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किसी ख़ास सीट के आरक्षित होने का अधिकार किसी को नहीं: महाराष्ट्र के रोटेशन नियम पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र की ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों में आरक्षित सीटों के रोटेशन से जुड़े 2025 के नियम 12 में दख़ल देने से इनकार कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर को महाराष्ट्र के उस नियम के ख़िलाफ़ दायर याचिका ख़ारिज कर दी, जो ग्रामीण स्थानीय निकायों में आरक्षित सीटों के रोटेशन की शुरुआत नए सिरे से तय करता है। अदालत ने कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह निहित अधिकार नहीं है कि कोई ख़ास निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया ही जाए। क़ानूनी समाचार वेबसाइट LiveLaw और Bar and Bench ने इस आदेश की जानकारी दी है।

रूपाली इंद्रभूषण सोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य नाम की इस याचिका में महाराष्ट्र ज़िला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण की रीति और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती दी गई थी। इस नियम के तहत 2025 के बदलाव के बाद होने वाले पहले आम चुनाव को ही रोटेशन के लिए पहला चुनाव माना जाएगा।

याचिकाकर्ता की दलील

LiveLaw के अनुसार याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी ने कहा कि इस नियम ने रोटेशन की कट-ऑफ़ तारीख़ बदल दी है, जिससे रोटेशन महज़ "दिखावा" बनकर रह गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का निर्वाचन क्षेत्र कभी आरक्षित नहीं हुआ और जब उसकी बारी आई तो अधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी।

Bar and Bench के मुताबिक़ याचिका में नियम को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 के ख़िलाफ़ बताया गया था। यह आशंका भी जताई गई थी कि चक्र को बार-बार नए सिरे से शुरू करने पर अनुसूचित जाति और जनजाति की कम आबादी वाले क्षेत्र शायद कभी आरक्षित ही न हो पाएं।

अदालत ने क्या कहा

LiveLaw के अनुसार पीठ ने कहा कि यह दलील "पहली नज़र में आकर्षक" लगती है, लेकिन इसमें यह बात नज़रअंदाज़ की गई है कि किसी ख़ास सीट के आरक्षण पर किसी का निहित अधिकार नहीं होता। अदालत ने कहा कि क़ानून स्थानीय निकाय की आबादी में SC/ST की हिस्सेदारी के अनुपात में सीटें आरक्षित करने और उनके रोटेशन की बात करता है, लेकिन रोटेशन कब और किस तरीक़े से होगा, यह राज्य सरकार के विवेक पर है।

Bar and Bench ने आदेश का जो अंश उद्धृत किया है, उसके अनुसार अदालत को यह मानने का कोई कारण नहीं मिला कि यह नियम आरक्षण या सीटों के रोटेशन की अवधारणा के विपरीत है।

LiveLaw के मुताबिक़ सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कट-ऑफ़ तारीख़ के बारे में कहा कि सरकार इसे कभी भी बदल सकती है।

विशेष अनुमति याचिका ख़ारिज कर दी गई। LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका ख़ारिज होने से याचिकाकर्ता के लिए रोटेशन योजना पर पुनर्विचार का प्रतिवेदन क़ानून के मुताबिक़ देने का रास्ता बंद नहीं होता।

पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता पहले बॉम्बे हाई कोर्ट गई थीं। Bar and Bench के अनुसार हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने सितंबर 2025 में यह चुनौती ख़ारिज कर दी थी। LiveLaw के मुताबिक़ हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी ख़ास सीट पर आरक्षण का दावा नहीं कर सकता, और यह भी कि आबादी का अनुपात बदल चुका है तथा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय हुई हैं।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में कौन-कौन थे, इस पर दोनों रिपोर्टों में अंतर है: LiveLaw ने जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना के नाम दिए हैं, जबकि Bar and Bench के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत भी पीठ में थे।

PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0

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