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थिरुप्परनकुंड्रम के दीपथून पर कार्तिगई दीपम: तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से अपने आदेश पर पुनर्विचार की मांग की

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 20 नवंबर के उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है, जिसमें मदुरै की थिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी के दीपथून पर 24 नवंबर को एक बार दीप जलाने की अनुमति दी गई।

मदुरै में ताड़ के पेड़ों के पार दिखती थिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी
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तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उसके उस आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा है, जिसमें मदुरै की थिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर बने पत्थर के स्तंभ ‘दीपथून’ पर 24 नवंबर 2026 को कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई है। डीटी नेक्स्ट ने पीटीआई के हवाले से बताया कि यह पुनर्विचार याचिका 21 नवंबर 2026 को राज्य के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के आयुक्त के ज़रिए दाख़िल की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या अनुमति दी थी?

अदालत ने दीपथून पर 24 नवंबर को सिर्फ़ इसी साल के लिए, एक बार के उपाय के तौर पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने 20 नवंबर को यह अंतरिम आदेश दिया और मद्रास हाईकोर्ट के फ़ैसले के उन हिस्सों पर रोक लगा दी, जिनमें स्तंभ पर दीप जलाने की परंपरा बहाल करने के निर्देश को सही ठहराया गया था।

आदेश में समारोह पर कड़ी पाबंदियां हैं। केवल मंदिर प्रशासन की अधिकृत टीम और सरकारी अधिकारी ही ऊपर जा सकेंगे; आम लोग उनके साथ नहीं जाएंगे, और जुलूस, भीड़, नारेबाज़ी या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। मदुरै के ज़िलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे और मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मदुरै पुलिस आयुक्त से सलाह कर टीम का आकार, समय और रास्ता तय करेंगे। स्मारक की सुरक्षा की शर्तें एएसआई तय करेगा, और कोई निर्माण, खुदाई या स्थायी ढांचा नहीं बनाया जा सकेगा। आदेश यह भी कहता है कि पहाड़ी पर स्थित दरगाह की गतिविधियों में दख़ल नहीं होगा।

लॉबीट के मुताबिक़ अदालत ने साफ़ किया कि इस अनुमति से कोई प्रथागत, धार्मिक या स्वामित्व का अधिकार नहीं बनता और यह आगे के वर्षों के लिए मिसाल नहीं है। लॉबीट के अनुसार आदेश में कहा गया कि आज की यह सीमित व्यवस्था विवाद का निपटारा नहीं है।

राज्य सरकार को आपत्ति क्यों है?

राज्य का तर्क है कि विवादित स्तंभ पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं रही है। लॉबीट के अनुसार तमिलनाडु ने अदालत में कहा था कि यह अनुष्ठान परंपरागत रूप से निचली ढलान पर उच्ची पिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में होता आया है, और परंपरा बदलने से क़ानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। पुनर्विचार याचिका में दिए गए ठोस आधार अभी उन रिपोर्टों में सामने नहीं आए हैं, जिन्हें मैपमाईटाइम्स ने देखा है।

विवाद किस बात पर है?

विवाद इस पर है कि पहाड़ी पर दीप कहां जले और चोटी पर किसका नियंत्रण है। हिंदू संगठन चाहते हैं कि दीप दीपथून पर जले, जो हज़रत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह से क़रीब 50 मीटर दूर है। डीटी नेक्स्ट के मुताबिक़ दरगाह पक्ष ने अदालत में कहा कि पूरी चोटी उसकी है और उसने इस मांग का विरोध किया।

लॉबीट के अनुसार मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब दिसंबर 2025 में मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मंदिर प्रशासन को दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया और 6 जनवरी 2026 को खंडपीठ ने राज्य की आपत्तियां ख़ारिज करते हुए उस निर्देश को बरक़रार रखा।

आगे क्या होगा?

अभी यह तय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर से पहले पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा या नहीं। अगर अदालत अपना आदेश नहीं बदलती, तो ज़िलाधिकारी की व्यवस्था के तहत एक बार का यह दीप प्रज्वलन होगा। लॉबीट के मुताबिक़ इस मामले की मुख्य अपीलों पर सुनवाई जनवरी 2027 में होनी है।

फोटो स्रोत · Kamala L, CC BY-SA 2.0