सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में तकिया मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर अपने पुराने फैसले की समीक्षा की मांग खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 17 नवंबर 2026 को चैंबर में यह आदेश पारित किया, जिसकी जानकारी 19 नवंबर 2026 को सामने आई।
मोहम्मद तैयब बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य मामले के हस्ताक्षरित आदेश में पीठ ने पहले खुली अदालत में सुनवाई की अर्जी ठुकराई। फिर कहा कि पुनर्विचार याचिका और उसके आधार देखने के बाद उसे यकीन है कि 07.11.2025 के जिस आदेश की समीक्षा मांगी गई है, उसमें "ऐसी कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है जिसके चलते उस पर दोबारा विचार किया जाए।"
इस आदेश का मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2025 का फैसला बरकरार है और देश की सबसे बड़ी अदालत में मस्जिद गिराने के खिलाफ कानूनी लड़ाई पुनर्विचार के स्तर पर खत्म हो गई है। कार्यवाही के रिकॉर्ड के अनुसार मामला "सर्कुलेशन" से तय हुआ, यानी न्यायाधीशों ने मौखिक बहस के बिना कागजात देखकर फैसला किया। एकपक्षीय रोक की मांग वाली अर्जी समेत सभी लंबित अर्जियों का निपटारा कर दिया गया।
मामला क्या था?
कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच की 19 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, मूल याचिका उन 13 स्थानीय लोगों ने दायर की थी जो इस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। उनका आरोप था कि मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल मंदिर परिसर से सटी पार्किंग बढ़ाने के लिए जनवरी 2025 में करीब 200 साल पुरानी मस्जिद गिरा दी। उनका कहना था कि मस्जिद 1985 में वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित हुई थी और गिराए जाने तक उसमें नमाज होती थी।
रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि मस्जिद गिराना उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991, वक्फ अधिनियम 1995 और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अधिग्रहण में अनियमितता हुई और जमीन लेने का झूठा आधार बनाने के लिए अनधिकृत कब्जाधारियों और अतिक्रमणकारियों को मुआवजा दिया गया। ये याचिकाकर्ताओं के आरोप हैं; अदालतों ने मस्जिद की बहाली की उनकी मांग स्वीकार नहीं की।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा?
बार एंड बेंच के मुताबिक याचिकाकर्ता पहले मस्जिद की बहाली की मांग लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गए। एकल पीठ ने याचिका खारिज की और खंडपीठ ने अपील ठुकरा दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज की थी, और अब उसी आदेश को पुनर्विचार में भी बरकरार रखा गया है।
यह क्यों अहम है?
यह मामला इस सवाल से जुड़ा था कि याचिकाकर्ताओं के मुताबिक वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित मस्जिद को महाकाल मंदिर परिसर से जुड़े काम के लिए हटाया जा सकता है या नहीं। पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के पास सीमित विकल्प बचे हैं। वे क्यूरेटिव याचिका जैसा कोई और कदम उठाएंगे या नहीं, इसकी घोषणा नहीं हुई है।
फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0




