केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत को व्यावसायिक बैठकों, सम्मेलनों और डेस्टिनेशन वेडिंग का बड़ा केंद्र बनाने के लिए उद्योग जगत से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक हितधारक परामर्श बैठक हुई। मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी और बताया कि अंतरराष्ट्रीय संघ बैठकों की वैश्विक रैंकिंग में भारत अब 26वें स्थान पर पहुंच गया है।
बैठक की अध्यक्षता पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार ने की। इसमें माइस (MICE) यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्ज़ीबिशन्स, तथा वेडिंग टूरिज़्म पर चर्चा हुई।
माइस पर्यटन क्या है और सरकार इस पर ज़ोर क्यों दे रही है?
माइस पर्यटन उन यात्राओं को कहते हैं जो कारोबारी आयोजनों से जुड़ी होती हैं, जैसे कंपनियों की बैठकें, कर्मचारियों की इनाम यात्राएं, सम्मेलन और व्यापार प्रदर्शनियां। मंत्रालय के मुताबिक, 2024 में भारत का माइस बाज़ार 49.4 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसके 2030 तक बढ़कर 103.7 अरब डॉलर होने का अनुमान है। यानी छह साल में यह लगभग दोगुना हो सकता है।
मंत्रालय ने कहा कि सरकार भारत को ऐसे आयोजनों के लिए दुनिया के प्रमुख गंतव्यों में शामिल करने पर काम कर रही है। इसके लिए "इनक्रेडिबल इंडिया" अभियान के तहत "मीट इन इंडिया" उप-ब्रांड से देश का प्रचार किया जाता है।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ?
मंत्रालय के अनुसार, बैठक में इंडियन एग्ज़ीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन (IEIA), इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन (EEMA), इंडियन वेडिंग्स इंडस्ट्री एसोसिएशन (IWIA), जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर (JWCC), भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) और इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो (ICPB) के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
उद्योग संगठनों फिक्की (FICCI), पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने भी हिस्सा लिया।
किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
विज्ञप्ति के मुताबिक, चर्चा मुख्य रूप से चार बातों पर केंद्रित रही:
- माइस और वेडिंग टूरिज़्म के पूरे तंत्र को मज़बूत करना;
- इस क्षेत्र के पेशेवर सेवा प्रदाताओं को मान्यता देना;
- क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को बेहतर बनाना;
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर भारतीय गंतव्यों का प्रचार करना।
मंत्रालय ने बताया कि भुवनेश कुमार ने माइस क्षेत्र की संभावनाओं पर बात की और कहा कि इसके लिए व्यवस्थित तरीका, बेहतर तालमेल और सरकार व उद्योग के बीच नियमित संवाद ज़रूरी है। अपर सचिव और पर्यटन महानिदेशक सुमन बिल्ला ने इस तंत्र को मज़बूत बनाने में क्षेत्रीय संगठनों की अहम भूमिका पर ज़ोर दिया।
अंतरराष्ट्रीय बैठकों में भारत की रैंकिंग कैसी है?
मंत्रालय ने इंटरनेशनल कांग्रेस एंड कन्वेंशन एसोसिएशन (ICCA) के आंकड़ों का हवाला दिया। इनके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय संघ बैठकों में भारत की वैश्विक रैंकिंग 2022 में 37वीं थी, जो 2025 में सुधरकर 26वीं हो गई। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत छठे स्थान पर रहा।
मंत्रालय के मुताबिक, 2025 में नई दिल्ली देश का सबसे ऊंची रैंकिंग वाला शहर रहा, जबकि बेंगलुरु और मुंबई संयुक्त रूप से उसके बाद रहे।
यात्रियों और उद्योग के लिए इसका क्या मतलब है?
कारोबारी आयोजन और शादियां एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को किसी शहर में लाती हैं। इससे होटलों, आयोजन स्थलों, परिवहन और स्थानीय सेवाओं की मांग बढ़ती है। यह बैठक सेवा प्रदाताओं को मान्यता देने और बेहतर आंकड़े जुटाने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम करने की मंत्रालय की ताज़ा कोशिश है।
पर्यटन मंत्रालय हाल में दूसरे मोर्चों पर भी सक्रिय रहा है, जैसे नई दिल्ली से छात्रों के लिए युवा सोमनाथ यात्रा ट्रेन की शुरुआत।
आगे क्या होगा?
विज्ञप्ति में इस बैठक के आधार पर किसी नई योजना, प्रोत्साहन या समयसीमा की घोषणा नहीं की गई है। मंत्रालय ने इसे उद्योग से सुझाव लेने और सरकार व उद्योग के बीच नियमित संवाद बनाए रखने की कोशिश बताया है। सेवा प्रदाताओं की मान्यता या आंकड़ों में सुधार से जुड़े कदमों की घोषणा अभी बाकी है।
फोटो स्रोत · पत्र सूचना कार्यालय (PIB)




