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त्रिपुरा हाईकोर्ट: मानवाधिकार आयोग का मुआवज़ा आदेश राज्य पर बाध्यकारी

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने जेल महानिरीक्षक की याचिका ख़ारिज कर कहा कि आयोग की सिफ़ारिशें बाध्यकारी हैं; क़ैदी के परिवार को एक महीने में ₹4 लाख देने का आदेश।

त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव का आधिकारिक चित्र, न्यायिक वेशभूषा में, पीछे लकड़ी की दीवार
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त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से सुझाया गया मुआवज़ा सरकार के लिए बाध्यकारी है। अदालत ने जेल महानिरीक्षक की याचिका ख़ारिज करते हुए राज्य को आदेश दिया कि वह केंद्रीय जेल में आत्महत्या करने वाले एक सज़ायाफ़्ता क़ैदी के परिवार को चार लाख रुपये दे।

समाचार एजेंसी यूएनआई और क़ानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति बिस्वजीत पालित की खंडपीठ ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को यह याचिका ख़ारिज की। फ़ैसले (2026:THC:1476-DB) में राज्य को एक महीने के भीतर त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग के निर्देश लागू करने और अदालत में अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा गया है।

हिरासत में मौत का मामला

लाइव लॉ के अनुसार, यह क़ैदी बिशालगढ़ के केंद्रीय सुधार गृह (केंद्रीय संशोधनागार) में 12 साल के सश्रम कारावास की सज़ा काट रहा था। 23 अक्टूबर 2024 को वह जेल के शौचालय में एग्ज़ॉस्ट फ़ैन से लटका मिला था।

आयोग ने पाया कि उससे नियमित रूप से जेल में रखे एक जर्मन शेफ़र्ड कुत्ते की गंदगी साफ़ करवाई जाती थी, जबकि किसी दूसरे क़ैदी को यह काम नहीं दिया गया था। उसकी निगरानी के ज़िम्मेदार वार्डर ने भी ठीक से निगरानी नहीं की। आयोग का निष्कर्ष था कि भेदभाव, अपमान और लापरवाह निगरानी ने उसे आत्महत्या की ओर धकेला। उसने विधवा और बच्चों को चार लाख रुपये मुआवज़ा देने, संबंधित अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई और विभागीय जांच की सिफ़ारिश की थी।

राज्य की दलील

जेल विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 196 के तहत हुई मजिस्ट्रेट जांच का हवाला दिया, जिसमें मौत को आत्महत्या बताया गया था और जेल कर्मचारियों को दोषी नहीं माना गया था। राज्य का यह भी कहना था कि अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय कार्यवाही पूरी होने से पहले आयोग सिफ़ारिश नहीं कर सकता था।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

खंडपीठ ने दोनों दलीलें नामंज़ूर कर दीं। मद्रास हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के 2021 के फ़ैसले अब्दुल सत्तार बनाम राज्य पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत आयोग की सिफ़ारिश संबंधित सरकार या प्राधिकरण पर बाध्यकारी है और लागू करवाई जा सकती है, हालांकि उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

मजिस्ट्रेट जांच पर अदालत ने कहा कि इसका दायरा बहुत सीमित है: मौत का प्रत्यक्ष कारण पता करना, यानी आत्महत्या, हत्या या दुर्घटना। घटना किस तरह हुई, यह इस जांच के दायरे में नहीं आता। वर्डिक्टम की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने जेल अधिकारियों की लापरवाही के सवाल पर टिप्पणी कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया, इसलिए वह निष्कर्ष आयोग पर लागू नहीं होता।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि विभागीय जांच लंबित होने से आयोग निष्कर्ष दर्ज करने या सिफ़ारिश करने से नहीं रुकता। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की भूमिका पर आयोग के निष्कर्ष विभागीय जांच में अंतिम नहीं माने जाएंगे, यानी अधिकारी वहां आरोपों का जवाब दे सकेंगे।

राज्य ने आयोग से पुनर्विचार की मांग भी की थी, लेकिन देर से। आयोग की रिपोर्ट 25 फ़रवरी 2026 को राज्य को भेजी गई थी और पुनर्विचार एक महीने के भीतर मांगा जाना था। अदालत ने दर्ज किया कि यह मांग 10 जुलाई 2026 को की गई, और आयोग का इसे समय-सीमा बीत जाने के आधार पर ठुकराना सही था।

यह फ़ैसला अहम क्यों

राज्य मानवाधिकार आयोगों को अक्सर केवल सलाह देने वाली संस्था माना जाता है, जिनकी सिफ़ारिशें सरकारें टाल देती हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ का यह फ़ैसला त्रिपुरा सरकार को साफ़ संदेश देता है कि न्यायिक समीक्षा में टिकी आयोग की सिफ़ारिश को लागू करना होगा। साथ ही यह हिरासत में मौत के मामलों में मजिस्ट्रेट जांच की सीमा भी तय करता है, जिसका सहारा लेकर राज्य अपने कर्मचारियों को बेदाग़ बता रहा था।

आगे क्या

राज्य को अब एक महीने के भीतर मुआवज़ा देना है, आयोग के बाकी निर्देशों पर अमल करना है और हाईकोर्ट को अनुपालन की जानकारी देनी है। राज्य इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेगा या नहीं, इस पर तत्काल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

PS · Tripura High Court, Government of Tripura, Attribution

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