को सीधा नुकसान होता है। उन्होंने इज़रायली सरकार से प्रतिबंध हटवाने के लिए हर उपलब्ध उपाय अपनाने की मांग की।
दो-राष्ट्र समाधान के समर्थक इज़रायली संगठन पीस नाउ ने इसके लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच को ज़िम्मेदार ठहराया। द जेरूसलम पोस्ट के अनुसार संगठन ने कहा कि दोनों नेता इज़रायल को भारी कूटनीतिक और आर्थिक क़ीमत चुकाने की ओर घसीट रहे हैं।
ब्रिटेन-इज़रायल रिश्तों में तनाव
दोनों रिपोर्टों में कहा गया है कि ग़ज़ा युद्ध और वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार को लेकर पिछले तीन साल में ब्रिटेन और इज़रायल के रिश्ते काफ़ी बिगड़े हैं।
सितंबर में जब लंदन ने इज़रायली बस्तियों पर व्यापार प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला किया, तब इज़रायल ने पूर्वी यरूशलम में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास की इमारत बंद करने की धमकी दी थी। अक्टूबर में दोनों देशों के राजनयिकों के बीच आख़िरी समय पर समझौता हुआ और दूतावास बंद होने से बच गया।
आगे क्या
ई1 टेंडर की अंतिम समय-सीमा नज़दीक है और मिलिबैंड की चेतावनी उन्हीं कंपनियों के लिए थी जो इसमें बोली लगा सकती हैं। ख़बर लिखे जाने तक यह साफ़ नहीं था कि इज़रायल सरकार नए प्रतिबंधों पर औपचारिक रूप से क्या जवाब देगी।
PS · Christine Matthews, CC BY-SA 2.0




