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तिरुप्परनकुंद्रम मंदिर और पहाड़ी पर एएसआई नियंत्रण की मांग का तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध

रिपोर्टों के अनुसार तमिलनाडु के एचआर एंड सीई विभाग ने जवाबी हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से तिरुप्परनकुंद्रम मंदिर और पहाड़ी को एएसआई को सौंपने की याचिका खारिज करने को कहा है।

तमिलनाडु के मदुरै के पास तिरुप्परनकुंद्रम के चट्टान को काटकर बने गुफा मंदिर के भीतर उकेरी गई अर्धनारीश्वर की प्रतिमा
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तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उस याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है, जिसमें मदुरै के पास स्थित अरुलमिगु सुब्रमणियस्वामी मंदिर और तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सौंपने की मांग की गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई और कानूनी समाचार पोर्टल लॉबीट ने 13 और 14 नवंबर 2026 को राज्य के जवाबी हलफनामे की जानकारी दी।

रिपोर्टों के अनुसार यह हलफनामा राज्य के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग की ओर से उसके आयुक्त टी जी विनय ने हिंदू धर्म परिषद की रिट याचिका के जवाब में दाखिल किया है। लॉबीट के मुताबिक हलफनामे का सत्यापन 12 नवंबर को चेन्नई में हुआ। मामला न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष है और रिपोर्टों के अनुसार इसकी सुनवाई 17 नवंबर को होनी है।

याचिका में क्या मांगा गया है

रिपोर्टों में बताया गया है कि हिंदू धर्म परिषद ने अदालत से तीन राहतें मांगी हैं। पहली, एएसआई पूरे मंदिर और पहाड़ी को अपने नियंत्रण में ले। दूसरी, पहाड़ी पर बने उस पत्थर के स्तंभ पर, जिसे याचिकाकर्ता "दीपथून" कहते हैं, चौबीसों घंटे दीपक जलता रहे। तीसरी, कार्तिगई दीपम उत्सव के दौरान पूरी पहाड़ी को दीपों से रोशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर इसी वर्ष नोटिस जारी कर चुका है।

राज्य सरकार की मुख्य दलीलें

पीटीआई के अनुसार एचआर एंड सीई विभाग ने अदालत को बताया कि पहाड़ी के स्वामित्व का प्रश्न 1923 में एक दीवानी अदालत के फैसले से तय हो चुका है, जिसे 1931 में प्रिवी काउंसिल ने बहाल किया था। एजेंसी के मुताबिक हलफनामे में कहा गया है कि इस तरह तय हुए स्वामित्व को अब छेड़ा नहीं जा सकता।

एएसआई के मुद्दे पर विभाग की दलील है कि मंदिर का प्रशासन कानून के तहत उसे सौंपा गया है। लॉबीट के अनुसार राज्य ने अधिग्रहण की मांग को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि बीसवीं सदी की शुरुआत की अधिसूचनाओं के तहत एएसआई का संरक्षण केवल चट्टान को काटकर बनी गुफा और शिलालेखों जैसी खास संरचनाओं तक सीमित है, न कि पूरी पहाड़ी या एक सक्रिय मंदिर पर। रिपोर्ट के अनुसार हलफनामे में यह भी कहा गया कि एएसआई की भूमिका किसी जीवंत मंदिर को अपने हाथ में लेने या उसका प्रशासन चलाने तक नहीं जाती।

दीपक के स्थान को लेकर राज्य ने कहा कि कार्तिगई दीपम परंपरागत रूप से उच्चिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। पीटीआई के अनुसार हलफनामे में इसे 150 वर्षों से अधिक पुरानी परंपरा बताया गया है, जो आगमों और मंदिर के स्थानिकारों की राय के अनुरूप चलती आई है। लॉबीट के मुताबिक राज्य ने यह भी कहा कि पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने की कोई स्थापित प्रथा या पूर्व दावा कभी नहीं रहा, और "दीपथून" शब्द इस मुकदमेबाजी में हाल में गढ़ा गया है।

कानून-व्यवस्था और याचिका की स्वीकार्यता

विभाग ने सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। पीटीआई के अनुसार हलफनामे में कहा गया है कि पहाड़ी पर कई जगहों पर, खासकर दरगाह के पास, दीप जलाने से मौजूदा व्यवस्था बिगड़ सकती है और ऐसे स्थल पर कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, जहां हलफनामे के मुताबिक सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रहा है।

प्रक्रिया के स्तर पर राज्य ने दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन को साबित नहीं किया गया है। लॉबीट के अनुसार राज्य ने मद्रास हाईकोर्ट के 1996 के उस आदेश का भी हवाला दिया जो तय करता है कि दीप कहां और कौन जलाएगा। पोर्टल के मुताबिक राज्य ने याचिका को शुरुआत में ही हर्जाने के साथ खारिज करने की मांग की है।

यह मामला क्यों अहम है

तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी कार्तिगई दीपम को लेकर लगातार कानूनी विवादों के केंद्र में रही है। इस वर्ष की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने की अनुमति देने वाले आदेश को बरकरार रखा था, जिसे राज्य सरकार ने अलग से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

आगे क्या होगा

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होने की संभावना है। अदालत ने अभी हलफनामे में उठाई गई किसी भी दलील पर कोई फैसला नहीं दिया है, और राज्य की दलीलों पर याचिकाकर्ता का जवाब अभी सामने नहीं आया है।

PS

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