सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना की सफ़ाई पर भारी रक़म ख़र्च होने के बावजूद नदी में प्रदूषण बढ़ा ही है। अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को आदेश दिया है कि वह उन सभी जगहों पर पानी की गुणवत्ता जाँचे जहाँ यमुना और उसके बड़े नाले किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या ज़िले में प्रवेश करते और वहाँ से बाहर निकलते हैं। जिसके इलाक़े से गुज़रते हुए पानी और गंदा होगा, उसे जवाबदेह ठहराकर जुर्माना लगाया जाएगा। 4 नवंबर का यह आदेश सोमवार, 16 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम्स और लाइव लॉ की रिपोर्टों से सामने आया।
'नगर प्रशासन की हर ख़ामी नदी में दिखती है'
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ नदी की सफ़ाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने यमुना की हालत को सीधे उसके किनारे बसे शहरों के कामकाज से जोड़ा।
पीठ ने कहा कि नदी के किनारे बसे क़स्बों, शहरों और गाँवों के नगर प्रशासन में जो कुछ भी ग़लत है, वह नदी की ख़राब सेहत और यमुना में गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नालों में झलकता है।
अदालत ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना शोधित सीवेज को स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए, या कम से कम घटाया जाना चाहिए; सिर्फ़ नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बना देना काफ़ी नहीं है। जहाँ स्रोत पर रोकना संभव न हो, वहाँ सीवेज को पहले नालों से अलग कर फिर शोधित किया जाए। पीठ ने माना कि मज़बूत सीवर व्यवस्था के अभाव में और बरसाती व सीवेज नालों के आपस में जुड़े होने से यह काम मुश्किल बना रहेगा।
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, पीठ ने यह भी कहा कि अतिक्रमण की ज़मीन पर बसी ज़्यादातर अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज को पकड़ना नगर निकायों के लिए बेहद कठिन, लगभग असंभव होगा। जब तक नालों और नदी के तल पर बसी ऐसी कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों को वहाँ रहने वालों के पुनर्वास के साथ हटाया नहीं जाता, उनका सीवेज नदी में जाता रहेगा।
प्रवेश और निकास पर जाँच, बिगड़ने पर जुर्माना
आदेश का सबसे अहम हिस्सा जवाबदेही की नई कसौटी है। अदालत ने कहा कि किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या ज़िले से गुज़रते या बाहर निकलते समय अगर पानी की गुणवत्ता किसी भी मानक पर गिरती है, तो उसे जवाबदेह ठहराकर दंडित किया जाएगा। मुआवज़े या जुर्माने की रक़म सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा होगी और इसकी गणना का फ़ॉर्मूला सीपीसीबी सुझाएगा। लाइव लॉ के मुताबिक़, राज्य जाँच के बाद यह रक़म प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाह अधिकारियों से वसूल सकेंगे।
अदालत ने सीपीसीबी से यह भी कहा कि नदी में प्रदूषण की किसी भी घटना की जाँच कर विस्तृत रिपोर्ट दे, चाहे वह मछलियों की मौत हो, सतह पर सफ़ेद झाग हो, शैवाल का फैलाव हो या बीओडी, सीओडी और टीएसएस के स्तर में बढ़ोतरी। रिपोर्ट में कारण और सुधार के उपाय दोनों बताने होंगे।
दिल्ली की योजना पर सवाल
लाइव लॉ के अनुसार, पीठ ने यमुना एक्शन प्लान की विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया। योजना में दावा था कि दिल्ली के ज़ोन 'ओ' के 35 जलाशयों और आर्द्रभूमियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार के अपने ही संलग्नक में सभी 35 पर अतिक्रमण दर्ज था। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि दिल्ली के मौजूदा 37 एसटीपी में से एक भी सभी तय मानकों पर खरा नहीं उतरता। पीठ ने ज़ोन 'ओ' को हरित क्षेत्र के रूप में बचाने, वहाँ मौजूद ढाँचों को क़ानून के मुताबिक़ हटाने और जो लोग क़ानूनन हक़दार हों उनके पुनर्वास की बात कही।
रिपोर्ट के मुताबिक़, अदालत ने 'साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारी' के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि यमुना को साझा करने वाले राज्य उसे एक अखंड पारिस्थितिकी तंत्र मानें और प्रदूषण में अपने हिस्से तथा उससे निपटने की अपनी क्षमता के हिसाब से ज़िम्मेदारी निभाएँ।
स्मार्ट मीटर और औचक निरीक्षण
- सभी एसटीपी, साझा अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) और सरकारी बायोगैस संयंत्रों को एक महीने के भीतर छेड़छाड़-रोधी स्मार्ट ऊर्जा मीटर लगाने होंगे।
- शोधन संयंत्रों को अपने संचालन और छोड़े जा रहे पानी की गुणवत्ता का लाइव डेटा अपलोड करना होगा।
- सीपीसीबी हर तिमाही औचक निरीक्षण करेगा; नियम न मानने पर हर दिन के हिसाब से पर्यावरणीय मुआवज़ा वसूला जा सकेगा।
- केंद्र और राज्यों की संस्थाओं तथा सरकारी-निजी संयंत्र संचालकों को सीपीसीबी और उसकी नामित एजेंसियों को परिसर, रिकॉर्ड और डेटा तक बेरोकटोक पहुँच देनी होगी।
आगे क्या
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।




