सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में साफ किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के उसके अप्रैल 2026 के निर्देशों के सहारे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और दूसरे अधिकारी कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना विवादित इमारतें नहीं गिरा सकते। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने आवेदनों में शामिल विवादित ढांचों को तब तक गिराने पर रोक लगा दी है, जब तक संबंधित हाईकोर्ट मालिकों के मामलों का फैसला नहीं कर देते।
यह आदेश सड़क सुरक्षा पर उस स्वतः संज्ञान मामले में आया, जिसे अदालत ने राजस्थान के फलोदी और कुछ अन्य जगहों पर हुए सड़क हादसों के बाद शुरू किया था। अदालत ने कई आवेदनों का एक साथ निपटारा किया। इनमें से कई आवेदन गुजरात के वलसाड और नवसारी जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के किनारे के संपत्ति मालिकों के थे। उनका कहना है कि एनएचएआई ने उन इमारतों को हटाने के नोटिस भेजे हैं, जिन्हें वे अपनी निजी जमीन पर बना बताते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
अदालत ने कहा कि 13 अप्रैल 2026 के उसके सामान्य आदेश में यह जांचा ही नहीं गया था कि कोई खास इमारत अतिक्रमण है या नहीं, इसलिए उसे किसी एक संपत्ति की कानूनी स्थिति पर फैसला नहीं माना जा सकता। पीठ ने अपने 18 नवंबर 2026 के फैसले में लिखा कि अदालत के निर्देशों को कानून की अनिवार्य शर्तें छोड़ देने का स्वतंत्र आधार नहीं बनाया जा सकता।
न्यायाधीशों ने राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 26 का हवाला दिया, जिसके तहत अनधिकृत कब्जा हटाने से पहले आम तौर पर नोटिस देना और जवाब का मौका देना जरूरी है। अदालत ने माना कि कुछ खास हालात में कानून बिना पूर्व नोटिस के भी कब्जा हटाने की अनुमति देता है, लेकिन कहा कि इन शक्तियों का इस्तेमाल कानून में तय शर्तों की कसौटी पर ही परखा जाएगा।
पीठ ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाया। उसने कहा कि केवल मालिकाना हक का दावा कर देने से अधिकारियों को कानूनी शक्तियों के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता। इसी तरह, अगर कोई ढांचा राइट ऑफ वे (राजमार्ग की आरक्षित जमीन) के भीतर होने का अधिकारियों का दावा ही विवादित है, तो सिर्फ उनके कह देने को कानूनी निर्धारण का विकल्प नहीं माना जा सकता।
अप्रैल 2026 के आदेश में क्या कहा गया था?
फैसले में उद्धृत अप्रैल के आदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे के भीतर किसी भी नए ढाबे, भोजनालय या व्यावसायिक ढांचे पर रोक लगाई गई थी। जिलाधिकारियों से 2002 के अधिनियम और 7 अगस्त 2025 की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत 60 दिनों में अनधिकृत ढांचे हटाने को कहा गया था। आदेश में हर उस जिले में जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स बनाने का निर्देश भी था, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। राज्यों से राजमार्ग के मध्य बिंदु से 40 मीटर (आवासीय) और 75 मीटर (व्यावसायिक) के दायरे में भूमि उपयोग बदलने पर रोक की अधिसूचना जारी करने को भी कहा गया था।
आवेदकों ने जमीन के मालिकाना हक, राजमार्ग की सीमा के निशान, राइट ऑफ वे के दायरे और इस बात पर सवाल उठाए कि उनकी जमीन कभी अधिग्रहित हुई या उसका मुआवजा दिया गया या नहीं। इनमें से कुछ लोग पहले गुजरात हाईकोर्ट गए थे, जहां उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगने की छूट मिली थी। सितंबर और अक्टूबर 2026 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से कई मामलों में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
आगे क्या होगा?
प्रभावित मालिक अब अपने मामले संबंधित हाईकोर्ट में रखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का अनुरोध किया है। तब तक पहले से मिली अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी। जिन मामलों में अब तक कोई सुरक्षा नहीं मिली थी, उनमें भी एनएचएआई और अन्य अधिकारी चुनौती दिए गए नोटिसों के आधार पर इस बीच न तो तोड़फोड़ कर सकेंगे और न कोई दूसरी सख्त कार्रवाई।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल इन आवेदनों में शामिल ढांचों तक सीमित है, इससे आवेदकों के पक्ष में कोई विशेष अधिकार नहीं बनता और न ही कोई नया निर्माण या अतिक्रमण करने की छूट मिलती है। राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के अप्रैल के निर्देश बाकी सभी मामलों में पूरी तरह लागू रहेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि उसने किसी भी पक्ष के दावों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। मामले के बाकी लंबित आवेदनों पर बाद में सुनवाई होगी।
यह फैसला अहम क्यों है?
यह फैसला देशभर में चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान की एक साफ सीमा तय करता है। राजमार्ग की जमीन खाली कराने का काम जारी रहेगा, लेकिन जो मालिक अधिकारियों के दावों को चुनौती दे रहे हैं, उनकी इमारतें गिराने से पहले कानून के तहत उन्हें सुनवाई का मौका देना होगा।
फोटो स्रोत · Skyp1993, CC BY-SA 4.0




