तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए बने संरक्षण गृहों (प्रोटेक्टिव होम) में तस्करी चलाने या उसका इंतज़ाम करने के आरोपियों को नहीं रखा जा सकता। अदालत ने पीड़ितों और आरोपियों को अलग रखने के लिए पुलिस, मजिस्ट्रेटों और राज्य सरकार को कई निर्देश दिए हैं। लाइवलॉ ने बुधवार को इस आदेश की जानकारी दी।
रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. सैम कोशी और जस्टिस नरसिंग राव नंदिकोंडा की खंडपीठ ने साफ़ कहा कि सिर्फ़ पीड़ितों के लिए बने संरक्षण गृह को किसी भी हाल में दंडात्मक हिरासत की जगह के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
मामला अदालत तक कैसे पहुँचा
यह याचिका (रिट याचिका संख्या 15506/2025) प्रज्वला नाम की स्वयंसेवी संस्था ने दायर की थी, जो तस्करी से बचाई गई महिलाओं के लिए संरक्षण गृह चलाती है। संस्था ने नामपल्ली के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे एक स्पा पर छापे में छुड़ाई गई महिला को अपने यहाँ रखने को कहा गया था।
संस्था का कहना था कि वह महिला तस्करी के एक अलग मामले में ख़ुद आरोपी थी। ऐसे में कथित सरगना को साथ रखने से बाकी पीड़िताओं की सुरक्षा ख़तरे में पड़ती है और अवमानना के डर से ही उसने आदेश माना। बाद में महिला को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद संस्था ने व्यापक सुरक्षा उपायों की माँग की और कहा कि ऐसे गृहों को हर किसी को रखने वाली हिरासत की जगह मान लेना ख़तरनाक है।
अदालत के प्रमुख निर्देश
- अलग संस्थान: राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तस्करी करने वालों और सरगनाओं के लिए अलग सुधार संस्थान बनाएँ।
- हर व्यक्ति का अलग आकलन: छुड़ाते समय पुलिस धमकी, धोखे, कर्ज़ के बंधन या आवाजाही पर रोक जैसे संकेतों की जाँच करे। पुराना आपराधिक मामला होने भर से किसी को पीड़ित मानने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हर संदिग्ध की भूमिका की अलग से जाँच ज़रूरी है।
- मानक संचालन प्रक्रिया: डीजीपी महिला सुरक्षा विंग के ज़रिए 26 फ़रवरी 2026 की समेकित एसओपी को लागू करें।
- मजिस्ट्रेटों की भूमिका: अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 17 के तहत जाँच औपचारिकता न बने; आदेश से पहले पुलिस सत्यापित पृष्ठभूमि, जोखिम के संकेत और आश्रय की उपयुक्तता की जानकारी दे।
- संस्थाओं की सुरक्षा: किसी को भेजने से पहले पुलिस संरक्षण गृह से जगह और सुरक्षा पर सलाह ले; स्वयंसेवी संस्थाओं को मनमाने ढंग से हिरासत केंद्र न समझा जाए।
- छापे से पहले और बाद में: छापे की योजना में प्रशिक्षित महिला अधिकारी, दुभाषिए और ज़रूरत हो तो बाल संरक्षण कर्मी शामिल हों, पहचान गोपनीय रहे और बाद में धमकी, दोबारा भर्ती की कोशिश या शोषण पर नज़र रखी जाए।
- रिकॉर्ड और सलाह: पुलिस ज़िलेवार मान्यता प्राप्त संरक्षण गृहों की क्षमता और संपर्क अधिकारियों की सूची रखे और मकान मालिकों के लिए बिना भेदभाव वाली सावधानी संबंधी सलाह जारी करे।
- बच्चे: छुड़ाए गए बच्चों के मामले बाल संरक्षण क़ानूनों के तहत निपटाए जाएँ और उन्हें सक्षम प्राधिकारी के सामने पेश किया जाए।
अदालत ने क्यों दिया सुरक्षा उपायों पर ज़ोर
लाइवलॉ के अनुसार अदालत ने कहा कि सिर्फ़ एफ़आईआर या पुराने आरोप के आधार पर किसी को तस्कर नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही उसने यह भी कहा कि किसी को "छुड़ाया गया व्यक्ति" कह देने से सावधानी से जोखिम आकलन की ज़रूरत ख़त्म नहीं होती और धारा 16 व 17 के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय सिर्फ़ औपचारिकता के तौर पर नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में लागू होने चाहिए।
आगे क्या
इन निर्देशों पर अमल की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य सरकार, डीजीपी कार्यालय और उन मजिस्ट्रेटों पर है जो छुड़ाए गए लोगों को कहाँ रखा जाए, यह तय करते हैं। रिपोर्ट में अनुपालन की किसी समय-सीमा या अगली सुनवाई की तारीख़ का ज़िक्र नहीं है।
PS · Chanduclicks, CC BY-SA 4.0




