सुप्रीम कोर्ट बुधवार, 18 नवंबर को उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया, जिसमें एक यूरोपीय राजनेता के उन सोशल मीडिया वीडियो को हटाने की मांग की गई है, जिनमें उन पर हैदराबाद में हुए भारत समिट 2026 में "वोट चोर, गद्दी छोड़" का नारा लगाने का आरोप है। लाइवलॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि मामला शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जा सकता है।
याचिका पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक से जुड़ी है। याचिकाकर्ता जाहिद अली की ओर से वकील सैयद रिजवान अहमद ने मुख्य न्यायाधीश के सामने इसका उल्लेख किया। याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड पुलकित अग्रवाल के जरिए दायर की गई है।
याचिका में क्या आरोप हैं
अदालत में बताई गई याचिका के अनुसार, फिलिबेक ने समिट में यह नारा लगाया और दूसरे प्रतिनिधियों के लिए इसका अनुवाद भी किया। लाइवलॉ ने बताया कि कांग्रेस इस नारे का इस्तेमाल देश की चुनाव प्रक्रिया पर निशाना साधने के लिए करती रही है।
याचिका में इस नारे को "अपमानजनक" बताया गया है। इसमें कहा गया है कि फिलिबेक ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया और कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे "राजनीतिक अभियान" का समर्थन किया। वकील ने अदालत से कहा कि इस विदेशी नेता ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीधा दखल दिया है।
ये सभी आरोप याचिकाकर्ता के हैं। अदालत ने अभी इनकी जांच नहीं की है और फिलिबेक या समिट के आयोजकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
समिट के बारे में
रिपोर्ट के अनुसार, भारत समिट 2026 का आयोजन 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में तेलंगाना सरकार ने किया था। अदालत में वकील ने इसे मुख्य विपक्षी दल का आयोजन बताया।
याचिका में क्या मांगें हैं
वीडियो हटाने के अलावा याचिका में यह भी मांग की गई है कि देश की घरेलू राजनीति और चुनाव प्रचार में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी को लेकर दिशानिर्देश तय किए जाएं। याचिका में यह आरोप भी है कि अधिकारियों ने इमिग्रेशन, वीजा और अन्य नियमों को लागू करने में ढिलाई बरती।
मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने शुक्रवार को सुनवाई की तारीख देने पर सहमति जताई और कहा कि बाकी दलीलें संबंधित पीठ के सामने रखी जाएं। वकील इस पर राजी हो गए।
पृष्ठभूमि
यह याचिका ऐसे समय आई है, जब एसआईआर को लेकर कानूनी और राजनीतिक खींचतान जारी है। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
आगे क्या
मामला शुक्रवार, यानी 20 नवंबर को संबंधित पीठ के सामने आने की उम्मीद है। अभी यह साफ नहीं है कि अदालत केंद्र, तेलंगाना सरकार या सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी करेगी या नहीं।
PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




