दस्तावेज़ों में जालसाज़ी और ज़मीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की साज़िश के आरोपी सरकारी कर्मचारी यह दलील नहीं दे सकते कि उन पर मुक़दमा चलाने से पहले सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक सिटी सर्वे अधिकारी के ख़िलाफ़ दो आपराधिक मामले ख़त्म कर दिए गए थे। क़ानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ ने मंगलवार, 17 नवंबर को बताया कि जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने दोनों मामले निचली अदालत को वापस भेज दिए हैं।
मामला क्या है
अशोक बनाम महेश व अन्य नाम का यह मामला प्रियदर्शिनी चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री स्वामी समर्थ सहकारी गृहनिर्माण सोसाइटी की संपत्ति से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक़ अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज़ बनाने और भू-अभिलेखों में धोखे से बदलाव करने की साज़िश रची, ताकि संपत्ति दूसरे लोगों के नाम की जा सके।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि नामांतरण (म्यूटेशन) की अर्जी में काट-छांट और ऊपर से लिखकर छेड़छाड़ की गई तथा उसमें एक तस्वीर, दस्तख़त और हाथ से लिखी टिप्पणी जोड़ी गई। अधिकारी पर यह आरोप भी है कि उन्होंने साथ लगे दस्तावेज़ों की जांच किए बिना नामांतरण मंज़ूर कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार बाद में ज़िला भू-अभिलेख अधीक्षक ने यह नामांतरण प्रविष्टि रद्द कर दी।
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के निर्देश पर दो एफ़आईआर दर्ज हुईं और भारतीय दंड संहिता के तहत जालसाज़ी, धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश के आरोप-पत्र दाख़िल किए गए।
हाई कोर्ट ने मामले क्यों रद्द किए थे
लाइव लॉ के अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्यवाही यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि धारा 156(3) में महाराष्ट्र के संशोधन को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत पूर्व मंज़ूरी ज़रूरी थी। हाई कोर्ट ने यह भी माना था कि शिकायतकर्ता ने ऐसे प्राधिकारी से मंज़ूरी मांगी जो इसके लिए सक्षम नहीं था, इसलिए 90 दिन बाद मंज़ूरी मान लिए जाने का प्रावधान लागू नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ। पीठ ने अपने पुराने फ़ैसले ओम प्रकाश यादव बनाम निरंजन कुमार उपाध्याय का हवाला देते हुए दोहराया कि धारा 197 का संरक्षण तभी मिलता है, जब आरोपित काम का सरकारी कर्मचारी के आधिकारिक कर्तव्य से तर्कसंगत संबंध हो।
रिपोर्ट के मुताबिक़ अदालत ने कहा कि जाली दस्तावेज़ तैयार करने की साज़िश करना, उन्हें असली बताकर पेश करना और ग़ैरक़ानूनी हस्तांतरण के लिए संपत्ति के रिकॉर्ड में हेरफेर करना आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
लाइव लॉ के अनुसार पीठ ने कहा कि जिन कामों की शिकायत की गई है, वे आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में या उसके कथित निर्वहन में नहीं किए गए थे।
अदालत ने कहा कि जब धारा 197 लागू ही नहीं होती, तो यह देखने की ज़रूरत नहीं कि शिकायतकर्ता सही प्राधिकारी के पास गया था या नहीं, और मंज़ूरी मान ली गई थी या नहीं।
आगे क्या
अपील मंज़ूर कर ली गई और हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार दोनों आपराधिक मामले निचली अदालत में बहाल हो गए हैं, जहां मुक़दमा अपने गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र रूप से चलेगा। अधिकारी पर लगे आरोपों की परख अभी मुक़दमे में होनी है।
PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




