तमिलनाडु के सरकारी पुस्तकालयों के लिए कथित तौर पर फर्जी और मशीन से तैयार किताबें खरीदे जाने का विवाद सोमवार, 16 नवंबर 2026 को आपराधिक मामले में बदल गया। राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने चेन्नई के एक प्रकाशक को गिरफ्तार किया और राज्य भर में सात जगहों पर तलाशी ली। उसी दिन मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने सरकार से पिछले 20 साल की पुस्तक खरीद का हिसाब मांगा और पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
16 नवंबर को क्या हुआ
'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने चेन्नई के एक प्रकाशक और सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय, चेन्नई की अन्ना शताब्दी लाइब्रेरी तथा कोयंबटूर के पेरियार अरिवुलगम के "अज्ञात अधिकारियों" के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अखबार ने बताया कि यह एफआईआर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव की शिकायत पर हुई जांच के बाद दर्ज हुई, जिसमें एजेंसी को जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के प्रथम दृष्टया संकेत मिले।
'द हिंदू' के मुताबिक डीवीएसी ने प्रेस नोट में बताया कि अकल विळक्कु पब्लिशर्स के मालिक मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर में आर. मोहन को दो फर्मों, अकल विळक्कु पब्लिशर्स और फीनिक्स पब्लिकेशंस, का मालिक बताया गया है। दोनों चेन्नई के मडिपाक्कम में हैं। कई रिपोर्टों में पहली फर्म का नाम अगल विलक्कु पदिप्पगम भी लिखा गया है।
सोमवार तड़के सात जगहों पर तलाशी शुरू हुई। अखबार के अनुसार एक हार्ड डिस्क, किताबों की खरीद के रसीद वाउचर और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। पेरियार अरिवुलगम में डीवीएसी के उप पुलिस अधीक्षक इमैनुएल ज्ञानशेखर की टीम ने सुबह 9 बजे चौथी मंजिल के तमिल खंड से जांच शुरू की और हर रैक की किताबें देखीं। एक अधिकारी ने अखबार को संकेत दिया कि पूरे संग्रह की जांच में एक दिन से ज्यादा लग सकता है।
इसके अलावा चार लाइब्रेरियन और सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय की मुख्य लेखा अधिकारी को निलंबित किया गया। 'द हिंदू' के अनुसार ये सभी खरीद से जुड़ी समन्वय समिति और मूल्य वार्ता समिति के सदस्य थे।
विवाद कैसे शुरू हुआ
पेरियार अरिवुलगम कोयंबटूर के गांधीपुरम में बना पुस्तकालय और विज्ञान केंद्र है। 'द हिंदू' ने बताया कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 16 अक्टूबर 2026 को इसका उद्घाटन किया था। आठ मंजिला इस भवन पर 301.71 करोड़ रुपये खर्च हुए और इसमें करीब 80,000 किताबें हैं। इसकी आधारशिला 6 नवंबर 2024 को पिछली डीएमके सरकार के समय रखी गई थी।
बीबीसी के अनुसार मामला तब सामने आया जब तमिल उपन्यासकार पेरुमाल मुरुगन ने पुस्तकालय देखने के बाद एक ऑनलाइन पत्रिका में लिखा कि तमिल खंड की करीब 1,800 किताबें एक कम चर्चित प्रकाशक की हैं, जिनमें लेखकों के नाम अनजाने हैं, कीमतें असामान्य रूप से ऊंची हैं और आईएसबीएन संदिग्ध हैं। बीबीसी ने जिस एक किताब का जिक्र किया, वह नालडियार पर 300 पन्नों की है, जिसकी कीमत 1,445 रुपये बताई गई और जिसमें नालडियार को कवि और दार्शनिक कहा गया है। बीबीसी ने स्पष्ट किया कि नालडियार दरअसल चार-चार पंक्तियों के 400 पदों वाली प्राचीन तमिल कृति है।
बीबीसी ने यह भी बताया कि मदुरै के एक सरकारी पुस्तकालय में मिली एक किताब पर अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज़ का नाम लेखक के तौर पर छपा था, जबकि द्रेज़ ने 'द हिंदू' से कहा कि यह किताब उन्होंने नहीं लिखी। 160 से अधिक लेखकों, शोधकर्ताओं, कलाकारों और प्रकाशकों ने संयुक्त बयान जारी कर स्वतंत्र जांच, खरीद के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और पुस्तकालयों के संग्रह के ऑडिट की मांग की है।
एफआईआर में दर्ज आंकड़े
ये आंकड़े डीवीएसी की एफआईआर के हैं, जिन्हें 'द हिंदू' ने प्रकाशित किया है:
- राज्य सरकार ने पेरियार अरिवुलगम के लिए किताबों और ई-बुक्स पर 50 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। इसी खरीद से तिरुचि, सेलम, कडलूर और तिरुनेलवेली के ऐसे ही पुस्तकालयों और छह नए जिलों के पुस्तकालयों के लिए भी किताबें ली जानी थीं।
- पुस्तक अनुशंसा समिति ने करीब 26,000 किताबें सुझाई थीं। एफआईआर के अनुसार "समन्वय समिति" ने ऐसे शीर्षक जोड़ दिए जिनकी सिफारिश नहीं हुई थी, और यह बदलाव सरकारी नोट फाइल में दर्ज नहीं किया गया।
- मोहन ने अकल विळक्कु पब्लिशर्स के नाम से 2,339 और फीनिक्स पब्लिकेशंस के नाम से 99 शीर्षकों की सूची दी थी।
- 13 और 14 फरवरी 2026 को दोनों फर्मों को 1,857 किताबों के खरीद आदेश जारी हुए। अकल विळक्कु की सूची की 1,779 किताबों का भुगतान प्रक्रिया में भेजा गया।
