स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

ज़मीन 'निजी वन' की परिभाषा में आए तभी केरल सरकार की होगी: सुप्रीम कोर्ट, निलांबुर मामले में राज्य की अपील ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल निजी वन अधिनियम, 1971 के तहत अपने-आप निहित होने का नियम सिर्फ़ परिभाषित 'निजी वन' पर लागू होता है, और मलप्पुरम के एडक्करा गांव की 12 एकड़ ज़मीन को सरकार की नहीं माना।

प्रतीकात्मक तस्वीर: केरल के मलप्पुरम ज़िले में निलांबुर का सागौन वन
गलती बताएँ

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मलप्पुरम ज़िले के एर्नाड तालुक में एडक्करा गांव (निलांबुर अम्सोम) की 12 एकड़ ज़मीन से जुड़ी केरल सरकार की अपील ख़ारिज कर दी है। 16 नवंबर 2026 के आदेश में अदालत ने कहा कि यह ज़मीन "निजी वन" नहीं थी और राज्य सरकार में निहित नहीं हुई। न्यायमूर्ति पमिडिघंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने माना कि केरल निजी वन (निहितीकरण और आवंटन) अधिनियम, 1971 के तहत निजी वन अपने-आप सरकार के हो जाते हैं, लेकिन यह नियम सिर्फ़ उसी ज़मीन पर लागू होता है जो क़ानून में दी गई निजी वन की परिभाषा में आती हो।

यह फ़ैसला 'केरल राज्य बनाम पी. कृष्णा पिल्लै' (सिविल अपील संख्या 10198/2010, 2026 INSC 1212) मामले में आया है। क़ानूनी समाचार पोर्टल लाइवलॉ ने 18 नवंबर 2026 को इसकी ख़बर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया?

अदालत ने तय किया कि अपने-आप निहित होने की एक शर्त है: ज़मीन को पहले अधिनियम की धारा 2(एफ़) के तहत निजी वन साबित होना होगा। पीठ ने कहा कि 10 मई 1971 की "नियत तिथि" से सभी निजी वनों का स्वामित्व और क़ब्ज़ा क़ानून के बल पर सरकार के पास चला गया, और इसके लिए धारा 6 के तहत सीमांकन या नियम 2ए के तहत अधिसूचना ज़रूरी नहीं थी। लेकिन सरकार के पास वही ज़मीन जाती है जो अधिनियम की परिभाषा के मुताबिक़ निजी वन हो।

आदेश के अनुसार, पुराने मालाबार ज़िले में दो तरह की ज़मीन इस अधिनियम के दायरे में आती है: वह ज़मीन जिस पर नियत तिथि से ठीक पहले मद्रास निजी वन संरक्षण अधिनियम, 1949 लागू था, और वे ग़ैर-सरकारी वन जिन पर 1949 का क़ानून लागू नहीं था, जिनमें वनों से घिरी बंजर ज़मीन भी शामिल है।

विवाद कैसे शुरू हुआ?

आदेश के मुताबिक़, अक्टूबर 1960 में निलांबुर कोविलकम ने यह ज़मीन आसपास की 60 एकड़ ज़मीन के साथ कूलिमणिक्कत दयानंदन को पट्टे पर दी थी, जिन्होंने इसे प्रतिवादियों के पिता नीलकंठन पिल्लै को उप-पट्टे पर दे दिया। वे अक्टूबर 1976 में अपनी मृत्यु तक यहां धान और टैपिओका की खेती करते रहे। 23 नवंबर 1988 को वन विभाग के अधिकारियों ने परिवार की खेती रोक दी, जिसके बाद परिवार ने 5 जनवरी 1989 को वन न्यायाधिकरण में अर्ज़ी देकर घोषणा मांगी कि यह ज़मीन निजी वन नहीं है।

केरल हाईकोर्ट के मामला वापस भेजने के बाद न्यायाधिकरण ने 29 सितंबर 2001 को परिवार के पक्ष में फ़ैसला दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2 जनवरी 2008 को इस निष्कर्ष को बरकरार रखा, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची।

राज्य सरकार क्यों हारी?

  • ज़मीनी सबूत: एक कमिश्नर की रिपोर्ट में ज़मीन पर बांस के नए झुरमुट, चार कुएं और आसपास निजी जोतें पाई गईं। राज्य के दो गवाहों ने माना कि ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं है जिससे साबित हो कि इस ज़मीन पर 1949 का क़ानून लागू था।
  • "वन" का अर्थ: पुराने फ़ैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि वन का मतलब पेड़ों और झाड़ियों से ढकी बड़ी बिना जुती ज़मीन है, जिसमें वह ज़मीन शामिल नहीं जिस पर खेती के लिए मेहनत की गई हो। अदालत ने कहा कि 10 मई 1971 को ज़मीन के न तो वनाच्छादित होने और न ही वनों से घिरी होने का निष्कर्ष ग़लत नहीं ठहराया जा सकता।
  • देर से लाया दस्तावेज़ नामंज़ूर: अदालत ने निलांबुर के पट्टे वाले वनों से जुड़ी 30 अक्टूबर 1900 की अधिसूचना को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया, जिसे राज्य ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। पीठ ने कहा कि देरी की वजह से उचित सावधानी की कमी झलकती है और अधिसूचना में ऐसा कोई विवरण नहीं है जिससे इस ज़मीन की पहचान हो सके।

पीठ ने यह भी कहा कि ज़मीन के निजी वन न होने को साबित करने का भार दावेदार पर होता है, लेकिन इसके लिए संभावनाओं की प्रबलता का मानक काफ़ी है और हर ऐतिहासिक तथ्य को पूरी निश्चितता से साबित करना ज़रूरी नहीं।

अब आगे क्या?

अपील ख़ारिज होने और कोई ख़र्च न लगाए जाने के साथ न्यायाधिकरण की यह घोषणा क़ायम रहेगी कि 12 एकड़ ज़मीन निजी वन नहीं है और सरकार में निहित नहीं हुई।

फोटो स्रोत · Vengolis, CC BY-SA 4.0

सुप्रीम कोर्ट: 'निजी वन' साबित हो तभी ज़मीन केरल सरकार की | MapMyTimes