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उज्जैन का 284 करोड़ का यूनिटी मॉल: सांसद अनिल फिरोजिया ने सीएम को लिखा पत्र, निर्माण का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट मांगा

आठ पन्नों के पत्र में 15 बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए सांसद ने यूडीए के 5,300 गुणवत्ता परीक्षणों पर संदेह जताया और आईआईटी इंदौर की रिपोर्ट व मूल दस्तावेज मांगे।

उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर, जिसके पास यूनिटी मॉल बन रहा है (प्रतीकात्मक फाइल फोटो)
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सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन में बन रहे मध्य प्रदेश के पहले यूनिटी मॉल की निर्माण गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच की मांग फिर तेज कर दी है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को आठ पन्नों का पत्र लिखकर 15 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है।

अखबार के अनुसार मंगलवार, 17 नवंबर को जारी यह पत्र मुख्य सचिव और उज्जैन संभागायुक्त को भी भेजा गया है।

महाकालेश्वर के पास 284 करोड़ की परियोजना

यह मॉल उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) महाकालेश्वर मंदिर के पास हरिफाटक रोड पर बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इसकी अनुमानित लागत 284 करोड़ रुपये है और इसमें केंद्र सरकार की आर्थिक मदद मिल रही है।

निर्माण की गुणवत्ता पर पहले भी शिकायतें उठ चुकी हैं। इनके जवाब में यूडीए ने दावा किया था कि ढांचे पर 5,300 गुणवत्ता परीक्षण किए गए हैं।

फिरोजिया की मांगें

फिरोजिया ने प्राधिकरण की तकनीकी समीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। पत्र में उन्होंने ये मांगें रखी हैं:

  • इमारत में इस्तेमाल कंक्रीट, स्टील और पोस्ट-टेंशनिंग स्लैब से जुड़े मूल दस्तावेज;
  • परियोजना पर आईआईटी इंदौर की रिपोर्ट;
  • किसी स्वतंत्र तीसरे पक्ष से फॉरेंसिक स्ट्रक्चरल ऑडिट, ताकि गुणवत्ता का निष्पक्ष आकलन हो सके।

फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक सांसद ने परियोजना के कई अन्य तकनीकी पहलुओं पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।

केंद्रीय मंत्री तक पहुंच चुका है मामला

सांसद यह मुद्दा पहले भी ऊपर तक ले जा चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर कथित अनियमितताओं की जानकारी दी थी। रिपोर्ट के अनुसार खट्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर अधिकारियों व निर्माण एजेंसी पर सख्त कार्रवाई होगी।

अब तक ऐसी किसी जांच की सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है, और रिपोर्ट में ताजा पत्र पर यूडीए का पक्ष भी नहीं है।

मामला अहम क्यों

यह मॉल महाकालेश्वर मंदिर के पास बन रही सार्वजनिक इमारत है और इसमें केंद्र का पैसा लगा है। कंक्रीट और स्लैब मानकों पर खरे हैं या नहीं, यह सवाल सीधे भविष्य में यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। इसी वजह से सांसद ऐसी एजेंसी से जांच चाहते हैं, जिसका नतीजे से कोई लेना-देना न हो।

आगे क्या

अब राज्य सरकार और उज्जैन प्रशासन को तय करना है कि वे 15 सवालों और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग पर क्या जवाब देते हैं। खट्टर की ओर से कथित तौर पर दिए गए उच्च स्तरीय जांच के आश्वासन पर अमल होता है या नहीं, इस पर भी उज्जैन की नजर रहेगी।

PS · Krishnakant, CC BY-SA 4.0

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