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दिल्ली एसआईआर: मुस्तफाबाद के मतदाताओं के ख़िलाफ़ फर्जी फॉर्म 7 की शिकायत जांचे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने 19 नवंबर को कांग्रेस नेता अली मेहदी की याचिका का निपटारा करते हुए आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से आरोपों की जांच कर ज़रूरी कदम उठाने को कहा।

नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट परिसर की फाइल फोटो
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सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को निर्देश दिया कि वे दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान असली मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए कथित तौर पर फर्जी फॉर्म 7 भरे जाने की शिकायत की जांच करें। आरोप सही पाए जाने पर ज़रूरी सुधारात्मक कदम उठाने को भी कहा गया है।

लाइवलॉ की सुनवाई रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कांग्रेस नेता अली मेहदी की रिट याचिका का निपटारा आरोपों पर कोई राय दिए बिना कर दिया। अदालत ने कहा कि अधिकारी आरोपों की पुष्टि करें और पूरी तरह क़ानून के अनुसार उपचारात्मक कदम उठाएं।

याचिकाकर्ता का आरोप क्या था?

मेहदी का आरोप था कि मुस्तफाबाद में नाम हटाने की आपत्तियां असली आपत्तिकर्ताओं ने दाखिल नहीं कीं और इनके निशाने पर वास्तविक मतदाता थे। फॉर्म 7 वह फॉर्म है जिससे मतदाता सूची में किसी का नाम शामिल होने पर आपत्ति की जाती है, जैसे मतदाता की मृत्यु हो जाने या कहीं और चले जाने के आधार पर।

याचिका 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट पर आधारित थी। उस रिपोर्ट में पाया गया था कि जिन बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के नाम से ये फॉर्म भरे गए, उनमें से ज़्यादातर ने इन पर दस्तखत करने से इनकार किया, और मृत या स्थानांतरित बताए गए कुछ मतदाता ज़िंदा थे और अपने दर्ज पतों पर ही रह रहे थे। लाइवलॉ के अनुसार, मेहदी के वकील ने अदालत को बताया कि दाखिल 37 फॉर्म 7 में से 36 फर्जी थे और एक रिपोर्ट में नाम कटने की कगार पर खड़े 28 मतदाता अपने रिकॉर्ड वाले पतों पर रहते मिले। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने से मना कर दिया।

पीठ ने क्या कहा?

पीठ ने कहा कि बीएलए राजनीतिक दलों के एजेंट होते हैं, इसलिए उन पर निर्वाचन आयोग का नियंत्रण नहीं होता। न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि अगर कोई बीएलए फर्जी आवेदन देता है तो आयोग उसे काली सूची में डाल सकता है, लेकिन उसके अधिकार इससे आगे नहीं जाते। एफआईआर दर्ज न होने के मुद्दे पर उन्होंने याचिकाकर्ता से मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहा।

अदालत ने ध्यान दिलाया कि मेहदी पहले ही पुलिस, निर्वाचन आयोग और सीईओ से शिकायत कर चुके हैं, इसलिए उसने ख़ुद आरोपों की पड़ताल करने के बजाय यह काम चुनाव अधिकारियों पर छोड़ा। लाइवलॉ की रिपोर्ट में सुनवाई के दौरान आयोग या दिल्ली सीईओ की ओर से किसी औपचारिक जवाब का ज़िक्र नहीं है।

दिल्ली एसआईआर विवाद की पृष्ठभूमि

दिल्ली की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई चुनौतियां लंबित हैं और यह शिकायत उन्हीं में से एक है। मैपमाईटाइम्स ने पहले भी दिल्ली में फॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं के बारे में ख़बर दी थी।

'द हिंदू' के हवाले से सियासत डेली की 30 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में बताया गया था कि 31 अगस्त के बाद से मुस्तफाबाद में 843 आपत्तियां आईं और फॉर्म 7 के ज़रिए 28 निवासियों को मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित दिखाया गया। इनमें से कम से कम 19 के पास वैध पहचान पत्र थे और वे अपने घरों पर ही मिले। याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को यह भी याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश एसआईआर से जुड़े एक अलग मामले में पीठ पहले ही आयोग से थोक में दाखिल फर्जी फॉर्म 7 के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कह चुकी है।

यह क्यों अहम है

गलत तरीके से स्वीकार किया गया एक फॉर्म 7 किसी योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटा सकता है, और फिर नाम दोबारा जुड़वाने का बोझ व्यवहार में मतदाता पर ही आ जाता है। यह आदेश तय नहीं करता कि मुस्तफाबाद की आपत्तियां फर्जी थीं या नहीं, लेकिन इस ठोस शिकायत की जांच करने और ज़रूरत हो तो सूची सुधारने की ज़िम्मेदारी आयोग और दिल्ली सीईओ पर डालता है।

आगे क्या होगा?

याचिका का निपटारा हो चुका है, इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे कोई सुनवाई तय नहीं है। अब आयोग और दिल्ली सीईओ से शिकायत की जांच की अपेक्षा है, जबकि याचिकाकर्ता पीठ के सुझाव के मुताबिक आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। दिल्ली एसआईआर से जुड़ी दूसरी चुनौतियां अदालत में लंबित हैं।

फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0