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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 2021 और 2025 के पेंशन कानून रद्द किए, नियमितीकरण से पहले की वर्कचार्ज सेवा भी जुड़ेगी

दो जजों की पीठ ने उत्तर प्रदेश के दोनों विधिमान्यकरण अधिनियमों को असंवैधानिक बताया और नियमित हुए वर्कचार्ज कर्मचारियों के पेंशन दावों पर छह महीने में फ़ैसला करने का आदेश दिया।

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की इमारत
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सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के उन दो कानूनों को रद्द कर दिया, जिनके ज़रिये राज्य सरकार नियमित हो चुके कर्मचारियों की वर्कचार्ज, अस्थायी, दैनिक वेतन और मस्टर रोल पर की गई पुरानी सेवा को पेंशन की गणना से बाहर रख रही थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 और उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025 को असंवैधानिक घोषित किया। फ़ैसला न्यायमूर्ति दत्ता ने लिखा है।

यह मामला उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संघ और अन्य बनाम मुख्य सचिव और अन्य के नाम से दर्ज था। याचिकाएं कर्मचारी संगठनों और व्यक्तिगत कर्मचारियों ने दायर की थीं और इनके साथ जुड़ी अपीलों पर भी सुनवाई हुई। कानूनी समाचार माध्यमों ने 19 और 20 नवंबर को इस फ़ैसले की जानकारी दी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने साफ़ किया कि किसी वैध योजना के तहत नियमित हो जाने के बाद राज्य सरकार कर्मचारी की शुरुआती नियुक्ति के स्वरूप का हवाला देकर उस पुरानी सेवा की पेंशन नहीं रोक सकती। पीठ के शब्दों में, नियमितीकरण मूल नियुक्ति के "स्रोत या जन्मचिह्न" को मिटा देता है।

पीठ ने कहा कि दोनों कानून उस खामी को दूर नहीं करते, जिसे अदालत ने 2019 के प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में पहचाना था। उस फ़ैसले में कहा गया था कि वर्कचार्ज प्रतिष्ठान में की गई सेवा पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा मानी जाएगी, और उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के नियम 3(8) को सीमित कर दिया गया था, जो ऐसी सेवा को बाहर रखता था।

दोनों कानूनों में क्या था?

2021 के अधिनियम ने "अर्हकारी सेवा" की परिभाषा बदलकर उसे अस्थायी या स्थायी पद पर नियुक्ति से जोड़ दिया और नियम 3(8) के तहत 1 अप्रैल 1961 से लिए गए पेंशन संबंधी फ़ैसलों को पिछली तारीख से वैध घोषित कर दिया। 2025 के अधिनियम में "मौलिक नियुक्त" की अवधारणा लाई गई, इसी आधार पर पेंशन सीमित की गई, अंशदायी या कर्मचारी भविष्य निधि के कुछ मौजूदा और पूर्व सदस्यों को बाहर रखा गया और पुराने इनकारों को फिर से वैध ठहराया गया।

अदालत ने कहा कि विधायिका किसी न्यायिक फ़ैसले से रद्द हुई कार्रवाई को पिछली तारीख से वैध तभी बना सकती है, जब वह उस फ़ैसले की मूल खामी को दूर करे। सिर्फ़ शब्द बदल देना काफ़ी नहीं है। पीठ के मुताबिक दोनों कानूनों ने नए नाम के साथ वही बहिष्कार बनाए रखा।

राज्य सरकार की दलील क्या थी?

लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के अनुसार अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलील दी थी कि कर्मचारियों के पक्ष में फ़ैसला आने पर राज्य पर हज़ारों करोड़ रुपये का भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। पीठ ने इस दलील को पूरी तरह अस्वीकार्य माना। कितने कर्मचारियों पर इसका असर होगा, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब क्या करना होगा?

अदालत ने दावों के निपटारे के लिए समयसीमा तय की है:

  • पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पिछली सेवा के पूरे ब्योरे के साथ सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं, और दावों पर छह महीने में फ़ैसला करना होगा।
  • बकाया राशि आम तौर पर प्रेम सिंह मामले की रिट याचिका दायर होने से पहले के तीन वर्षों तक सीमित रहेगी। 2019 के फ़ैसले से पहले दिवंगत हो चुके कर्मचारियों के कानूनी वारिसों पर यह सीमा लागू नहीं होगी, लेकिन उन्हें हक़ का पुख्ता प्रमाण देना होगा।
  • सुनवाई और कारणयुक्त आदेश के बिना कोई दावा खारिज नहीं किया जा सकेगा, और भुगतान पाने वालों को हर मद का ब्योरा देना होगा।
  • तय समय में भुगतान न होने पर बकाया पर 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज देना होगा।

पीठ ने जुड़ी हुई अपीलों में चुनौती दिए गए हाईकोर्ट के फ़ैसलों को भी रद्द कर दिया। लंबित अवमानना मामलों में राज्य को प्रेम सिंह फ़ैसले के पालन के लिए आख़िरी छह महीने दिए गए हैं, और चेतावनी दी गई है कि आगे भी पालन न होने पर इसे गंभीर अवमानना माना जा सकता है।

यह फ़ैसला अहम क्यों है?

इस फ़ैसले से 2019 से चला आ रहा यह विवाद फ़िलहाल थम गया है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के पेंशन संबंधी फ़ैसले को बेअसर कर सकती है। जो कर्मचारी स्थायी होने से पहले बरसों वर्कचार्ज या दैनिक वेतन पर काम करते रहे, उनके लिए अब उस सेवा को पेंशन में जुड़वाने का रास्ता खुल गया है, वह भी तय समयसीमा और देरी पर ब्याज के साथ। ख़बर लिखे जाने तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस फ़ैसले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी।

फोटो स्रोत · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0

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