- पेरियार अरिवुलगम और अन्य सरकारी पुस्तकालयों के लिए इन दोनों फर्मों से हुई खरीद की लागत 1.74 करोड़ रुपये रही।
एफआईआर में पारदर्शी पुस्तक खरीद नीति, 2024 के उल्लंघन का भी आरोप है। यह नीति सरकारी पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने की प्रक्रिया तय करती है।
हाई कोर्ट ने क्या कहा
न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति की खंडपीठ ने सोमवार को मदुरै में मामले की सुनवाई की। 'द हिंदू' के अनुसार पीठ ने कहा कि सरकार के लिए उचित होगा कि वह विस्तृत जांच करे और अगली सुनवाई तक बताए कि पिछले बीस साल और उससे पहले से किताबों की खरीद कैसे होती रही है। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि इस प्रकरण ने तमिलनाडु के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और व्यवस्था में उनका भरोसा बहाल होना चाहिए।
अदालत ने यह भी पूछा कि जनता से वसूला गया पुस्तकालय उपकर ठीक से जमा हुआ या नहीं और अब तक कैसे खर्च किया गया। पीठ ने निर्देश दिया कि सरकार के हलफनामे में इसका जवाब हो। अदालत ने कहा कि प्रकाशकों से हिरासत में पूछताछ के बिना यह पता नहीं चलेगा कि किस लोक सेवक को कितना पैसा दिया गया।
महाधिवक्ता विजय नारायण ने अदालत को बताया कि पांच अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। राज्य के लोक अभियोजक आर. जॉन सत्यन ने कहा कि डीवीएसी ने भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। अदालत तिरुनेलवेली जिले के अधिवक्ता वी. रामसुब्बु की अवमानना याचिका सुन रही है, जिसमें 2024 के एक अदालती आदेश का पालन न होने की शिकायत की गई है।
सियासी खींचतान
बीबीसी के अनुसार स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने इसे संभवतः "भारत का पहला एआई घोटाला" बताया है और किताबें मंगाने के लिए पिछली डीएमके सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी साबित हुई तो सरकार जनता का पैसा वसूलने की कोशिश करेगी। डीएमके ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज किया है और खुद भी जांच की मांग की है।
पाठकों के लिए यह क्यों अहम है
तमिलनाडु में पुस्तकालयों के लिए जनता से उपकर लिया जाता है, इसीलिए हाई कोर्ट ने उस पैसे का हिसाब मांगा है। 'द हिंदू' की रिपोर्टों के अनुसार पेरियार अरिवुलगम में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए अलग मंजिल और बच्चों का पुस्तकालय है, यानी वहां रखी किताबों की गुणवत्ता का सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ता है। बीबीसी ने लिखा है कि इस मामले ने यह बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि जब एआई टूल कम समय और कम खर्च में पूरी किताब तैयार कर सकते हैं, तब पुस्तकालय और प्रकाशक किताबों की प्रामाणिकता कैसे जांचें।
क्या तय है
- एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मोहन गिरफ्तार हैं। डीवीएसी के प्रेस नोट और अदालत में राज्य के बयान, दोनों में यह बात कही गई है।
- पांच अधिकारी निलंबित हैं, जैसा महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट को बताया।
- विवादित किताबें अलमारियों से हटाई गई हैं। 'द हिंदू' के अनुसार पेरियार अरिवुलगम से करीब 2,000 किताबें हटाई गईं; मंत्री ने बीबीसी को बताया कि चेन्नई की कोन्नेमरा पब्लिक लाइब्रेरी से 523 किताबें हटाई गईं।
- हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
क्या अभी साफ नहीं है
- क्या किताबें एआई से लिखी गईं? डीवीएसी की एफआईआर में आरोप है कि मोहन ने वेबसाइटों और "चैटजीपीटी समेत" ऑनलाइन एप्लिकेशन से जानकारी लेकर फर्जी लेखकों के नाम से किताबें तैयार कीं। वहीं बीबीसी ने 11 नवंबर की रिपोर्ट में लिखा था कि किसी भी विवादित किताब में एआई का इस्तेमाल हुआ या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। मोहन ने बीबीसी से यह कहकर टिप्पणी नहीं की कि मामला अदालत में है। इन आरोपों की परख अभी मुकदमे में नहीं हुई है।
- खरीद को मंजूरी किसने दी? सरकार का कहना है कि किताबें पिछली डीएमके सरकार ने मंगाई थीं, जबकि डीएमके इस आरोप से इनकार करती है। एफआईआर में सिर्फ "अज्ञात अधिकारियों" का जिक्र है।
- घोटाले का पूरा दायरा। डीवीएसी ने कहा है कि वह जांचेगी कि क्या दूसरे प्रकाशकों ने भी ऐसी किताबें दीं। अधिकारियों को कथित तौर पर दी गई किसी रकम का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है।
आगे क्या
सरकार ने हाई कोर्ट के सवालों का जवाब देने के लिए समय मांगा है और पीठ को 20 नवंबर तक स्थिति साफ होने की उम्मीद है। पेरियार अरिवुलगम में डीवीएसी की जांच जारी थी और बीबीसी के अनुसार राज्य सरकार ने सरकारी पुस्तकालयों के संग्रह का आंतरिक ऑडिट कराने का आदेश दिया है।
PS · Fredericknoronha, CC BY-SA 4.0




