मदुरै के पास थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने के विवाद में तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पहाड़ी पर बना पत्थर का खंभा सर्वे का खंभा है, दीप जलाने का पारंपरिक स्तंभ नहीं। राज्य की दलील थी कि अगर मद्रास हाई कोर्ट का आदेश बना रहा तो देशभर में ऐसे खंभों को धार्मिक रंग मिल सकता है। लाइवलॉ के अनुसार सुनवाई बिना किसी आदेश के पूरी हुई और गुरुवार को जारी रहेगी। कार्तिगई दीपम का पर्व 24 नवंबर को है।
किस आदेश को चुनौती
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ राज्य सरकार की अपीलों पर सुनवाई कर रही है। इनमें मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ के जनवरी 2026 के फ़ैसले को चुनौती दी गई है, जिसने दिसंबर 2025 के एकल न्यायाधीश के आदेश को सही ठहराया था।
उस आदेश में अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर प्रबंधन से कहा गया था कि वह सिकंदर बादशाह दरगाह से करीब 50 मीटर दूर स्थित पत्थर के खंभे पर दीप जलाए। हाई कोर्ट ने इस ज़मीन को मंदिर की संपत्ति माना था और लाइवलॉ के मुताबिक़ राज्य की क़ानून-व्यवस्था संबंधी आशंकाओं को "काल्पनिक भूत" बताया था।
राज्य सरकार की दलीलें
राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि यह खंभा किसी और उद्देश्य से बना था और यह मंदिर का दीपस्तंभ नहीं है। उन्होंने चेताया कि आदेश कायम रहा तो ऐसे तमाम खंभे अचानक धार्मिक रंग ले लेंगे।
उन्होंने पीठ को बताया कि दूसरी जगहों पर दीप जलाने की कोशिशें पहले कम से कम तीन बार ख़ारिज हो चुकी हैं, इसलिए यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। उनका कहना था कि रिट अदालतों को धार्मिक परंपरा से जुड़े सवालों में अपना दायरा नहीं बढ़ाना चाहिए। तस्वीरों और ड्रोन से ली गई छवि के सहारे उन्होंने दलील दी कि दीप जलाने का एकमात्र पारंपरिक स्थान उच्चि पिल्लैयार मंदिर का दीप मंडपम है।
मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता, शेखर नाफड़े और अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.सी. सेन ने राज्य की तरफ़ से कहा था कि पहाड़ी के उस खंभे पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है।
दरगाह की आपत्तियाँ
दरगाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने हाई कोर्ट के नियमों के मुताबिक़ जवाब देने का समय दिए बिना फ़ैसला सुना दिया और दरगाह को सूचना दिए बगैर मौके का निरीक्षण किया। उनके अनुसार अगर दरगाह की बात सुनी जाती तो खंभे को मंदिर की ज़मीन पर मानने वाला निष्कर्ष नहीं निकलता।
अहमदी ने बताया कि खंडपीठ ने भी माना था कि दरगाह को पर्याप्त मौका नहीं मिला, लेकिन यह कहा कि अपील में सुनवाई से यह कमी दूर हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि कोई नई परंपरा जनहित याचिका से नहीं, बल्कि दीवानी मुक़दमे में साबित करनी होती है।
सुप्रीम कोर्ट में पहले क्या हुआ
वनइंडिया की उस समय की रिपोर्ट के अनुसार 3 अगस्त को इसी पीठ ने राज्य की याचिका पर नोटिस जारी किया था, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
आगे क्या
बहस गुरुवार को आगे बढ़ेगी। राज्य का कहना है कि 24 नवंबर के पर्व से पहले हाई कोर्ट का आदेश लागू करने से उस स्थान पर क़ानून-व्यवस्था बिगड़ने का ख़तरा है, जहाँ पहले भी सांप्रदायिक तनाव रहा है।
PS · Ms Sarah Welch, CC BY-SA 4.0




