दूरसंचार विभाग (DoT) और मध्य प्रदेश सरकार ने 19 नवंबर 2026 को भोपाल में आयोजित एक समारोह में ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) में निवेश करने वाली 25 कंपनियों को आशय पत्र (लेटर ऑफ़ इंटेंट) सौंपे। संचार मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मौजूद थे, और इसी मौके पर ज़ोन के दूसरे चरण (फेज़-II) की घोषणा भी की गई।
ग्वालियर का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन क्या है?
यह दूरसंचार उपकरणों के निर्माण, शोध और नवाचार के लिए समर्पित एक औद्योगिक क्लस्टर है, जिसे ग्वालियर में लगभग 170 एकड़ में विकसित किया जाना है। मंत्रालय के मुताबिक, यहाँ टेलीकॉम उपकरण, कलपुर्ज़े, ऑप्टिकल फ़ाइबर, सॉफ़्टवेयर और पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा उत्पादन होगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए 170 एकड़ ज़मीन को मंज़ूरी दी है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार केवल टेलीकॉम क्षेत्र के लिए कोई ज़ोन बनाया गया है और यह केंद्र व राज्य सरकार के मिलकर काम करने का उदाहरण है।
मंत्रियों ने क्या कहा?
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत टेलीकॉम सेवाओं में दुनिया में अग्रणी बन चुका है, लेकिन अब "सेवा देने वाले देश" से "उत्पाद बनाने वाले देश" की ओर बढ़ने का समय है। उनके अनुसार, सरकार की ज़िम्मेदारी ऐसा माहौल बनाना है जिसमें उद्योग अपने कारखाने लगा सकें और आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश का समय है।
मंत्रालय के अनुसार, कार्यक्रम में राज्य सरकार ने परियोजना और उसके विकास के रोडमैप पर प्रस्तुति दी, जबकि उद्योग प्रतिनिधियों ने निवेश के अवसरों पर अपनी बात रखी।
अब तक कितना निवेश आया है?
मंत्रालय ने बताया कि इससे पहले नई दिल्ली और मुंबई में हुई निवेशक बैठकों से 5,500 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धताएँ मिली थीं, जिनसे लगभग 20,000 रोज़गार पैदा होने की संभावना है। विभाग बेंगलुरु में भी निवेशकों से संपर्क कर चुका है। विज्ञप्ति में गुरुवार को आशय पत्र पाने वाली 25 कंपनियों के नाम, उनके निवेश की अलग राशि या दूसरे चरण का ब्योरा नहीं दिया गया।
आशय पत्र शुरुआती दस्तावेज़ होता है, जो किसी कंपनी के निवेश के इरादे को दर्ज करता है; इसका मतलब यह नहीं कि कारखाना बन गया है। मंत्रालय ने इसे निवेशकों की रुचि को ज़मीनी उत्पादन में बदलने की दिशा में एक कदम बताया।
यह क्यों अहम है?
सरकार ने इस परियोजना को आत्मनिर्भर भारत और "मेक इन इंडिया, मेक फ़ॉर द वर्ल्ड" अभियान से जोड़ा है। इसका घोषित उद्देश्य घरेलू आपूर्ति शृंखला मज़बूत करना, आयातित टेलीकॉम उपकरणों पर निर्भरता घटाना, देश में शोध और उत्पाद विकास को बढ़ावा देना और निर्यात बढ़ाना है।
यह पहल ऐसे समय में आई है जब देश का हार्डवेयर क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है। मैपमाईटाइम्स ने हाल में बताया था कि अप्रैल-सितंबर में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44% बढ़कर 32 अरब डॉलर पहुँच गया।
अगर ये प्रतिबद्धताएँ कारखानों में बदलती हैं, तो ग्वालियर-चंबल अंचल में रोज़गार और सहायक उद्योगों के अवसर बढ़ सकते हैं। हालाँकि विज्ञप्ति में निर्माण या उत्पादन शुरू होने की कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है।
आगे क्या?
अब आशय पत्र पाने वाली कंपनियों को राज्य सरकार के साथ ज़मीन आवंटन और परियोजना योजनाएँ अंतिम रूप देनी होंगी, और सरकार को दूसरे चरण का दायरा स्पष्ट करना होगा। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि निवेशकों से संपर्क का कार्यक्रम जारी रहेगा।
फोटो स्रोत · Antti Leppänen, CC BY 4.0




