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'माफ़ी दिल से आनी चाहिए': अवमानना मामले में संजय राउत से सुप्रीम कोर्ट; राउत और निखिल वागले 8 दिसंबर को पेश होंगे

मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका पर की गई पोस्ट को लेकर एससीबीए की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले से नए हलफ़नामे मांगे और दोनों को 8 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा।

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर को शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत से कहा कि अवमानना जैसे मामले में माफ़ी "दिल से आनी चाहिए, दिमाग़ से नहीं"। अदालत ने राउत और पत्रकार निखिल वागले, दोनों को नए हलफ़नामे दाख़िल करने और 8 दिसंबर को ख़ुद अदालत में हाज़िर रहने का निर्देश दिया। यह जानकारी लाइव लॉ और लॉबीट की रिपोर्टों में दी गई है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायपालिका को लेकर की गई सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी है। लॉबीट के मुताबिक़ राउत सुनवाई में ख़ुद मौजूद थे, जबकि वागले वीडियो लिंक से जुड़े।

पीठ ने क्या कहा

लाइव लॉ के अनुसार न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने राउत से कहा, "आपने माफ़ी मांगी है। लेकिन इतने गंभीर मामले में माफ़ी दिल से आनी चाहिए, दिमाग़ से नहीं।" उन्होंने यह भी कहा कि एक अनुभवी राजनेता और सांसद होने के नाते राउत को पता होना चाहिए कि उनसे कितने संयम की अपेक्षा है। लॉबीट के मुताबिक़ पीठ ने कहा कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि भाषा में संयम का क्या अर्थ होता है।

पत्रकारिता पर न्यायमूर्ति कुमार ने याद किया कि उनके पिता के पासपोर्ट में पेशे के तौर पर पत्रकार लिखा था। लाइव लॉ के अनुसार उन्होंने प्रेस को "चौथा स्तंभ" बताया और कहा कि अदालत कई बार पत्रकारों के बचाव में आगे आई है।

अदालत के निर्देश

  • राउत को उन सोशल मीडिया पोस्ट पर हलफ़नामा देना होगा, जो कथित तौर पर उन्होंने माफ़ी मांगने के बाद की थीं।
  • वागले को अपनी पोस्ट पर मौखिक सफ़ाई के बजाय अतिरिक्त हलफ़नामा दाख़िल करना होगा।
  • लॉबीट के अनुसार अगली सुनवाई 8 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी और उस दिन दोनों को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा। पीठ ने संकेत दिया कि हलफ़नामे देखने के बाद वह विस्तृत आदेश देगी।

किसने क्या दलील दी

रिपोर्टों के मुताबिक़ एससीबीए अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने राउत को "आदतन अपराधी" बताया और कहा कि इस मामले से "सख़्ती से" निपटा जाना चाहिए। राय का कहना था कि राउत ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन उसके बाद भी न्यायपालिका पर निशाना साधने वाली पोस्ट कीं, जिनका ज़िक्र उनके हलफ़नामे में नहीं है। लाइव लॉ के अनुसार उन्होंने जिन पोस्ट का हवाला दिया, उनमें यह दावा शामिल था कि भाजपा देश के लोकतंत्र, न्यायपालिका, केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग को नियंत्रित करती है। इसके अलावा एक तस्वीर का भी ज़िक्र हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारी अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को आग लगाते दिखते हैं। लॉबीट के मुताबिक़ राय ने यह भी बताया कि राउत के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाई कोर्ट में अवमानना की अलग कार्यवाही लंबित है।

लाइव लॉ के अनुसार राउत के वकील ने टिप्पणियों का बचाव नहीं किया, पर अदालत से अनुरोध किया कि वह इस बात का ध्यान रखे कि सांसद का कैंसर और हृदय रोग का इलाज चल रहा है।

वागले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वह पोस्ट एक चूक थी, वागले उसे हटा चुके हैं और बिना शर्त माफ़ी मांग चुके हैं। उन्होंने वागले की व्यक्तिगत पेशी की मांग का विरोध किया, उन्हें मामले से मुक्त करने की गुज़ारिश की और कहा कि इस बड़े सवाल पर विचार होना चाहिए कि क्या किसी न्यायाधीश के लिए अपशब्द का इस्तेमाल अपने आप में अवमानना है। लॉबीट के अनुसार उन्होंने कहा कि वह अदालत से मार्गदर्शन चाहती हैं, ताकि अपने मुवक्किल को सलाह दे सकें कि आगे क्या करना है।

मामला कैसे शुरू हुआ

लाइव लॉ के मुताबिक़ एससीबीए की याचिका में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश ने विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार किया था, जिसके बाद वागले ने उन्हें संबोधित करते हुए अभद्र भाषा वाली पोस्ट की। एसोसिएशन ने राउत पर भी झूठे बयान देने का आरोप लगाया है, जैसे कि न्यायाधीश सत्तारूढ़ दल के कार्यक्रमों और मुख्यमंत्रियों के रात्रिभोज में शामिल होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने अवमानना याचिका के लिए सहमति दी थी और टिप्पणियों को प्रथम दृष्टया "स्कैंडलस" (निंदनीय) बताया था।

लॉबीट के अनुसार अदालत ने 16 अक्टूबर को दोनों को अवमानना नोटिस जारी किया था। 28 अक्टूबर को वागले की बिना शर्त माफ़ी अदालत में पढ़ी गई और पीठ ने वागले को वर्चुअल तथा राउत को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। राउत ने 29 अक्टूबर को बिना शर्त माफ़ी पेश की।

PS

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