सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चुनाव आयोग से 48 लिखित सवालों के जवाब मांगने की विपक्षी नेताओं की अर्ज़ी पर वह पहले दोनों पक्षों को सुनेगा और उसके बाद ही कोई फ़ैसला करेगा। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
क़ानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ और बार एंड बेंच के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की याचिका में दाख़िल इस अर्ज़ी पर सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ के मुताबिक़, पीठ एक अन्य आंशिक रूप से सुने जा चुके मामले में व्यस्त थी, इसलिए मंगलवार को इस पर विस्तार से सुनवाई नहीं हुई।
अदालत में क्या हुआ
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया कि इस अर्ज़ी पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जाए। इस अर्ज़ी में ऐसे लिखित सवाल हैं जिनका जवाब दूसरे पक्ष को शपथ पर देना होता है।
आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि आयोग को इस अर्ज़ी पर गंभीर आपत्तियां हैं और इससे उसे बहुत गंभीर नुक़सान होगा। दोनों वेबसाइटों ने यह जानकारी दी है।
लाइव लॉ के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत पहले इन सवालों के मुद्दे पर सुनवाई करेगी और फिर निर्णय लेगी। बार एंड बेंच ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश ने आयोग से कहा कि वह अपनी आपत्तियां दाख़िल कर सकता है। अर्ज़ी पर कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है; लाइव लॉ ने बताया कि उसकी रिपोर्ट के शुरुआती संस्करण में ग़लती से लिखा गया था कि अदालत ने आयोग से जवाब मांगा है।
48 सवालों में क्या पूछा गया है
दोनों रिपोर्टों के अनुसार, अर्ज़ी में मांग की गई है कि आयोग हलफ़नामे पर बताए:
- क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने इस मामले में दाख़िल आयोग के हलफ़नामे को मंज़ूरी दी थी, और यह मंज़ूरी कब और किस तरीक़े से दी गई;
- फ़रवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच एसआईआर, ईसीआईनेट प्लेटफ़ॉर्म, फ़ॉर्म 6 और अपीलों से जुड़े फ़ैसलों पर आयुक्तों ने कितनी लिखित असहमतियां या आपत्तियां दर्ज कीं;
- 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के एसआईआर आदेशों की फ़ाइल संख्या, तारीख़ें और निर्णय का तरीक़ा क्या था;
- नए मतदाता पंजीकरण के ऑनलाइन फ़ॉर्म 6 में घोषणा किसने जोड़ी और इससे कितने आवेदन प्रभावित हुए;
- मसौदा और अंतिम सूचियों से बाहर रहे मतदाताओं के राज्यवार आंकड़े और उनके कारण क्या हैं;
- क्या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के बिना सूची में कोई नाम जोड़ा, हटाया या बदला गया;
- मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच रखने वालों के ऑडिट के उस प्रस्ताव का क्या हुआ, जिसे डॉ. विवेक जोशी का बताया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने अगस्त 2025 के एक आरटीआई जवाब का भी हवाला दिया है। उनका कहना है कि उसमें देशव्यापी एसआईआर शुरू करने के निर्णय के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध न होने की बात कही गई थी।
आयोग का अब तक का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य याचिका पर 15 अक्टूबर 2026 को नोटिस जारी किया था। लाइव लॉ के अनुसार, 26 अक्टूबर को दाख़िल जवाबी हलफ़नामे में आयोग ने कहा कि तीनों एसआईआर आदेश उसके तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से मंज़ूर हुए थे और मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले कोई फ़ैसला नहीं लिया। आयोग ने यह भी कहा कि अतिरिक्त घोषणा से वैधानिक फ़ॉर्म 6 में कोई संशोधन नहीं हुआ। बार एंड बेंच के मुताबिक़ 14 नवंबर को एक पूरक हलफ़नामा भी दाख़िल हुआ; दोनों हलफ़नामे उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु के हैं।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की दलील है कि इन हलफ़नामों में फ़ाइल संख्या, तारीख़ों या बैठकों के कार्यवृत्त के बिना केवल दावे किए गए हैं।
याचिकाकर्ता कौन हैं
लाइव लॉ के अनुसार, राहुल गांधी के अलावा याचिकाकर्ताओं में मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, सौगत रॉय, संजय राउत, एम ए बेबी, डी राजा, महुआ माजी, सुप्रिया सुले और ई टी मोहम्मद बशीर शामिल हैं। थोल. तिरुमावलवन और नेशनल कॉन्फ़्रेंस के एक सांसद बाद में जुड़े।
आगे क्या
9 दिसंबर को पीठ के इस सवाल पर दोनों पक्षों को सुनने की उम्मीद है कि ये सवाल पूछने की इजाज़त दी जाए या नहीं। अदालत इजाज़त देगी, तभी आयोग को इन सवालों के जवाब शपथ पर देने होंगे।
PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




