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प्रोबेशन पर कर्मचारी को 'अनुपयुक्त' बताना कलंक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएट प्रोफेसर की बर्खास्तगी बरकरार रखी, कसौटी तय की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिवीक्षा पर काम कर रहे कर्मचारी को अनुपयुक्त मानकर हटाना सिर्फ कारण न बताने से दंडात्मक नहीं हो जाता। अदालत ने केंद्र से वित्तपोषित संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर की अपील खारिज कर दी।

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परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर काम कर रहे कर्मचारी को शिकायत या उपयुक्तता की जांच के बाद अनुपयुक्त मानकर हटाया जा सकता है, और ऐसा आदेश सिर्फ इसलिए दंडात्मक नहीं हो जाता कि उसमें कारण नहीं लिखे गए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर को यह व्यवस्था दी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने डॉ. जी श्रीनिवासन की अपील खारिज कर दी। वे एक एसोसिएट प्रोफेसर थे, जिनकी परिवीक्षा केंद्र से वित्तपोषित पृथ्वी विज्ञान संस्थान ने समाप्त कर दी थी।

मामला क्या था

डॉ. जी श्रीनिवासन बनाम भारत संघ मामले के फैसले पर लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. श्रीनिवासन को केंद्र सरकार से वित्तपोषित सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज में परिवीक्षा पर एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। सेवा समाप्ति के आदेश में दर्ज था कि सहकर्मियों के साथ घुल-मिल न पाने के कारण वे स्थायी किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

उन्होंने इस आदेश को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां पहले एकल पीठ और फिर खंडपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलील थी कि आदेश उन पर कलंक लगाता है और उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना पारित किया गया। संस्थान ने जवाब दिया कि आदेश में कोई प्रतिकूल टिप्पणी या आरोप नहीं है, उसकी योजना, विनियम और उपनियम बिना कारण बताए साधारण सेवा समाप्ति की अनुमति देते हैं, और शिकायत आदेश की केवल प्रेरणा थी, उसकी बुनियाद नहीं।

अदालत ने क्या कहा

न्यायमूर्ति दत्ता के लिखे फैसले में कहा गया कि परिवीक्षा एक परख की अवधि है, जिसका मकसद नियोक्ता को कर्मचारी की उपयुक्तता आंकने और औपचारिक जांच के बिना अनुपयुक्त कर्मचारी से अलग होने का अवसर देना है। लाइव लॉ के अनुसार अदालत ने कहा कि सेवा समाप्ति को दंडात्मक तभी कहा जा सकता है जब आदेश अनुपयुक्तता से आगे बढ़कर कुछ और कहे, मसलन कदाचार का आरोप लगाए।

लाइव लॉ के मुताबिक पीठ ने कहा कि केवल "असंतोषजनक" या "अनुपयुक्त" जैसे शब्द का इस्तेमाल कलंक नहीं माना जा सकता।

अदालत ने पाया कि डॉ. श्रीनिवासन के खिलाफ आदेश में कदाचार या नैतिक अधमता का कोई आरोप नहीं था और संस्थान का निर्णय परिवीक्षा के दौरान उनकी उपयुक्तता के आकलन के बाद लिया गया था। पीठ ने यह भी कहा कि कोई शिकायत या प्रतिकूल धारणा अपने आप में, बिना किसी और आधार के, कोई वजन नहीं रखती।

अदालतें किस कसौटी पर परखेंगी

लाइव लॉ के अनुसार पीठ ने बताया कि ऐसे मामलों की जांच कैसे की जाए:

  • अदालत आदेश के शब्दों के पीछे झांक सकती है, पर केवल यह देखने के लिए कि कहीं "अनुपयुक्तता" किसी खास कदाचार की सजा का आवरण तो नहीं है। उपयुक्तता का दोबारा आकलन करना अदालत का काम नहीं है।
  • प्रेरणा और बुनियाद का फर्क सार का सवाल है। पूरे रिकॉर्ड को देखकर तय करना होगा कि कदाचार ने आदेश को केवल प्रेरित किया या वही उसका आधार बना।
  • कलंक के सवाल पर क्रम से तीन बातें पूछी जाएंगी: क्या आदेश पहली नजर में परिवीक्षाधीन कर्मचारी पर कोई आरोप लगाता है; अगर नहीं, तो क्या सामग्री से दिखता है कि बुनियाद उपयुक्तता नहीं बल्कि कदाचार है; और अगर ऐसा है, तो क्या इसके ऐसे नागरिक परिणाम हैं जो भविष्य के रोजगार पर असर डाल सकते हैं। कलंक तभी माना जाएगा जब दूसरे और तीसरे सवाल, दोनों का जवाब हां हो।

पीठ ने यह भी कहा कि पवनेंद्र नारायण वर्मा मामले में दी गई कसौटी अपने आप में पूरी नहीं है और उसे कलंक की कसौटी तथा जांच के उद्देश्य की कसौटी के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

जांच कब जरूरी होगी

अदालत ने कहा कि अगर आदेश वास्तव में किसी खास कृत्य की सजा है तो विधिवत प्रक्रिया का पालन जरूरी है। जहां संविधान का अनुच्छेद 311(2) लागू होता है, वहां उसके तहत जांच करनी होगी; बाकी मामलों में लागू सेवा नियमों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जांच जरूरी है। दूसरी ओर, सद्भाव से किया गया उपयुक्तता का आकलन साधारण सेवा समाप्ति के रूप में कायम रहेगा।

लाइव लॉ के मुताबिक डॉ. श्रीनिवासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण पेश हुए, जबकि प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस एस रामदास और शांतकुमार महाले ने पक्ष रखा।

PS

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