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तमिलनाडु में बाल दिवस पर 61.8 लाख को केक, आंगनवाड़ी के 11 लाख बच्चों को मीठा पोंगल

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ़ विजय ने 13 नवंबर को चेन्नई में राज्य के पहले राज्यव्यापी बाल दिवस वितरण की शुरुआत की; इस पर 9.27 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे।

वेन पोंगल और मीठे सक्करई पोंगल की प्लेटें, साथ में वड़ा और बोंडा
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तमिलनाडु सरकार ने इस बार बाल दिवस को कुछ अलग अंदाज़ में मनाया है। राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में केक और शुभकामना कार्ड बांटे जा रहे हैं, जबकि आंगनवाड़ी केंद्रों के छोटे बच्चों को मीठा पोंगल दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बाल दिवस पर इस तरह का राज्यव्यापी वितरण पहली बार हो रहा है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ़ विजय ने बाल दिवस से एक दिन पहले, शुक्रवार 13 नवंबर को चेन्नई में इस कार्यक्रम की शुरुआत की।

रिपोर्टों में उद्धृत सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक़, 61,84,566 छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को केक और कार्ड मिलेंगे। इस पर कुल 9.27 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे। इसके अलावा राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री-स्कूल में आने वाले दो से छह साल के 11,11,022 बच्चों को मीठा पोंगल दिया जा रहा है।

चेन्नई के स्कूल से शुरुआत

शुभारंभ चेन्नई नगर निगम के एक स्कूल में हुआ। वहां मुख्यमंत्री ने एलकेजी से आठवीं कक्षा तक के 537 बच्चों को केक और कार्ड दिए और स्कूल परिसर में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र के 40 बच्चों को मीठा पोंगल परोसा। उन्होंने बच्चों और स्कूल स्टाफ़ से बातचीत भी की।

द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के अनुसार, इस मौक़े पर स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन, समाज कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री के. जगदीश्वरी, मत्स्य एवं मछुआरा कल्याण मंत्री श्रीनाथ, विधायक एम. आर. पल्लवी और रेवंत चरण तथा मुख्य सचिव एम. साई कुमार मौजूद थे।

बच्चों को क्या मिल रहा है

  • केक: हर टुकड़ा 45 ग्राम का है।
  • 12 ज़िलों में दो पैकेट: मयिलाडुतुरै, सेलम, तंजावुर, मदुरै, तिरुवन्नामलै, तिरुचि, कोयंबटूर, तिरुप्पुर, नीलगिरि, ईरोड, नामक्कल और करूर के छात्रों को दो-दो पैकेट; बाकी ज़िलों में एक-एक पैकेट।
  • शुभकामना कार्ड: इसमें मुख्यमंत्री की ओर से बाल दिवस की बधाई और संदेश है- "सब ठीक है, आत्मविश्वास रखो"।
  • आंगनवाड़ी: दो से छह साल के बच्चों के लिए मीठा पोंगल।

खाद्य सुरक्षा जांच और इंतज़ाम

रिपोर्टों के मुताबिक़, स्कूलों में भेजने से पहले राज्य के खाद्य सुरक्षा विभाग ने केक की जांच की। वितरण की ज़िम्मेदारी मुख्य शिक्षा अधिकारियों, ज़िला और प्रखंड शिक्षा अधिकारियों के साथ तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों पर है।

क्यों अहम है

यह अभियान अपने आकार की वजह से ख़ास है। स्कूलों के 61 लाख से ज़्यादा और आंगनवाड़ियों के 11 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को जोड़ें तो एक ही कार्यक्रम 72 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। इसके लिए कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई गई, बल्कि स्कूल शिक्षा विभाग और आंगनवाड़ी के मौजूदा नेटवर्क का ही इस्तेमाल हुआ।

सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 9.27 करोड़ रुपये की लागत स्कूल के हर लाभार्थी पर लगभग 15 रुपये बैठती है। इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को खाने की चीज़ बांटते समय गुणवत्ता की चिंता स्वाभाविक है, इसलिए वितरण से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग से जांच करवाना अहम क़दम माना जा रहा है।

आगे क्या

सरकार ने इसे पहली पहल बताया है। यह हर साल बाल दिवस का हिस्सा बनेगा या नहीं, यह राज्य के अगले बजट और स्कूल कैलेंडर से साफ़ होगा। फ़िलहाल ज़िला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि केक और कार्ड हर पात्र स्कूल तक पहुंचें, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मीठे पोंगल का वितरण पूरा करना है।

PS · Raamsanjay, CC BY-SA 4.0

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