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स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026: रेहड़ी-पटरी वालों को क़र्ज़ देने में इंदौर और मध्य प्रदेश अव्वल, नई दिल्ली में सम्मान

आवास मंत्रालय ने 20 नवंबर को पीएम स्वनिधि योजना के लिए 52 पुरस्कार दिए; राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, बड़े शहरों में इंदौर और बैंकों में एसबीआई आगे रहे।

प्रतीकात्मक तस्वीर: दिल्ली के चांदनी चौक में पानीपुरी की पूरियों से भरा स्ट्रीट फ़ूड का ठेला
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रेहड़ी-पटरी वालों के लिए चल रही पीएम स्वनिधि योजना में अच्छे काम के लिए 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 दिए गए। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहे, जबकि दस लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर अग्रणी रहा। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक़ पुरस्कार केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिए और राज्य मंत्री तोखन साहू विशिष्ट अतिथि रहे।

मंत्रालय ने बताया कि राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों, नगरीय निकायों, बैंकों और सहयोगी संस्थाओं को कुल 52 पुरस्कार और पांच विशेष सम्मान दिए गए।

किसे क्या मिला?

बड़े राज्यों की श्रेणी में समग्र प्रदर्शन का पुरस्कार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को मिला। क़र्ज़ वितरण के प्रदर्शन में भी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश चुने गए। डिजिटल लेनदेन अपनाने में केरल और महाराष्ट्र, और विक्रेता परिवारों को दूसरी कल्याण योजनाओं से जोड़ने में उत्तर प्रदेश और हरियाणा आगे रहे। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में असम को समग्र पुरस्कार मिला, जबकि सिक्किम, मिज़ोरम और त्रिपुरा दूसरी श्रेणियों में सम्मानित हुए। केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़, पुडुचेरी और लद्दाख को पुरस्कार मिले।

दस लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में क़र्ज़ प्रदर्शन के लिए इंदौर, अहमदाबाद और छत्रपति संभाजीनगर चुने गए। मध्य प्रदेश के ही सारनी और बालाघाट को कस्बों की श्रेणी में यही सम्मान मिला। बड़े शहरों में डिजिटल अपनाने के लिए मेरठ और गाज़ियाबाद, और कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रयागराज और वाराणसी पुरस्कृत हुए।

बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक को समग्र ऋण प्रदर्शन का पुरस्कार मिला, जबकि बैंक ऑफ़ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया शीर्ष ऋणदाता चुने गए। क्षमता निर्माण के लिए एफएसएसएआई, प्रभाव आकलन के लिए इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस, डिजिटल व्यवस्था सुचारु रखने के लिए एनपीसीआई और भुगतान सहयोग के लिए पेटीएम व फ़ोनपे को विशेष सम्मान दिया गया।

पीएम स्वनिधि से रेहड़ी वाले को क्या मिलता है?

बिना गारंटी के किस्तों में कार्यशील पूंजी का क़र्ज़, और अब क्रेडिट कार्ड भी। मंत्रालय के अनुसार जून 2020 में शुरुआत के बाद से क़रीब 81 लाख विक्रेताओं ने 1.21 करोड़ से ज़्यादा क़र्ज़ लिए हैं, जिनकी कुल रक़म लगभग 20,000 करोड़ रुपये है। अगस्त 2025 में योजना के पुनर्गठन के बाद पहले साल में 10.6 लाख नए लाभार्थियों को क़रीब 22 लाख क़र्ज़ दिए गए, जिनकी राशि 6,294 करोड़ रुपये रही।

विज्ञप्ति के मुताबिक़ जिन विक्रेताओं ने दूसरी किस्त का क़र्ज़ चुका दिया है, उन्हें 30,000 रुपये तक की सीमा वाला यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। "स्वनिधि से समृद्धि" के तहत 52 लाख से ज़्यादा लाभार्थी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइलिंग हुई है, जिससे आठ केंद्रीय कल्याण योजनाओं में 1.62 करोड़ से ज़्यादा मंज़ूरियां मिलीं। मंत्रालय ने 50 स्ट्रीट फ़ूड हब बनाने और खाद्य सुरक्षा व स्वच्छता के प्रशिक्षण का भी ज़िक्र किया।

विजेता कैसे चुने गए?

मंत्रालय के अनुसार हर श्रेणी के लिए तय प्रदर्शन संकेतकों पर आकलन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से पीएम स्वनिधि और स्वनिधि से समृद्धि पोर्टल के आंकड़े लिए गए। पुनर्गठन के बाद का प्रदर्शन 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक, और कुल प्रदर्शन योजना की शुरुआत से 31 अगस्त 2026 तक मापा गया। आकलन में 35 राज्य व केंद्रशासित प्रदेश, 4,900 से ज़्यादा नगरीय निकाय और 120 से ज़्यादा ऋणदाता संस्थान शामिल थे।

मंत्रियों ने क्या कहा?

मनोहर लाल ने रेहड़ी-पटरी वालों को "स्ट्रीट वंडर्स" कहा और बताया कि यह योजना उन्हें छोटे क़र्ज़ से आगे बढ़कर बड़े बैंक क़र्ज़ तक पहुंचने में मदद करती है। तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ को मिले चार पुरस्कारों का ज़िक्र किया और ख़ास तौर पर दंतेवाड़ा और बड़े बचेली की सराहना की, जिन्हें उन्होंने पहले नक्सल प्रभावित इलाक़े बताया।

यह क्यों अहम है

ठेले या सड़क किनारे दुकान से गुज़ारा करने वाले परिवारों के लिए यह योजना बिना गारंटी के छोटे बैंक क़र्ज़ का सरकार का मुख्य रास्ता है। मंत्रालय के मुताबिक़ विक्रेता इन छोटे क़र्ज़ों से बड़े क़र्ज़ और अब क्रेडिट कार्ड तक पहुंच सकते हैं। ये पुरस्कार यह भी दिखाते हैं कि कौन-से राज्य, शहर और बैंक क़र्ज़ बांटने में सबसे तेज़ हैं। मैपमाईटाइम्स ने हाल में जम्मू-कश्मीर में मंज़ूर हुए स्ट्रीट फ़ूड हब और मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की ताज़ा मंज़ूरियों पर ख़बर दी थी।

फोटो स्रोत

स्वनिधि सम्मान 2026: इंदौर और मध्य प्रदेश अव्वल | MapMyTimes